समाचार मंगलबार, माघ १४, २०७६

‘सर्वोच्चको आदेशको अर्थ सभामुख पदबाट राजीनामा हो’

हिमालखबर

‘सर्वोच्चको आदेशको अर्थ सभामुख पदबाट राजीनामा हो’
null

काभ्रेका अर्जुनकुमार लामाको हत्या आरोपित अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् । सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए लगत्तै दर्ता भएको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ३० दिनभित्र पुरानो आदेशको कार्यान्वयन प्रगतिविवरण मागेको छ । रीट दायरकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतको आदेश पछि पनि सभामुख पदमा बसिरहँदा न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र अदालतको सम्मान नहुने बताउँछन् । हिमालखबरसँग त्रिपाठीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

दिनेश त्रिपाठी

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । रीट निवेदकले उठाएको प्रश्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आदेशको महत्व बढी छ ।

पुरानो आदेशमाथि टेकेर दिइएको आदेशले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ । वर्षौदेखि अगाडि बढ्न नसकेको अनुसन्धानको प्रगती विवरण ३० दिनभित्र मागिएको छ ।

अन्तरिम आदेश त आएन तर, ३० दिनभित्र प्रगती विवरण पेश गर्न दिइएको आदेशले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाध्य बनाएको छ । अहिलेसम्म हुन नसकेको अनुसन्धान गर्न प्रहरी पनि बाध्य भएको छ । आदेशले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई दबाव सिर्जना गरेको छ।

प्रहरीले अब हत्या अभियोगका प्रमाणहरु संकलन गर्नुपर्नेछ । अनुसन्धानका लागि प्रमाण नष्ट हुने संभावना देखिँदा अदालतको आदेश लिएर सभामुखलाई पक्राउ गर्ने बाटो समेत खुलेको छ। अर्थात्, सभामुख अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् ।

सभामुख पद माननीयहरुको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय पद हो । सम्माननीयले नै संविधानको पालना नगर्नुले संवैधानिकता जटिलता सिर्जना गर्दै लैजाने पक्का छ ।

यसअगाडि हत्या अभियुक्त फरार रहेको र फेला नपरेको भनिदैं आएको थियो । अब संसदभित्रै भेटिएको र सभामुख नै रहेको प्रमाण समेत मिलेको छ । सभामुखको ठेगाना र रहने स्थान समेत खुलेको अब प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य अगाडि नबढाइ हुनेछैन ।

यदि, प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएन भने अदालतको अपहेलना मुद्दा चल्नेछ । त्यसैले, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेशको महत्वपूर्ण अर्थ छ ।

यदि, प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएन भने अदालतको अपहेलना मुद्दा चल्नेछ । त्यसैले, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेशको महत्वपूर्ण अर्थ छ ।

अर्कातर्फ, सभामुख संवैधानिक परिषदका सदस्य हुनेछ । जबकी, संवैधानिक नियुक्तिहरु समेत उच्च नैतिक चरित्रका व्यक्ति हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर, आयुक्तहरुको नियुक्ति दिलाउने ठाउँमा रहने सभामुख पदमा हत्याजस्तो गम्भीर आरोपित व्यक्ति हुनुले सर्त बाझिएको छ । त्यसैले आदेशले विवेकको अपेक्षा गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश पछि सभामुख पदमाथि नै ग्रहण लागेको छ । उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्नेमा हत्या आरोपित व्यक्ति त्यहाँ जाने कार्यले संविधान र लोकतन्त्रको सम्मान हुँदैन । त्यसैले अदालतको सम्मान गर्न हत्या आरोपित अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा गर्नु नै उचित हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधी, प्रधानमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण पदहरुको समेत नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यक्तिले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान नगर्नु भनेको संविधान माथिकै धोकाधडी हो । अर्का तर्फ कानून पालनाका सन्दर्भमा अदालतकै आदेश पर्खिरहनु उचित होइन । कानूनमा नैतिकता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सभामुख पद माननीयहरुको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय पद हो । सम्माननीयले नै संविधानको पालना नगर्नुले संवैधानिकता जटिलता सिर्जना गर्दै लैजाने पक्का छ ।

त्यसैले अनुसन्धानलाई सहज बनाउन र अदालतको सम्मान गर्न सभामुख पदबाट राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प छैन । राजीनामाले नै न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ ।

याे पनि

सर्वोच्चको आदेश : 'पुरानो आदेश कार्यान्वयनको प्रगति ३० दिनभित्र बुझाउनू'

सभामुखमा अग्निप्रसादः नेकपाको ‘विचलन’, धरापमा संक्रमणकालीन न्याय

सभामुखमा अग्निप्रसादः पूर्णिमायाको आँसुको अपमान

‘प्रचण्डपथ’ को शुरूआती सफलता !

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस