‘सर्वोच्चको आदेशको अर्थ सभामुख पदबाट राजीनामा हो’
काभ्रेका अर्जुनकुमार लामाको हत्या आरोपित अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् । सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए लगत्तै दर्ता भएको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ३० दिनभित्र पुरानो आदेशको कार्यान्वयन प्रगतिविवरण मागेको छ । रीट दायरकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतको आदेश पछि पनि सभामुख पदमा बसिरहँदा न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र अदालतको सम्मान नहुने बताउँछन् । हिमालखबरसँग त्रिपाठीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । रीट निवेदकले उठाएको प्रश्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आदेशको महत्व बढी छ ।
पुरानो आदेशमाथि टेकेर दिइएको आदेशले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ । वर्षौदेखि अगाडि बढ्न नसकेको अनुसन्धानको प्रगती विवरण ३० दिनभित्र मागिएको छ ।
अन्तरिम आदेश त आएन तर, ३० दिनभित्र प्रगती विवरण पेश गर्न दिइएको आदेशले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाध्य बनाएको छ । अहिलेसम्म हुन नसकेको अनुसन्धान गर्न प्रहरी पनि बाध्य भएको छ । आदेशले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई दबाव सिर्जना गरेको छ।
प्रहरीले अब हत्या अभियोगका प्रमाणहरु संकलन गर्नुपर्नेछ । अनुसन्धानका लागि प्रमाण नष्ट हुने संभावना देखिँदा अदालतको आदेश लिएर सभामुखलाई पक्राउ गर्ने बाटो समेत खुलेको छ। अर्थात्, सभामुख अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् ।
सभामुख पद माननीयहरुको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय पद हो । सम्माननीयले नै संविधानको पालना नगर्नुले संवैधानिकता जटिलता सिर्जना गर्दै लैजाने पक्का छ ।
यसअगाडि हत्या अभियुक्त फरार रहेको र फेला नपरेको भनिदैं आएको थियो । अब संसदभित्रै भेटिएको र सभामुख नै रहेको प्रमाण समेत मिलेको छ । सभामुखको ठेगाना र रहने स्थान समेत खुलेको अब प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य अगाडि नबढाइ हुनेछैन ।
यदि, प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएन भने अदालतको अपहेलना मुद्दा चल्नेछ । त्यसैले, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेशको महत्वपूर्ण अर्थ छ ।
यदि, प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएन भने अदालतको अपहेलना मुद्दा चल्नेछ । त्यसैले, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेशको महत्वपूर्ण अर्थ छ ।
अर्कातर्फ, सभामुख संवैधानिक परिषदका सदस्य हुनेछ । जबकी, संवैधानिक नियुक्तिहरु समेत उच्च नैतिक चरित्रका व्यक्ति हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर, आयुक्तहरुको नियुक्ति दिलाउने ठाउँमा रहने सभामुख पदमा हत्याजस्तो गम्भीर आरोपित व्यक्ति हुनुले सर्त बाझिएको छ । त्यसैले आदेशले विवेकको अपेक्षा गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश पछि सभामुख पदमाथि नै ग्रहण लागेको छ । उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्नेमा हत्या आरोपित व्यक्ति त्यहाँ जाने कार्यले संविधान र लोकतन्त्रको सम्मान हुँदैन । त्यसैले अदालतको सम्मान गर्न हत्या आरोपित अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा गर्नु नै उचित हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधी, प्रधानमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण पदहरुको समेत नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यक्तिले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान नगर्नु भनेको संविधान माथिकै धोकाधडी हो । अर्का तर्फ कानून पालनाका सन्दर्भमा अदालतकै आदेश पर्खिरहनु उचित होइन । कानूनमा नैतिकता महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सभामुख पद माननीयहरुको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय पद हो । सम्माननीयले नै संविधानको पालना नगर्नुले संवैधानिकता जटिलता सिर्जना गर्दै लैजाने पक्का छ ।
त्यसैले अनुसन्धानलाई सहज बनाउन र अदालतको सम्मान गर्न सभामुख पदबाट राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प छैन । राजीनामाले नै न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ ।
याे पनि