छेकियो लाहुरको बाटो

दुई सय वर्षदेखि ब्रिटिश सेना हुँदै भारतीय सेनामा गइरहेका नेपाली युवा अग्निपथ योजनाले लाहुरको बाटो छेकेपछि बुटवलबाटै घर फर्किइरहेका छन्।

भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त हवल्दार लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठलाई गाउँबाट फोनमा प्रायः एउटा प्रश्न सोधिइरहन्छ- “दाइ, भर्ती खुल्यो?”

उनको पुर्ख्यौली थलो हो, गुल्मीको दक्षिण-पूर्वमा रहेको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका। भारतीय सेनाको गोर्खा राइफलमा १७ वर्ष १५ दिन सेवा दिएर चार वर्षअघि निवृत्त लक्ष्मणप्रसाद अहिले बुटवलको कालिकानगरमा व्यवसाय चलाउँछन्।

भारतीय सेनामा भर्ती हुन चाहने गाउँका युवा सहयोग मागिरहेका हुन्छन्। भर्ती कसरी हुने, तालीम कहाँ लिने, कहाँ बस्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने जस्ता कुराको चाँजोपाँजो उनैले मिलाइदिने गरेका छन्। तर, वर्षदिन भयो, उनले युवाहरूलाई भर्ती कहिले खुल्छ भन्ने टुङ्गो दिन सकेका छैनन्। यो अन्योल ल्याइदिएको हो, भारत सरकारले सैन्य भर्तीमा लागू गरेको ‘अग्निपथ’ योजनाले।

पूर्व भारतीय सैनिक लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ।

भारतले १४ जून २०२२ मा ल्याएको योजना अनुसार साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर समूहका जवान (अग्निवीर)लाई शुरूमा चार वर्षका लागि भर्ती गरिन्छ। त्यो अवधिपछि २५ प्रतिशतले मात्र सेवामा निरन्तरता पाउँछन्, बाँकी घर फर्कन्छन्। घर फर्किएकाहरूले पेन्सन सुविधा पाउँदैनन्। एकमुष्ट करीब १२ लाख ७५ हजार भारतीय रुपैयाँ पाउँछन्।

अग्निपथ लागू भएपछि गोरखपुर र दार्जीलिङका गोरखा भर्ती डिपोहरूले सोही वर्ष नेपालका बुटवल र धरानमा क्रमशः २५ अगस्टदेखि ७ सेप्टेम्बर र १९ देखि २८ सेप्टेम्बरसम्म भर्ती खुलाएका थिए। कोभिड-१९ महामारीका कारण दुई वर्ष रोकिएको गोर्खा भर्ती अग्निपथ योजना अनुसार खुलेको थियो।

तर, लगत्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अग्निपथ योजनाको विस्तृत विवरण र प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै भर्ना प्रक्रिया रोकिदियो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई भेटेर तत्काल नेपालीलाई भर्ना नगर्न आग्रह गरेका थिए।

भर्ती रोकिएपछि यसैका लागि शहर झरेका युवा फेरि गाउँ उक्लिएका छन्। बुटवलस्थित स्यालुट गोर्खा ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटमा अघिल्लो वर्ष गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, नवलपरासी, रुकुम, रोल्पा र सल्यानका ३०६ जना भर्ना भएका थिए।

यो इन्स्टिच्यूटले शारीरिक परीक्षण र लिखित परीक्षाका लागि तालीम दिनुका साथै कागजी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन्छ। तर, तालीम सकिंदा पनि भर्ती नखुलेपछि २६० जनाभन्दा धेरै घर फर्किए। करीब ३० जना ब्रिटिश आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुन भनी गत शुक्रबार पोखरातिर लागेका छन्।

गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनका लागि बुटवलस्थित स्यालुट गोर्खा इन्स्टिच्यूटमा तालीम गर्दै नेपाली युवा।

इन्स्टिच्यूट सञ्चालक लोकेश थापाका अनुसार युवाले प्रतिव्यक्ति ३० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएका थिए। “ब्रिटिश आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा भन्दा इन्डियन आर्मीमा छनोट प्रक्रिया सजिलो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो इन्स्टिच्यूटबाट धेरैले इन्डियामै कोशिश गर्छन्,” १३ वर्षदेखि तालीम चलाउँदै आएका थापा भन्छन्, “तर भर्ती नखुलेपछि तालीम लिएकाहरू यसै घर फर्किए। कहिले खुल्ने भन्ने निश्चित नभएकाले नयाँ ब्याच भर्ना हुन आएको छैन।”

बुटवलमा यस्ता सात वटा तालीम केन्द्र छन् जसले प्रतिव्यक्ति ३० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन्। भारतीय सेनाका रिटायर्ड नायब सुबेदार कुलबहादुर केसीका अनुसार तालीम लिन आउने युवा प्रायः ऋण गरेर या सम्पत्ति बेचेर शुल्क तिनुपर्ने अवस्थाका हुन्छन्। “भर्ती नखुलेपछि धेरै युवाले कोचिङमा लगानी गरेको पैसा खेर गएको छ। उनीहरू जाने ठाउँ छैन। कसलाई के भन्ने?” उनी भन्छन्।

