विवादको अर्को नाम ल्हारक्याल
तीन दशकदेखि राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभमा उपयोग गर्दै आएका विवादित छविका ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनेयता एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै आएका छन्।
‘लुम्बिनी दुई वटा छन्; पर्खाल भित्र र पर्खाल बाहिर।’
भैरहवा-लुम्बिनीको सार्वजनिक वृत्तमा खुबै सुनिने वाक्य हो यो। स्थानीय पत्रकार रामविकास चौधरीका भनाइमा यो वाक्यले लुम्बिनीका दुई भिन्न संसारलाई प्रतिविम्बित गर्छ। “एउटा लुम्बिनी सुन्दर, सम्पन्न र शान्त छ। अर्को लुम्बिनी कुरूप, गरीब र अशान्त छ,” उनी भन्छन्, “यी दुई लुम्बिनीको बीचमा एउटा ठूलो पर्खाल छ।”
सिंगो लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले २०४२ मा लुम्बिनी विकास कोषको गठन गरेको थियो। तर कोषले पर्खालभित्रको लुम्बिनीसँग पर्खाल बाहिरको लुम्बिनी जोड्न नसकेको आरोप करीब चार दशकदेखि स्थानीय बासिन्दाले लगाउँदै आएका छन्।
यी दुई लुम्बिनीलाई जोड्ने अभिभारा बोकेर गत साउन २१ गते कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए, ल्हारक्याल लामा। नियुक्तिपत्र बुझेर लुम्बिनी आएपछि ल्हारक्यालले साउन २५ मा भनेका पनि थिए, “लुम्बिनीको गरिमालाई उँचो राख्दै काम गर्छु। गौतम बुद्ध र मायादेवीलाई साक्षी राखेर लुम्बिनी जस्तो पवित्र ठाउँको बदनाम गर्दिनँ।”
तर यसो भनेको दुई महीनापछि असोज २९ गते उनै लामाले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल रामग्राम क्षेत्रको १२० बिघा जमीन ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी निजी कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गुपचुप सम्झौता गरेको माघ १५ मा कान्तिपुर दैनिकले सार्वजनिक गर्यो। उक्त विवादास्पद सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि संस्कृतिमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले उक्त सम्झौता खारेज गरिसकेको छ।
लेखा समितिका अनुसार कोषका उपाध्यक्ष लामाले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गरेको सम्झौतामा ९९ वर्ष लिजमा र त्यसपछि पनि आपसी सहमतिमा अवधि थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागको असहमति हुँदाहुँदै विवादास्पद पृष्ठभूमिका कोषका उपाध्यक्ष लामाले रामग्राम क्षेत्र २१७९ सालसम्म दिने गरी प्रमिस्ड ल्यान्डका अध्यक्ष निकेश अधिकारीसँग सम्झौता गरेका थिए । अधिकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी समेत रहेका विवादास्पद पृष्ठभूमिका निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा हुन्।
गत साउनमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। कोषमा लामा आएपछि नै रामग्राम क्षेत्र प्रमिस्ड ल्यान्डलाई सुम्पिन रफ्तारमा काम भएको थियो । लामा उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि नै मन्त्री किरातीकै अध्यक्षतामा बसेको कोषको कार्यकारिणी समिति बैठकले गत जेठ २८ मा रामग्राम प्रमिस्ड ल्यान्डलाई सुम्पिने गरी आधार बनाएको थियो । सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भनिएको मोक्ष फाउन्डेशनको लगानी र प्रमिस्ड ल्यान्डको व्यवस्थापन रहने गरी काम अघि बढाउन बैठकले बाटो खोलेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागले कोषको उक्त प्रस्तावको प्रतिकूल हुने गरी राय दिएका थिए । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको असहमति हुँदाहुँदै पनि एकतर्फी रूपमा लुम्बिनी कोषले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग असोज २९ मा सम्झौता गरेर सम्पदा निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको थियो।
गौतम बुद्धको अस्थिधातुका आठ भागमध्ये एक भाग प्राचीन कोलिय राज्यले पाएको र त्यो अहिले रामग्राम क्षेत्रमा रहेको जनविश्वास छ। पुरातात्त्विक अध्ययनबाट त्यसलाई पुष्टि गराएर सिंगो रामग्राम क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न लामो समयदेखि प्रयत्न भइरहेको छ।
रामग्राम प्रकरणमा कोषका उपाध्यक्ष लामाको भूमिकाले लुम्बिनीको सार्वजनिक वृत्तमा गहिरो निराशा देखिएको छ।
