रिपोर्ट आइतबार, माघ १२, २०७६

‘प्रचण्डपथ’ को शुरूआती सफलता !

सइन्द्र राई

‘प्रचण्डपथ’ को शुरूआती सफलता !
७ माघमा सभामुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि अग्निप्रसाद सापकोटा । तस्वीर: विक्रम राई

हत्या आरोपित अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन पुष्पकमल दाहालले रचेको चक्रव्यूहमा नेताहरू फस्न पुग्दा लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार मात्रै भएको छैन, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयन्त्रलाई नै दलीय भागबण्डा गरिंदा पीडितहरूको ‘घाउमा नून छर्कने’ काम भएको छ।

एक महीनादेखि लगातार सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक ६ माघ दिउँसो १ बजे शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिइन् । तुम्बाहाङ्फेको राजीनामापछि सभामुख र उपसभामुख दुवै पद रिक्त भएकाले ज्येष्ठ सांसद महन्थ ठाकुरले संसद्बाट सभामुख चयन प्रक्रिया बढाए । त्यसै दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर तुम्बाहाङ्फेले पाँच वर्षका लागि उपसभामुख निर्वाचित भए पनि आफ्नो गल्तीबेगर दुई वर्षमै पद गुमाउनुलाई ‘पितृसत्तात्मक सोच’ को उपज भएको बताइन् ।

यसको २४ घण्टा नबित्दै झण्डै चार महीनादेखि रिक्त सभामुख पदका लागि मनोनयन दर्ता भयो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवारका रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटाको उम्मेदवारीमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नै जुट्यो, उनी सभामुख पदका एक्ला दाबेदार बने । तर, तुम्बाहाङ्फेको तीतो बहिर्गमन र काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामा हत्या आरोपको मुद्दा खेपिरहेका सापकोटाको सभामुखमा निर्विरोध उम्मेदवारीसँगै विरोध र बहस चर्किएको छ ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले अनावश्यक बहसको औचित्व नरहेको बताउँछन् । “अग्नि सापकोटाको मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंग्याउँछ, त्यो प्रक्रिया चलिरहेकै छ । समावेशिताको विषयमा भने पार्टीले सोच्नेछ”, उनी भन्छन् ।

नेता गजुरेलको तर्कसँग नेकपाकै नेतृ विन्दा पाण्डे विमति राख्छिन् । क्षमता र योग्यता देखाउँदा निर्णायक ठाउँमा जो–कोही विना भेदभाव पुग्ने अवसर नेकपाले दिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नबाट पार्टी चुकेको उनी बताउँछिन् । “उपसभामुखको यो बहिर्गमनबारे नेकपालाई इतिहासले सधैं प्रश्न गरिरहनेछ”, उनी भन्छिन् । आफ्नै महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट गएको १४ असोजमा राजीनामा दिएपछि संसद्को प्रशासनिक नेतृत्व गर्दै आएकी तुम्बाहाङ्फेका पक्षमा पार्टीभित्र र बाहिर ठूलै समर्थन जुटेको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ शिवमायालाई पन्छाएर दोस्रो व्यक्ति खोज्नतिर लाग्दा नेकपाले जस्तो गल्ती गर्‍यो, त्योभन्दा ठूलो भूल अग्नि सापकोटालाई अगाडि बढाएर गरेको बताउँछन् । “अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुट्नुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमाथि नै आशङ्का उत्पन्न गराएको छ”, उनी भन्छन् ।

अधिवक्ता एवम् मानव अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठी पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन तदारुकता देखाउनुपर्नेमा हत्या आरोपित व्यक्तिलाई सभामुखका लागि अघि बढाउनुले दलहरूको नियतमाथि सन्देह पैदा भएको बताउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन्, “लोकतन्त्रमा संसद् मन्दिर हो, तर हत्या आरोपितलाई नै मन्दिरको पुजारी बनाउने ?”

