सत्याग्रहमा बस्ने डा. केसीको चेतावनी, माग पूरा गर्न दुई साताको अल्टिमेटम
डा. गोविन्द केसीले माग पूरा नभए भदौ २७ गतेबाट सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आजबाट शुरू गर्ने भनिएको सत्याग्रह दुई साता सारेका छन्। सरकारमा सहभागी दलका केही नेताले समय मागेकाले दुई साता सारेको उनको भनाइ छ।
डा. केसीले भने, “यसबीचमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीबाट कुनै ‘रेस्पोन्स’ भएन, तर सरकारमा भएका केही नेताले समय माग गरेकाले सत्याग्रह दुई सातापछि सारेको हुँ।”
आफूले राखेका माग र समाधानको खाका समेत बुझाइसकेको उनले बताए। नेताहरूले माग पूरा गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा चरम व्यापारीकरण भएकाले बारम्बार सत्याग्रह बस्नुपरेको उनले बताए। राज्यले नयाँ सार्वजनिक संस्था नखोल्ने र भएका संस्थालाई धराशायी बनाउने काम गरेको उनको आरोप छ। राजनीतिक दलले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था आफ्ना अयोग्य कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएकाले गरीब र निमुखा उपचारबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ।
राज्यको नीति नै निजी पोस्ने भएकाले देशका ग्रामीण भेगका नागरिक उपचार नपाएर मरिरहेको डा. केसीले बताए। “नेताहरू उपचार गर्न विदेश जाने, तर ग्रामीण भेगका नागरिक उपचार नपाएर कहिलेसम्म मरिरहने? यो त सामाजिक अपराध हो नि,” उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, ऐनमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए।
डा. केसीले राखेका मागः
१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्।
२) जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।
३) संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।
४) सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्।
५) स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
६) देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।