भैरहवाका संस्कृतिविद् गितु गिरी लुम्बिनी विकास कोष मार्फत रामग्राममा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्छन्। “कोषमा नियुक्ति दिएर पठाउने अनि उसै मार्फत लुम्बिनीमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने काम भयो,” उनी भन्छन्, “रामग्राममा जे भयो निकै दुःखद भयो। लुम्बिनी विकास कोष, प्रधानमन्त्री र व्यापारी मिलेर सम्पदा सिध्याउन लागिपरे जस्तो देखियो।”
पहिलो निर्णय नै विवादमा
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षका रूपमा लामाले लिएको पहिलो निर्णय नै विवादमा परेको थियो। २६ साउनमा लामाको अध्यक्षतामा बसेको कोषको पहिलो बैठकले लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा सार्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयहरूले चर्को विरोध गरेका थिए। सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गर्न आगामी कार्यकारिणी समिति वा परिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानुअघि नै तीव्र आलोचना भएपछि उपाध्यक्ष लामा पछि हटेका थिए।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलको पालामा कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंबाट हटाइएको थियो। त्यस वेला कोषमा स्थानीयको पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग अनुसार काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर लामा उपाध्यक्ष भएर आउने बित्तिकै काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि उनी पुनः विवादमा तानिएका हुन्।
कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं सार्ने लामाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण), सदस्य-सचिव सानुराजा शाक्य र योजना प्रमुख इन्जिनीयर सरोज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं सार्ने निर्णयबाट पछि हटेका लामा रामग्राम क्षेत्र लिजमा दिने अर्को निर्णयबाट पनि पछि हट्नुपरेको छ। लामाको कार्यशैलीप्रति कोषका अरू पदाधिकारी पनि सन्तुष्ट छैनन्। कोषकै एक पदाधिकारी भन्छन्, “सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं लैजाने विषयमा उपाध्यक्षज्यूले काठमाडौंबाटै निर्णय गर्ने भनेर आउनुभएको थियो। सबै कुरा काठमाडौंबाटै हुने भएपछि यहाँ कोषको कार्यालय हुनुको के अर्थ भयो र!”
विवादित छवि
प्रधानमन्त्री दाहालले लुम्बिनी विकास कोषमा लामालाई गुपचुप नियुक्ति दिएको सार्वजनिक भएसँगै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। आलोचनाको कारण थियो- उनै लामाको विवादित विगत।
लामाको नागरिकता अनुसार उनी २०२१ मंसीर १३ गते सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा जन्मिएका हुन्। काठमाडौं आएपछि बौद्धस्थित धाप्साङ रिम्पोछे गुम्बामा बसेर बौद्ध धर्मबारे अध्ययन गरे। तीन वर्षको अध्ययनपछि उनी भारतको कर्नाटकस्थित पेनोर रिम्पोछे गुम्बामा अध्ययन गर्न गए। लामाले भारतको कर्नाटकबाटै बौद्ध दर्शनमा विद्यावारिधि (खेन्पो) गरेको बताउने गरेका छन्। यसअघि सन् २०१६ मा सार्वजनिक भएको उनको कागजात अनुसार कर्नाटकको नयोर निग्मा संस्थानबाट उनले सन् २००० मा खेन्पो डिग्री हासिल गरेको देखिन आउँछ (संस्थानको वेबसाइट अनुसार त्यस वर्ष संस्थानबाट एक जनाले मात्रै विद्यावारिधि गरेका थिए)।
२०४६ सालपछिको सत्ता राजनीतिमा नेपाली कांग्रेससँग नजिकिएका ल्हारक्याल उति वेलाका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्कासँग नजिक थिए। सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत मार्फत खड्काको सामीप्यमा पुगेका लामाले कांग्रेसभित्र आफ्नो पकड बढाउँदै लगेका थिए। खड्का उनै नेता हुन्, जसले २०५८ सालअघिसम्म बनेका हरेकजसो सरकारमा प्रभाव जमाइरहे। राजनीतिको उत्तरार्धतिर २०६९ साउन ३० गते सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।
उनै खड्काको आडमा लामाले आफ्नो राजनीतिक पहुँच माथिसम्म पुर्याएका थिए। २०५८ पुसमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका वेला सरकारले लामालाई तत्कालीन ‘गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति’ को अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो। यो लामाको पहिलो राजनीतिक नियुक्ति थियो। २०६३ सम्म उनी उक्त समितिको नेतृत्वमा रहे।