कुलबहादुर केसी।

गत फागुनमा भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा अग्निपथ लगायत विभिन्न विषयमा छलफल गर्न नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए। तर, दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले अग्निपथबारे सार्वजनिक रूपमा केही बोलेनन्। तीन महीनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको चारदिने भ्रमणमा थिए। त्यहाँ पनि अग्निपथको मुद्दा उठेन।

अग्निपथबारे दुई देशबीच संवाद नहुँदा भारतीय सेनामा भर्ती हुन चाहने युवा अनिश्चयको बन्दी बनेको लक्ष्मणप्रसाद बताउँछन्। उनका भनाइमा अग्निपथलाई अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गरिनु हुन्न तर भर्ती हुने वातावरण मिलाउन सरकारले ढिलो पनि गर्नु हुन्न। उनी भन्छन्, “(नरेन्द्र) मोदी सरकारसँग वार्ता गरेर पुरानै नियम अनुसार भर्ती खोल्न पहल थाल्नुपर्छ।”

गोर्खा भर्ती दुई सय वर्ष पहिलेकाे (नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि शुरू भएको हो, पहिले ब्रिटिश इन्डिया आर्मी र पछि ब्रिटिश आर्मीमा। सुगौली सन्धिसँगै इस्ट इन्डिया कम्पनीमा औपचारिक रूपमा तीन वटा गोर्खा बटालियन स्थापना भए। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिंदासम्म ब्रिटिश सेनामा १० वटा गोर्खा रेजिमेन्ट थिए।

अंग्रेजहरूले भारतीय उपमहाद्वीप छोड्नुअघि सन् १९४७ मा गोर्खा रेजिमेन्ट भारतीय सेनामा समेत बाँडिने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। यस अनुसार १० मध्ये ६ वटा रेजिमेन्टलाई स्वतन्त्र भारतको सेनाको हिस्सा बनाउने र चार वटा रेजिमेन्ट बेलायतले लैजाने भयो।

सातबुँदे सम्झौतामा ब्रिटेनको गोर्खा ब्रिगेड र भारतको गोर्खा राइफलमा सेवारत गोर्खाको पहिचान, जागीर र नागरिकताको सुरक्षाका विषय समेटिएका छन्। चौथो बुँदामा भनिएको छ, “गोरखा सैनिकलाई पेन्सन पाउनका लागि पर्याप्त समयसम्म सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिइनेछ।” अहिलेको अग्निपथ योजना यो बुँदाको खिलाफमा रहेको र यसले गोर्खा सैनिकको पहिचान र जीविकोपार्जनलाई असुरक्षित बनाएको पूर्व सैनिकहरू बताउँछन्।

अग्निपथ योजना अनुसार चारवर्षे तालीमपछि बिदा पाउनेहरूले पुलिस फोर्स, रेल्वे जस्ता क्षेत्रमा पुनः रोजगारी पाउँछन् तर त्यसका लागि उनीहरू भारतीय नागरिक हुनुपर्छ। अन्यथा १० लाख चार हजार भारतीय रुपैयाँको ‘सेवा-निधि’ र त्यस बापतको ब्याज मात्र लिएर घर फर्कनुपर्छ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका-५, बम्घाका भूतपूर्व भारतीय सैनिक मुक्तप्रसाद श्रेष्ठ पनि अग्निपथमा रहेको जवानको सेवा अवधि, निवृत्तिभरण (पेन्सन) र पुनः रोजगारी सम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाले नेपाली गोर्खाको जीविकोपार्जन असुरक्षामा पारिदिने संशय व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, “धनी मान्छे हवल्दार भएर आर्मी बन्न जाँदैन। उसको काँधमा परिवार पाल्ने जिम्मेवारी, छोराछोरी पढाउने सपना हुन्छ। सहज जिन्दगी बाँच्ने रहर हुन्छ। नत्र सामान्य परिवारको एउटा युवा पराई भूमिमा के पाउनका लागि लड्ने?” भारतीय सेनामा २१ वर्ष बिताएका मुक्तप्रसादको भनाइमा अहिले पनि बम्घाका २४-२५ युवक भर्ती हुनका लागि दैनिक अभ्यास गरिरहेका छन्।

अग्निपथ योजनाले आम नेपाली युवालाई आकर्षित गर्न नसक्ने रुपन्देहीमा बस्दै आएका भारतीय सेनाका पूर्व सुबेदार बाबुराम बञ्जाडे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चार वर्षपछि नेपाल फर्किएको जवानले के गर्ने? जेजति पैसा पाउँछ त्यो त केही समयमा सकिइहाल्छ नि। अहिले अग्निपथभन्दा राम्रा अवसर अन्यत्रै धेरै छन्। यही अवस्थामा हाम्रा युवालाई भर्तीमा पठाउन जरुरी छैन।”

