रैथाने समस्या सुल्झाउन स्थानीय कानून भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता, पाका शिक्षकलाई स्वैच्छिक अवकाश, बालविवाह न्यूनीकरण, ठेला व्यवसाय व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम अघि सारेका लुम्बिनीका स्थानीय सरकारले आवश्यक कानून पनि सँगसँगै बनाइरहेका छन्।
तिनाउ-रिडीमा पालिकाहरूको हानथाप, वित्त आयोग चूपचाप प्रभावहीन वित्त आयोग र कानूनी अस्पष्टताले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पालिकाहरूबीचको टकराव थप बढ्दो छ।