सम्पादकीय आइतबार, माघ १२, २०७६

सभामुखमा अग्निप्रसादः नेकपाको ‘विचलन’, धरापमा संक्रमणकालीन न्याय

किरण नेपाल

सभामुखमा अग्निप्रसादः नेकपाको ‘विचलन’, धरापमा संक्रमणकालीन न्याय
तस्वीर: बिक्रम राई

व्यक्ति–हत्या आरोपमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका सांसद् अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुखका लागि उम्मेद्वार बनाइएपछि राष्ट्रिय राजनीति एकाएक तरङ्गित भएको छ ।

अग्निप्रसादको उम्मेद्वारी प्रकरणले एकातिर सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण अस्थिर हुनपुगेको सङ्केत गरेको छ भने अर्कातिर विद्यमान फौजदारी न्यायप्रणालीप्रतिको जवाफदेहितामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र)बीच पार्टी एकीकरण अघिको सहमति अनुसार सभामुखमा माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुखमा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे निर्वाचित भएका थिए । आफ्नै कार्यालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कारको आरोप लागेका महराले पदत्याग गरेपछि रिक्त सभामुखको उम्मेद्वारमा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच लामो समय मतैक्य हुनसकेको थिएन । नयाँ सभामुख चयन नभएकै कारण एक महीनासम्म हिउँदे अधिवेशन चल्न सकेन ।

सत्तारुढ दलकै शक्ति–स्वार्थका कारण संसद् बन्दी बनेको सार्वजनिक आलोचना व्यहोरिएको नेकपामा सभामुख छनोटकै विषयमा सचिवालय सदस्यहरू विभाजित भएपछि अन्ततः दाहालको रोजाइ अग्निप्रसादको नाम सर्वसम्मत पारित भयो । काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा उनी विरुद्ध किटानी जाहेरी पछि शुरू भएको अदालती कारबाही अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ । जसको पेशी आउँदो २२ माघमा तोकिएको छ ।

तत्कालीन माओवादी पक्षले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन हुने आयोग मार्फत टुंग्याउनुपर्ने द्वन्द्वकालीन घटना भनिरहेको यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार पनि नियमित फौजदारी कानून नै आकर्षित हुन्छ । र, यही आदेश अनुसार नै अदालती कारबाही चलिरहेको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायमा युद्धरत तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादी दुवैका आ–आफ्ना अभीष्ट छन् । उनीहरू बलात्कार, गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानवता विरोधी अपराधमा संलग्नमा पनि ‘आममाफी’ चाहन्छन् । माओवादी पक्ष त यसमा खुलेरै लागिरहेको छ । ऊ चाहन्छ, द्वन्द्वकालमा आफूले गरेका जुनसुकै आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आस्थाको आवरण दिइयोस् ।

घटनाको जाहेरीदेखि मुद्दाको अभियोजनसम्म पटक–पटक अदालतले नै आदेश गर्नुपरेको यो घटनालाई तत्कालीन माओवादी पक्षले जुनसुकै हालतमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुर्‍याएर टुंग्याउन खोजेको देखिन्छ । जबकि सर्वोच्च अदालतले नियमित फौजदारी न्यायप्रणालीभित्र प्रवेश गरिसकेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा ‘घटनाको तहकिकात र अभियुक्तलाई कारबाहीको सिफारिश गर्नमा सीमित’ आयोगमा जान नसक्ने आदेश गरिसकेको छ ।

हत्या जस्तो सङ्गीन अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका अग्निप्रसादलाई सभामुखको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सार्नु– फौजदारी न्यायप्रणालीको हुर्मत लिनु त हुँदै हो, संक्रमणकालीन न्यायको पर्र्खाइमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेकपा असंवेदनशील भएको प्रमाण पनि हो ।

द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउँदै समाजमा पुनः द्वन्द्वको पुनरुत्थान हुन नदिन तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीचको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग बनाउने सहमति अनुसार नै गठित दुवै आयोग अस्तित्वमै छन् । तर दुवै आयोगको कार्यादेश सीमित पार्ने गरी तर्जुमा गरिएको ऐनका कारण शुरूदेखि नै आयोगका कामकारबाही विवादमा छन् ।