२०६४ सालमा लामा नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरे। एमालेमा लामा ईश्वर पोखरेल निकट थिए। पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं-५ हो, जहाँ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका (लामाको घर) समेत पर्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारी गम्भीरलाल श्रेष्ठले गुम्बा सम्बन्धी जग्गाको कारोबार गर्ने क्रममा एमालेका नेता अमृत बोहरा र ईश्वर पोखरेलसँग लामालाई भेट गराएका थिए। लामालाई सदस्यता दिन एमाले नेताद्वय बोहरा र पोखरेल दुवै महाराजगन्जस्थित उनको निवासमै पुगेका थिए।
एमालेमा रहँदा लामाले आफ्नो प्रभाव र पहुँच ह्वात्तै बढाए। यतिसम्म कि एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले २०६४ चैत २८ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट लामालाई सभासदमा भित्र्याए। २०६७ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि खनालले लामालाई अर्थ राज्यमन्त्री नै बनाए। एमालेका एक नेताका भनाइमा त्यति वेलासम्म लामा अवसर सुँघ्न सक्ने क्षमता भएका चतुर नेता बनिसकेका थिए।
तर मन्त्रीका रूपमा लामाको यात्रा सहज भएन। अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त लामाले १४ दिनमै राजीनामा दिनुपर्यो।
नेपालबाट दुई वटा नागरिकता, भारतबाट रासनकार्ड र राहदानी तथा तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्र लिएको आशंकामा छानबिन शुरू भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक मातहत रहने गोप्य संयन्त्र इन्टेलिजेन्स ब्यूरोले उनका दैनिक गतिविधिको निगरानी पनि गरेको थियो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा भएको उक्त अनुसन्धानले स्वतन्त्र तिब्बत अभियानका नेता तथा बौद्ध धर्मगुरु दलाइ लामाका विशेष दूत लोंगी ग्यारीसँग उनको हिमचिम रहेको देखाएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनले स्वतन्त्र तिब्बत अभियानबारे नेपालस्थित भारत र चीनका राजदूतावासमा सुराक गरिरहेको पनि देखाएको थियो।
अर्थ राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि लामाको विषयमा जाँचबुझ गर्न भोलाप्रसाद खरेलको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग नै गठन गरिएको थियो। तर अचम्म के भने, सरकारी निकायकै असहयोगका कारण छानबिनले पूर्णता पाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनले देखायो।
तत्कालीन घटनाक्रम अनुसार आयोगले विदेशी राहदानी, रासनकार्ड र परिचयपत्रको आधिकारिकता जाँचका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सूचना माग गरेको थियो। दुई वटा नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय मार्फत मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता अभिलेख माग गरेको थियो। यसमा परराष्ट्र र गृहले सूचना दिएनन्।
२०७० मंसीरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा लामा एकीकृत नेकपा माओवादीमा आइसकेका थिए। औपचारिक सदस्यता भने लिएका थिएनन्।
२०७१ कात्तिक ५ गते एमाओवादीमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका लामालाई सोही दिन माओवादीले समानुपातिक सभासद्मा सिफारिश गरेको थियो। माओवादीको सूचीबाट समानुपातिक सभासद् बनेका शम्भु पासवान हजारी राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि बहाल रहेको भन्दै संविधानसभा अदालतले उनको पद खारेज गरेकै दिन रिक्त स्थानमा माओवादीले लामालाई सिफारिश गरेको हो।
विवादित छवि बनाइसकेका लामालाई संविधानसभा सदस्य नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगले आनाकानी गरिरहेको थियो। तर माओवादी अध्यक्ष दाहालले माघ ३, माघ १३ र माघ १४ मा र माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव हितराज पाण्डेले माघ २२ मा लामालाई संविधानसभा नियुक्त गरिदिन भन्दै निर्वाचन आयोगलाई चार वटा पत्र लेखे। अन्ततः माघ २५ गते आयोगले लामालाई समानुपातिकतर्फ संविधानसभा सदस्य नियुक्त गर्यो।
