आर्थिक वृद्धिको संसोधनले अर्थतन्त्र शिथिलता उन्मुख भएको नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले हुनसक्छ, अर्थ मन्त्रालयले यसैसातामात्र पुनः ८.५ प्रतिशत वृद्धिदरको पुरानो प्रक्षेपण नै सार्वजनिक गरेको छ ।

ऋणीको जालसाजीमा कसुर विना पनि अनाहकमा भागीदार बन्नुपर्ने भएपछि ब्याङ्करहरूमा त्रास फैलिएको छ।

घट्दो रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रको भरथेग धर्मराउन थालेको देखिए पनि अन्य आर्थिक सूचकांकले भने आशालाग्दो संकेत गरेका छन्।

साँध–सीमा जोडिएको नेपालमा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको बढ्दो सक्रियताले झस्किएका चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौं आउने सम्भावना बढेको छ।

राजनीतिक दलसम्बद्ध संस्था, कर्मचारी सङ्गठन र पहुँचवालाले कानून विपरीत अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा सित्तैमा पाएको भेटिएको छ।

कर्जा पहुँच मार्फत गरीबी घटाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्ताहरूको मुनाफा धन्दाका कारण गरीबकै चरम दोहन र शोषण भइरहेको छ।

कानून र नैतिकताको धज्जी उडाउँदै सवारी साधन चढ्न मरिहत्तो गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीका कारण गरीब देशको ठूलो सरकारी धन फुर्मासीमै सकिंदैछ।

करीब साढे तीन अर्बमा टूजी र थ्रीजीलाई स्तरोन्नति गरिदिने प्रस्ताव लत्याउँदै झण्डै रु. १९ अर्ब खर्चिएको फोरजी सेवा विस्तार कार्यले नेपाल टेलिकमलाई नै संकटतर्फ धकेलेको छ। 

योजनाविहीन बस्ती विकास, जथाभावी निर्माण, विपत्तिसँग जुध्ने अपर्याप्त क्षमता र कमजोर तयारीका कारण नेपाली समाजका लागि विपत्ति नियमित जस्तो भइसकेको छ, तर रत्तिभर पाठ सिकेको देखिंदैन।

भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति नजुट्दा झण्डै रु. ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोगको परियोजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ।

भ्यूटावर, गेट, मूर्ति जस्ता संरचना निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको होडबाजी सरकारी धनको फुर्मासी मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता बरालिएको स्पष्ट संकेत पनि हो।

प्रतिफल सुनिश्चित नभई खास समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि परियोजनामा लगानी खन्याउने अभ्यासले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ। 

धारिलो तर्क सहित समालोचनात्मक हुनु यो पुस्तकको शक्ति हो। कर्मचारीतन्त्रमा खरो र स्पष्टवादी छवि बनाएका घिमिरेका ३५ सामग्री (अंग्रेजीका २९ र नेपालीका ६) मा पनि उनको यही स्वभाव झल्कन्छ।

सत्तारोहणको एक वर्ष मनमाफिक शासनको अवसर पाएको ओली सरकारका लागि पछिल्लो समय सिर्जित चुनौती व्यवस्थापन गर्न शासन–कौशलमा सुधार बाहेक अर्को विकल्प छैन।

सरकारी जग्गा अतिक्रमणको छानबिन र भूमिसुधार सम्बन्धी थुप्रै प्रतिवेदन दराजमा थन्किरहेका बेला सरकारले गठन गरेको नयाँ जाँचबुझ आयोगको सुझाव समेत कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह छ।

राष्ट्रिय बजेटबारे आम मानिसमा सामान्य चासो पनि देखिन छाड्नु राजनीति र नागरिकबीचको सम्बन्धको यथार्थ झल्काउने पछिल्लो दृष्टान्त हो।

विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका ‘चेन’ होटलहरू बढ्दै जानुको अर्थ हो– नेपालको पर्यटन बजारले विस्तारै बाह्य जगतमा विश्वास बटुल्दैछ।

भारतमा लोकसभा निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुनरोदयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेमा अनेक अड्कलबाजी शुरू भएका छन्।

‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानको मूल मर्मले भन्छ– लोककल्याणकारी विशेषता सहितको उदार र खुला आर्थिक प्रणालीमा अघि बढ्न कुनै धरमर आवश्यक छैन।

सरकारी स्रोतको दोहन तथा फजुल खर्चको व्ययभार धान्नै नसक्ने गरी चुलिइरहँदा नियन्त्रण गर्न असफल सरकारले आफ्नै नीति विपरीत राज्यकोषको रकम समेत बाँडिरहेको छ। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको नीतिगत प्राथमिकता कम, नियमित काम र लोकरिझ्याइँको फेहरिस्त ज्यादा छ ।

भूकम्पले होटल भत्काएपछि भग्नावशेषमा पुरिएका ऋषिको ८२ घण्टापछि बल्लतल्ल उद्धार गरियो, तर च्यापिएको देब्रे खुट्टा भने काट्नुपर्‍यो ।

मुलुकले लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहँदा अर्थतन्त्र विस्तारको जग तयार हुने मात्र होइन दिगो आर्थिक वृद्धिको आशा समेत जगाएको छ।

बालवय घरेलु मजदूरका रूपमा बिताएकी उर्मिला चौधरीलाई कम्लरी मुक्ति अभियानप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धताले प्रेरणाको पात्र बनाएको छ।

आम्दानीको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै सकिंदा लगानीको लागि रकम अभाव र अर्थतन्त्र विस्तारको गति कमजोर छ।

 सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा कानूनी रीत नपुर‍्याउने वा थिति मिच्ने प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाउँदै गएको छ ।

विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने भनिएका ठूला परियोजनामा स्वदेशी ब्याङ्कहरूको रकम परिचालन भइरहँदा यस्तो लगानीको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ।

 काम गर्न सक्ने उमेरका जनसंख्यामध्ये ११ दशमलव ४ प्रतिशत बेरोजगार रहेको भेटिएको छ ।

विचार निर्मातादेखि सचेत मानिएको नागरिक तप्काको ठूलो हिस्सा समेत आग्रही भइदिंदा समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने सार्वजनिक विमर्श क्षतिग्रस्त बन्न पुगेको छ।

आम नागरिकलाई सरकारी बजेटसँग सोझै जोडेका तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राज्यको पैसा गाउँगाउँमा त पुर्‍याए नै, गाउँकेन्द्रित अर्थनीतिको शुरूआत पनि गरे।