परिणाम, आजपर्यन्त पीडित स्वयं यी आयोगहरूबाट न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । त्यसमाथि एक कार्यकाल उजुरी सङ्कलनमै सिध्याएको आयोगले झण्डै एक वर्षपछि बल्ल नयाँ पदाधिकारी पाएको छ । तर, विशेषज्ञभन्दा राजनीतिक दलको भागबण्डाको आधारमा नियुक्त पदाधिकारीमा द्वन्द्वपीडितहरूले नै चित्त बुझाएका छैनन् ।

संक्रमणकालीन न्यायमा युद्धरत तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादी दुवैका आ–आफ्ना अभीष्ट छन् । उनीहरू बलात्कार, गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानवता विरोधी अपराधमा संलग्नमा पनि ‘आममाफी’ चाहन्छन् । माओवादी पक्ष त यसमा खुलेरै लागिरहेको छ । ऊ चाहन्छ, द्वन्द्वकालमा आफूले गरेका जुनसुकै आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आस्थाको आवरण दिइयोस् ।

यसका लागि आयोग मार्फत दोषीहरूलाई ‘आममाफी’ दिलाउने प्रपञ्चमा माओवादी रहेको आरोप द्वन्द्वपीडितहरूले लगाउँदै आएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यस्ता अनेकन् आशङ्का मडारिरहेकै वेला व्यक्ति–हत्याको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै व्यक्तिलाई सभामुखको उम्मेद्वार बनाइनु द्वन्द्वपीडितप्रतिको बेइमानी मात्र होइन, विधिकै शासनको उपहास हो ।

सभामुखमा अग्निप्रसादको उम्मेद्वारी प्रकरणले नेकपाभित्र लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा ‘टेस्ट’ भइनसकेको पूर्व माओवादी विचार र चरित्र हावी हुने आशङ्का पनि बढाएको छ । जबकि राजनीतिमा मध्य वाम (सेन्टर लेफ्ट) विचारको अवस्थितिमा आसीन एमालेसँग एकीकरणपछि माओवादी पनि त्यही स्थानमा क्रमशः घुल्दै जाने राष्ट्रिय\अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षा रहँदै आएको थियो । तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको यसखाले ‘विचलन’ ले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित हुने र क्रमशः राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने त होइन भन्ने शङ्कालाई बल दिएको छ ।

राजनीतिमा मध्य वाम (सेन्टर लेफ्ट) विचारको अवस्थितिमा आसीन एमालेसँग एकीकरणपछि माओवादी पनि त्यही स्थानमा क्रमशः घुल्दै जाने राष्ट्रिय\अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षा रहँदै आएको थियो । तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको यसखाले ‘विचलन’ ले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित हुने र क्रमशः राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने त होइन भन्ने शङ्कालाई बल दिएको छ ।

यसबीच सभामुखमा अग्निप्रसादको उम्मेद्वारी खारेजीको माग गर्दै १० माघमा सर्वोच्च अदालतमा अर्को ‘रिट’ परेको छ । एकपटक फेरि मुलुकको राजनीतिको आगामी दशा र दिशा निर्क्याेलको सवालमा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रधान बन्न पुगेको छ ।

विधिको शासनप्रति जनताको भरोसा कायम राख्दै संक्रमणकालीन न्यायको ढुकढुकी कायम राख्न पनि सर्वोच्चले सभामुख प्रकरणमा विवेकी फैसला गर्ने आशा र अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । “यदि हामीले न्याय जोगाउन सकेनौं भने न्यायले हामीलाई पनि बाँकी राख्दैन”, १६औं शताब्दीका बेलायतका दार्शनिक फ्रान्सिस बाकोन भन्थे । त्यसैले कुत्सित राजनीति स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायलाई हतियार बनाइनुहुन्न । 

प्रतिकृया दिनुहोस