त्यस वेला मधेशी दलितको कोटा खोसेर विवादास्पद पृष्ठभूमिका लामालाई सभासद् बनाइएको भन्दै माओवादीकै प्रभावशाली नेताहरूले अध्यक्ष दाहालको विरोध गरेका थिए। माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा रौतहट–३ का सभासद् प्रभु साहले माघ २७ मा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर असन्तुष्टि पोखे। सोही दिन माओवादीका तत्कालीन प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले विज्ञप्ति निकालेर ‘अभियोगबाट सफाइ पाएको र जनजातिविज्ञ पनि भएकाले लामालाई समानुपातिक सभासद् बनाएको’ भन्दै पार्टी निर्णयको बचाउ गरेका थिए।
संविधानसभा सदस्य रहेकै वेला लामालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा २०७२ फागुन ३० गते नेपाल इन्भेष्टमेण्ट ब्यांक (हाल नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक)को केन्द्रीय कार्यालयमा लामाको नाममा रहेको लकरबाट १४ थान गोली बरामद भयो। त्यसपछि उनी पक्राउ परेका थिए। नौ दिन हिरासतमा बसेपछि ६६ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी थुनामुक्त भए।
अख्तियारले अनुसन्धान सकेपछि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै नौ करोड ४४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी २०७३ वैशाख ३० गते लामा विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तत्काल भएको थुनछेक बहसका क्रममा अदालतले लामासँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो।
न्यायाधीशहरू मोहनरमण भट्टराई, प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको संयुक्त इजलासले कात्तिक ३० मा लामाको आयस्रोत उनको व्ययभन्दा बढी देखिन आएको र उनले खुलाएको स्रोत कागजातहरूबाट स्वाभाविकै देखिएको भन्दै उनलाई सफाइ दियो। साथै, एक करोड रुपैयाँ धरौटी र रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा भयो।
फैसलापछि २०७३ मंसीर ३ मा उनको निलम्बित अवस्थाको संविधानसभा सदस्य पद पनि फुकुवा भयो।
कोषका उपाध्यक्ष लामा राजनीतिमा लागेदेखि नै शक्तिकेन्द्रको वरपर रहेर व्यक्तिगत लाभ लिंदै आएका राजनीतिकर्मी हुन्। उनले राजनीतिक दल र नेताहरूको आडमा अवसर र लाभ लिइरहेका छन्। दोहोरो नागरिकता र राहदानी बनाएको, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेको, अवैध रूपमा हातहतियार राखेको, अकुत सम्पत्ति कमाएको, ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को पक्षमा लागेको जस्ता आरोप लाग्दा पनि उनी दल र नेताका प्रिय पात्र बनिरहेका छन्, एकपछि अर्को राजनीतिक नियुक्ति पाइरहेका छन्।
माओवादीमै रहेका लामालाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा संस्कृतिमन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिश प्रस्तुत गरेका थिए। यो नियुक्तिबारे माओवादीभित्रै विरोध भएको थियो। त्यस वेला मन्त्री किराती आनी छोइङ डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने पक्षमा रहेको तर प्रधानमन्त्रीको दबाबमा लामालाई नियुक्ति दिइएको चर्चा चलेको थियो।
२८ वर्ष लुम्बिनी विकास कोषमा पुरातत्त्वविद्का रूपमा काम गरिसकेका वसन्त बिडारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा नियुक्ति पाएर आएका लामाका पछिल्ला कदम निराशाजनक देखिए पनि अनपेक्षित भने होइन। उनी भन्छन्, “दाहाल र किरातीले ल्याएका मान्छे लुम्बिनीमा आवश्यक हुन् कि होइनन् भनेर मैले टिप्पणी गरिराख्नै पर्दैन। आएदेखि नै लामासँग कुनै अपेक्षा थिएन।”
ल्हारक्यालको राजनीति र विवादको यात्रा
अध्यक्ष, गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति (कांग्रेसबाट) : २०५८–२०६३
सभासद् (एमालेबाट समानुपातिकमा) : २०६४
राज्यमन्त्री नियुक्त (एमालेबाट) : २०६७ चैत २८
राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा : २०६८ वैशाख १२
एकीकृत माओवादीमा प्रवेश : २०७० कात्तिक ५
सभासद् (एमाओवादीबाट समानुपातिकमा) : २०७१ माघ २५
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट ब्यांकमा लामाको नाममा रहेको लकरबाट १४ थान गोली बरामद : २०७२ फागुन ३०
अख्तियारद्वारा नौ करोड ४४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर : २०७३ वैशाख ३०
विशेष अदालतद्वारा सफाइ : २०७३ कात्तिक ३०
संविधानसभा सदस्य पदमा पुन:स्थापना : २०७३ मंसीर ३
उपाध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोष : २०८० साउन २१