भारत सरकारले रक्षासेवाको जनशक्तिमा खर्च कटौती गरी त्यसलाई सैन्य बलको आधुनिकीकरणमा लगाउने र यसले सशस्त्र बललाई चुस्त र युवायुक्त बनाउने भन्दै योजनाको बचाउ गरिरहेको छ। २०२३ जूनमा जारी विज्ञप्तिमा अग्निपथ लागू भएपछि भारतीय सैनिकको औसत उमेर ३२ बाट २६ वर्षमा झर्ने जिकिर गरिएको छ। तर, आलोचकहरू यो योजना सरकारले सैन्य संरचनामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी रक्षा खर्च कटौतीका लागि मात्रै ल्याएको बताउँछन्।

२० वर्ष भारतीय सेनामा रहिसकेका भारतीय म्यागेजिन काराभानका कन्सल्टिङ एडिटर सुशान्त सिंहले हालै एक ‘पडकास्ट’ मा भनेका छन्, “अहिलेसम्म फौजमा जो भर्ती हुँदै आए, उनीहरू १७ वर्षका लागि हुन्थे। फौज छाड्दासम्म क्षमता विकास गरिसकेको, तालीमले पोख्त बनेको अनुभव बोकेर जान्थे। प्राप्त पेन्सनले इज्जतसाथ बाँच्न सक्थे। त्यो इज्जत किन आवश्यक छ भने यसले सैनिक र भाडाका हत्यारा बीचको फरक देखाउन मद्दत गर्छ।”

भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त क्याप्टेन राजबहादुर थापा।

अग्निपथले सेवानिवृत्त सैनिकको उक्त आत्मपहिचान मेटाइदिने सिंहको मत छ। उनले भनेका छन्, “चार वर्षको सेवा लिएपछि पेन्सन नदिई बिदा गरिंदा ऊ सडकमा सब्जी बेचिरहेको, एटीएम बाहिर सेक्युरिटी गार्ड बनिरहेको, रिक्सा चलाइरहेको अवस्थामा भेटिनेछ। हाम्रो भारतीय समाजको जुन संरचना छ, यसले यस्ता नोकरीलाई खास इज्जत दिंदैन।”

भारतका लागि पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय अग्निपथलाई एकपक्षीय निर्णय भन्दै भारतले गोर्खा राइफलको हिस्सेदार नेपालसँग छलफल नगरी कच्चा कूटनीति अपनाएको बताउँछन्। यद्यपि अग्निपथकै कारण सन् १९४७ को सम्झौताको औचित्य नसकिने उनको तर्क छ। “सम्झौता अनुसार चलिआएको भर्ती प्रक्रियामा भारतले एकपक्षीय निर्णय गर्नुहुन्‍नथ्यो। नेपालको राजनीतिक वृत्त, पूर्व सैनिकहरूको सञ्जालसँग भारतले सहमतिको प्रयास थाल्नुपर्छ,” उपाध्याय भन्छन्।

भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त क्याप्टेन राजबहादुर थापा भने धेरै पुरानो भएकाले १९४७ को सम्झौताको औचित्य सकिइसकेको भन्दै अब नेपालले अर्को देशको भूमिरक्षाका लागि जवानहरू पठाउँदा आफ्नै शर्त सहित नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “होइन भने हाम्रा जवानलाई अर्काको भूमिमा मर्न र मार्न किन पठाउने?” उनको प्रश्न छ।

पूर्व भारतीय सैनिक भक्तबहादुर बुचा।

२२ वर्ष भारतीय सेनामा बिताएका भक्तबहादुर बुचा अग्निपथले भारतको गोर्खा राइफलमा ठूलो सङ्कट ल्याउने बताउँछन्। ३९ वटा युनिट र ७ वटा रेजिमेन्ट रहेको गोर्खा राइफल भारतको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित सैन्य बल हो। ३९ मध्ये ३८ वटा युनिटमा ६० प्रतिशत नेपालकै नागरिक छन्।

पूर्व सैनिक बुचा भन्छन्, “कश्मीर, पाकिस्तान, बाङ्लादेशमा भिड्ने गोर्खा हुन् भनेर भारतले बिर्सनु हुँदैन। चार वर्षका लागि मात्र गरिने भर्तीले फौजको अनुशासनमा ठूलो सङ्कट ल्याउनेछ। हामी त चार वर्षमा निस्कने हो भन्ने मानसिकताले कुन सिपाही ठूलो युद्ध लड्न सक्छ? पहिले गोर्खाको कमिटमेन्ट जे थियो, अब त्यो रहँदैन।”

अग्नीपथ र गोर्खा भर्तीबारे थप सामग्री: