गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा बेचेर वार्षिक साढे १३ अर्ब आम्दानी गर्न सकिने
नेपाल सरकारले गठन गरेको एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको निर्यातबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सकिने निचोड निकालेको छ।
देशलाई आवश्यकताभन्दा बढी हुने गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको निकासीबाट वार्षिक रु.१३ अर्ब ५० करोड आम्दानी गर्न सकिने अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समिति अन्तर्गतको कार्यदलले यस सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ सहितका उच्च सरकारी अधिकारी सामेल यो कार्यदलले देशभित्र पहिचान भएका ९२ वटा खानी तथा नदीबाट वार्षिक चार करोड ७६ लाख घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। अहिले आन्तरिक बजारमा दुई करोड ३७ लाख घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको माग भएकाले बाँकीलाई निर्यात गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्तरिक बजारको सहित निर्माणमुखी पदार्थ उत्पादन गरेर वार्षिक रु.एक खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। "निर्यात-आयात व्यवस्थापन तथा आवश्यकताभन्दा बढी हुने प्रशोधित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माणजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने र सोका लागि संस्थागत संयन्त्र एवं विधि तथा प्रक्रिया समेत तय गरेमा यस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना छ,” प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ।
कार्यदलले राजनीतिक स्वार्थको आडमा गरिने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न तथा विकास र वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री र व्यवस्थापन सम्बन्धी छाता कानूनको निर्माण तथा प्रभावकारी नियमन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। अहिले सामान्य मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा मात्रै यस्तो उत्खनन र कारोबार भइरहेको छ।
"स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र परेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, माटो जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आधारित नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, भण्डारण, ढुवानी, उपयोग, बिक्री वितरणमा वातावरणीय सन्तुलन र दिगोपना तथा लाभको वितरणमा समन्यायिकता स्थापित गर्ने उद्देश्यले संघीय तहमा नै एक छुट्टै कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणसम्म मात्र सङ्कलनको कार्य गर्ने वा गराउने, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन सम्बन्धी कार्य गर्दा नदीको बहाव परिवर्तन नहुने र नदीमा आश्रित जलचरको संरक्षण हुने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय तहले यस दफा बमोजिम सङ्कलन गरेका ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने, मनसुनी वर्षा हुने असार, साउन र भदौ महीनाको अवधिमा यस्ता वस्तुको उत्खनन तथा सङ्कलन कार्यमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा छन्।
भौतिक निर्माणका आधारभूत सामाग्रीहरूका रूपमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माणमुखी पदार्थहरूको व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ फागुन १५ गते भएको आदेश बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। यो समितिले सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।