‘निजगढ फैसलामा शीर्ष नेताले अदालतको मानहानी गरे’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बारा पुगेर निजगढमै विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्नु अदालतको मानहानी भएको पूर्व न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले जेठ १२ गते बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले गरेका सबै निर्णय खारेज गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको तेस्रो दिन असार १८ गते प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत नेताहरू निजगढ पुगेका थिए। उनीहरूले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका थिए।
उनीहरूले गरेको त्यो घोषणा अदालतको मानहानी भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीस बलराम केसीले बताए। सर्वोच्चले सरकारी निर्णय बदर गरेर प्रक्रियागत रुपमा वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने फैसला सुनाएको थाहा पाउँदापाउँदै अटेर गर्नु अदालतको मानहानी भएको केसीको भनाइ छ।
“यो विवादमा आउनुपर्ने फैसला नै थिएन। तर, फैसला राम्रोसँग नपढिकन च्यालेञ्ज गरे। आफै सरकारमा बसेर यति धेरै संवेदनशील विषयमा नेताहरूको कदम देखेर मलाई दुःख लाग्यो,” पूर्व न्यायाधीश केसीले भने।
यसमा सरकारले जिद्दी गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। “विमानस्थलमा सरकारले जिद्दी गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्नदिन। सरकारले अन्त ठाउँ खोज्नुपर्छ,” केसीले प्रश्न गरे, “सुन-हिरा पो अन्त सार्न मिल्दैन, विमानस्थल त अन्त सार्न सकिन्छ नि! किन जंगल मासेर बनाउनुपर्यो?”
यसमा भने सरकारले अदालतको मानहानी हुने काम गरेको उनको भनाइ थियो। “पाँच पार्टी मिलेर बनेको सरकारले अदालतलाई चुनौती दियो, यो त मानहानीमा जाने केस हो,” पूर्व न्यायाधीश केसीले भने।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका विषयमा आइतबार ललितपुरको यलमाया केन्द्रमा भएको छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले) नेता रघु पन्तले अदालतलाई चुनौती दिने काम गलत भएको बताए। अदालतको निर्णय मन नपरे पनि मान्दिन भन्न नपाइने उनको भनाइ थियो।
प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिले पनि अदालतको मानहानी गरेको उनको जिकिर छ। “अदालतको फैसला नमान्ने निर्णय गर्ने संसदीय समितिलाई मानहानीको मुद्दा हाल्नुपर्छ,” नेता पन्तले भने।
फैसला आएपछि जेठ ३० गते बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्द्ध समितिले सर्वोच्चलाई विकास विरोध भनेको थियो। समितिले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै, अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको फैसलाको निश्कर्ष नभएको बताए। सर्वोच्चले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको भए पनि निजगढमै बनाउनपर्ने आदेश नभएको उनको भनाइ छ। सर्वोच्चले प्राविधिक तथा विज्ञहरूको संलग्नतामा हुने अध्ययनले उपयुक्त देखाएको ठाउँमा विमानस्थल बनाउनू भनेको छ।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सेन्टर मिजौरीका जियोसाइन्सका प्राध्यापक केशव भट्टराइले नेपालमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भए पनि निजगढ उपयुक्त स्थल नभएको बताए। काठमाडौं र निजगढको दुबै ठाउँ भूकम्पको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले विमानस्थल निर्माण गर्दा विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार, भुकम्प आउँदा काठमाडौंको जमीन जति नै बाराको जमिन फाट्छ। “विमानस्थल त चाहिन्छ नै तर निजगढ विकल्प हुनै सक्दैन्,” प्राध्यापक भट्टराईले भने।
नेपालका ठूला आयोजना सिमेन्टको ठेक्का लाउने एप्रोचभन्दा माथि जान नसकेको जलस्रोत विज्ञ दीपक ज्ञवालीले बताए। एभिएशन, टुरिज्म र फ्युल इकोनोमीको अध्ययन नगरि बनाइएको विमानस्थल असफल हुने उनको भनाइ थियो। “हवाई इन्धन महंगो हुने नेपालजस्तो देश विमानस्थलको केन्द्र बन्न सक्दैन,” ज्ञवालीले भने, “निजगढ विमानस्थल प्रोजेक्ट डिजाइनको हिसाबले फेलिएर प्रोजेक्ट हो।”
वातावरण अभियन्ता अर्जुन ढकालले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिदै नेताहरू निजगढ जानु अशोभनीय र अराजकताको पराकाष्ठ भएको बताए। विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रकिया पूरा नगरि गलत प्रतिवेदन बनाउने विज्ञ र संस्थालाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगको पूर्व सदस्य सूर्य ढुंगेलले बताए। त्यस्तै, विकासको लागि जंगल नै रोज्नु नेपालको विडम्बना भएको वातावरणविद विरोध भट्टको भनाइ थियो।
पूर्व वन सचिव कृष्ण पौडेलले अदालतको फैसला सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्दा निवेदनको माग दाबी र अदालतको फैसलामा बेमेल नभएको बताए। अदालतले कहाँ कुन ठाउँमा कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको विमानणस्थल निर्माण गर्नुपर्ने र कम मात्रामा वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टीले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमाणस्थल निर्माण गराउने कार्य गर्ने फैसला दिएको उनले बताए। “अदालतको फैसला अनुरुप अब पहिलेको गल्ती कसरी नदोहोर्याउने भन्नेमा बहश हुनु जरुरी छ,” पौडेलले भने।