विचित्रको गठजोड

नेकपाभित्र कसलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने भन्ने तीन महीना लामो तिक्ततापूर्ण वार्तालापपछि ६ माघमा बसेको सचिवालय बैठकबाट सापकोटाको नाम अनुमोदन गरियो । सत्तारूढ दलले सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने भएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाललाई अगाडि बढाउने सहमति जुटेको थियो ।

भुसालको उम्मेदवारी अनुमोदन गराउन ७ माघको बिहान संसदीय दलको बैठक नै बोलाइयो । तर, एकाएक दलका नेता एवम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुख पदलाई विवादरहित बनाउन उम्मेदवारी नै दिन नहुने निष्कर्षसहितको प्रस्ताव राखे । नेकपाले अघि सारेका पात्रबारे भने बैठकमा चर्चा समेत गरिएन । भुसाल भन्छिन्, “पात्रबारे कुनै छलफल भएन, सभामुख पदको गरिमालाई साझ बनाउन उम्मेदवारी दिन हुन्न भन्ने मात्रै निर्णय भयो ।”

नभन्दै कांग्रेसले सापकोटा विरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गराएन । प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तै अन्य दलहरू समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले समेत उम्मेदवारी नदिएपछि निर्विरोध सभामुखको दावेदार बनेका सापकोटा संसद्को प्रक्रियाबाट अनुमोदनको पर्खाइमा छन् । राजपाका सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण सापकोटाको उम्मेदवारी दर्तामा प्रस्तावक नै बसे भने ७ पुसमा मात्रै नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिंदै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको समाजवादी पार्टी यो प्रकरणमा पूरै मौन रह्यो ।

विश्लेषक श्रेष्ठ नेपाली संसदीय इतिहासमै कमजोर प्रतिपक्षी हुनुले सभामुख बन्ने सापकोटाको बाटो थप फराकिलो बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पार्टी नेतृत्व बलियो नहुँदा कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य र न्यायमा भन्दा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागबण्डातिर लम्कियो ।” हुन पनि कांग्रेसले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगमा राजनीतिक भागबण्डालाई प्राथमिकता दियो ।

सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार तय गर्नु तीन दिन अघि मात्रै दलहरूबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा भागबण्डा भयो । मेलमिलाप आयोगमा कांग्रेसको सिफारिशमा अध्यक्ष र पाँचमध्ये चार सदस्य नेकपाको सिफारिशमा नियुक्त भए । यस्तै, बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष नेकपा सिफारिशका र पाँचमध्ये चार सदस्य कांग्रेस सिफारिशका नियुक्त भए ।

५ माघमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल । तस्वीर: प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

झण्डै एक वर्षदेखि रिक्त आयोगमा भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनु र दुवै आयोगको ऐन संशोधनमा सहमति जनाएको तीन दिनभित्रै हत्या आरोपित व्यक्तिलाई सभामुखमा निर्विरोध गराउने कार्यलाई सामान्य रूपमा हेर्न नहुने अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास मार्फत पेशी नै तोकिसकेको अभियुक्तलाई सुनुवाइ प्रभावित बनाउने गरी व्यवस्थापिका प्रमुख बनाउँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समेत प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ । “सभामुख भइसकेको व्यक्तिमाथि प्रहरी अनुसन्धान हुन सक्दैन, यसले शान्ति प्रक्रियाको भावनामाथि नै आघात पुग्छ”, उनी भन्छन् । अधिवक्ता त्रिपाठीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सापकोटालाई सभामुख नबनाउन माग गर्दै १० माघमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस सभापति देउवालाई संक्रमणकालीन न्याय निरुपण प्रक्रियाका दुईमध्ये एक आयोगको अध्यक्ष दिलाउँदै सापकोटालाई सभामुखमा निर्विरोध गराउनेमा राजी बनाउन सफल बने । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका सन्दर्भमा दाहालको रसायन पहिलेबाटै देउवासँग मिल्दै आएको छ ।

फरक विचार राख्नेसँग पनि ठिक्क भइदिन सक्ने गुणकै कारण अध्यक्ष दाहालले राजनीति आफ्नो वरिपरि घुमाइरहेको राजनीतिक विश्लेषक झ्लक सुवेदी बताउँछन् । “पार्टीभित्र र बाहिर पनि उनी नेताहरूलाई मिलाउने र लडाउने भूमिका खेल्न सक्छन्”, उनी भन्छन् । दाहालको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि विश्लेषक सुवेदीको तर्कसँग मेल खान्छ । पार्टीभित्र खेल्न माहिर उनले द्वन्द्वकालमा समेत कहिले मोहन वैद्य त कहिले बाबुराम भट्टराईको आडमा आफ्नो स्थान बलियो बनाएका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकाल यस पटक पूर्व एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको लाभ दाहालले उठाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “खासगरी बामदेव गौतमको काँधमा राखेर दाहालले यस पटक बन्दूक पड्काए ।”

अन्तरसंघर्षको लाभ

नेकपा, कांग्रेसदेखि मधेशकेन्द्रित दललाई समेत अग्नि सापकोटा निर्विरोध सभामुखको उम्मेदवार बनाउने वातावरण बनाउनमा भने दाहाललाई नेकपाभित्र देखिएको अन्तरसंघर्षले साथ दिएको छ । विशेषगरी प्रम ओली विरुद्ध पूर्व एमालेभित्र भएको मोर्चाबन्दीले दाहाललाई निर्णय प्रक्रियामा सफल बनाउँदै लगेको छ ।

पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने मनसायका साथ अनेक तर्क गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना विपरीत सापकोटा सभामुखको उम्मेदवार बन्नुमा भने २३ पुसमा नेता वामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा भएको भेलाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

अध्यक्ष दाहालको अगुवाइमा भएको भेलामा नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम, भीम रावल सहभागी भएपछि ओलीले अल्पमतमा परेको अनुभूति गरे भने दाहाल उत्साहित देखिए । नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण यो समीकरण बन्न पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राजनीतिक इमानदारी देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले सभामुखको अडान छोडेका भए सापकोटाको ठाउँमा अरू नै आउन सक्थे ।”

तुम्बाहाङ्फेलाई विनाशर्त राजीनामाबाट रोक्ने र एकीकरणअघिको भागबण्डा मान्य नहुने सोचका साथ नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने ओलीको चाहना तोड्न भैंसेपाटी समीकरणकै जगमा दाहाल सफल भए । उनले ओली अनुपस्थित २६ पुसको सचिवालय बैठकबाट तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा माग्ने निर्णय गराए । त्यो निर्णयपछि चार दिनसम्म अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच कुनै भेटवार्ता हुन सकेन ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ४ पुसमै हिउँदे अधिवेशन शुरू गर्न पत्र पठाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना टाँस गरेर लगातार बैठक स्थगित गराउनुको पछाडि दाहाललाई गलाउने र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने नै थियो । तर, तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएकाले गतिरोध सिर्जना भएको भनेर प्रचारित व्याख्यालाई २६ पुसको सचिवालय बैठकले समाप्त पारिदियो ।

उच्च स्रोतका अनुसार, सचिवालय बैठकमा दाहालले बहुमतको आड लिएपछि अर्का अध्यक्ष ओलीले आफू निकटहरूको सुझवमा संसदीय दलबाट सभामुख चयन गर्ने विकल्प बढाए । ३ माघमा तनहुँको दमौली पुगेका उनी निकट नेता भानुभक्त ढकालले संसदीय दलबाट सभामुखको उम्मेदवार तय गर्ने बताएर त्यसलाई प्रमाणित नै गरिदिए । तर, ओलीका लागि यो विकल्प नै घातक बन्न पुग्यो ।

किनभने, तत्कालीन एमालेमा मात्रै नभएर पार्टी एकीकरणपछि समेत सर्वसम्मत दलको नेता बनेका ओलीलाई दाहालले संसदीय दलको नेता र उपनेताको पनि सभामुख चयन प्रक्रियाकै क्रममा अनुमोदन गराउने प्रस्ताव गरे । दाहालको यस्तो प्रस्तावका पछाडि नेताहरू खनाल, नेपाल र गौतम निकट सांसदहरूले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्छन् भन्ने आत्मविश्वास थियो ।

तुम्बाहाङ्फेको तीतो बहिर्गमन र काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामा हत्या आरोपको मुद्दा खेपिरहेका सापकोटाको सभामुखमा निर्विरोध उम्मेदवारीसँगै विरोध र बहस चर्किएको छ ।

ती स्रोत भन्छन्, “प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् भन्ने हल्ला दाहालले संसदीय दलको नेता र उपनेताको समेत अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावकै कारण आएको हो ।” दाहालको यस्तो प्रस्तावबाट हच्किएका ओलीले अन्ततः ३ माघको बिहान अढाइ घण्टा लामो छलफल गरेर सभामुखको अडान छोडे ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा अडान भएको नेताको पहिचान बनाएका ओली पार्टी एकीकरणको समीकरणमा समेत अल्पमतको भागबण्डामा आएका दाहालसँग निरन्तर झुक्नु पर्ने अवस्था कसरी बन्यो त ? नेता खतिवडा भन्छन्, “पूर्व सहकर्मीहरूलाई तर्साउने, कम आँक्ने र समन्वय नगरी अगाडि बढ्न खोज्दा केही समस्या आयो ।”

हुन पनि पार्टी सञ्चालनको लामो अनुभव भएका नेता नेपाल र पटक पटक पार्टी नेतृत्व गरिसकेका नेता खनालबीच वरियताको विवाद ओलीले नै सिर्जना गरिदिएको बुझइ आम कार्यकर्तासम्म पुगेको छ । सँगै, ओलीकै चाहनामा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछ्ने प्रयास भएको आशंकासहित नेता नेपाल ओलीबाट टाढिन पुगेका छन् ।

वामदेव गौतम भने ओलीले पूर्वशर्त पालना नगरेकोमा आक्रोशित हुँदै आएका छन् । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष जित्न ओलीले कार्यवाहक अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेता गौतमले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

ओलीसँग असन्तुष्ट यी तीन पूर्व एमाले नेताको साथ पाउँदा सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि जिल्ला तहसम्म र संसदीय फाँटमा समेत बलियो हुने भएपछि दाहाल पार्टी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी बने । तर, अग्नि सापकोटाकै नाम आउँछ भन्नेमा भने आफैंलाई साथ दिएका नेताहरूलाई समेत दाहालले प्रष्ट पारेका थिएनन् ।

जब, संसद् बैठक बस्ने ६ माघको बिहान बोलाइएको सचिवालय बैठकमा दाहालले सापकोटाको नाम प्रस्ताव गरे, यसप्रति आपत्ति जनाउने अवस्थामा सचिवालयकै नेताहरू देखिएनन् । ओली र नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सापकोटाको मुद्दाबारे गरेको प्रश्नमा दाहालले ठूलो विषय नभएको भन्दै तिनलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए ।

दाहालले पूर्व एमालेतर्फको अन्तरसंघर्षमा जसरी लाभ लिए, माओवादी खेमामा पनि उस्तै समीकरणको लाभ उठाएका थिए । सभामुखको चर्चामा आएका नामहरू देव गुरुङ र पम्फा भुसाल, दाहाल भन्दा पनि रामबहादुर थापा निकट हुन् । यी नेताहरूले कुनै वेला अप्ठ्यारोमा छोडेर हिंडेका दाहाललाई सापकोटाले भने हरेक समय साथ दिंदै आएका छन् ।

दाहाल र सापकोटाको सम्बन्धलाई बुझ्ने नेताहरूका अनुसार, २०६८ सालमा भएको धोबीघाट गठबन्धनका वेलादेखि यी दुई बीचको सम्बन्ध झनै बलियो बन्यो । धोबीघाट गठबन्धनकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर दाहाल माओवादी खेमामा अझै बलियो बने ।

विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा कारागार चलान भएपछि संवैधानिक शक्ति समीकरणमा आफूले भनेको चल्ने पात्र सापकोटा भएकाले पनि दाहालले नेकपासँगै कांग्रेसलाई समेत सहमत गराउन जोड दिए । निरन्तर निर्वाचन जित्दै ह्याट्रिक गरेका सापकोटा पार्टीभित्र सिनियर नेता भएकाले उनको नाम अगाडि बढाउन दाहाललाई थप सजिलो भयो ।

सरकारका कार्यकारी प्रमुख र ठूलो खेमाका अध्यक्ष नै अल्पमतमा पारेर विकसित घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीति थप जटिलतातिर जानसक्ने विश्लेषक टीका ढकाल बताउँछन् । हत्या आरोपित व्यक्ति नै लोकतन्त्रको सर्वोच्च संस्थाको प्रमुख बन्ने अवस्था बन्नुले पनि ढकालको आकलनमा बलियो आधार देखिन्छ ।

सभामुख प्रकरणमै एक महीना बढी प्रतिनिधिसभा बन्धक भइसकेको छ । अझ् आगामी २२ माघमा सर्वोच्चले पेशी तोकेका सापकोटा १२ माघबाटै संसद्को प्रमुख भएर बस्दा विशेषगरी संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सङ्कटतर्फ धकेलिने निश्चित छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ जनताका स्थायी प्रतिनिधि दलहरू अगाडि बढिसकेकाले अब नागरिक समाजको कदममा आगामी कोर्स तय हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सापकोटालाई निर्विरोध सभामुख बनाउन चाहने दलहरूको नियत प्रष्ट भइसकेकाले नागरिक समाजको खबरदारी नै निर्णायक हुन्छ ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस