आर्थिक वृद्धिको संसोधनले अर्थतन्त्र शिथिलता उन्मुख भएको नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले हुनसक्छ, अर्थ मन्त्रालयले यसैसातामात्र पुनः ८.५ प्रतिशत वृद्धिदरको पुरानो प्रक्षेपण नै सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारका कामकारबाहीलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी बोकेका संसदीय समितिहरू स्वार्थ समूहको प्रभाव र लोकप्रियताको होडमा फस्दा जनहितको रखबारी गर्न चुकेका छन्। 

घट्दो रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रको भरथेग धर्मराउन थालेको देखिए पनि अन्य आर्थिक सूचकांकले भने आशालाग्दो संकेत गरेका छन्।

नेपालमा परियोजनाको तहमा वातावरणीय परीक्षण र मूल्याङ्कनको अभ्यास बाध्यकारी बनाइएको दुई दशक नाघिसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन सधैं फितलो रहँदै आएको छ । वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेती भन्छन्, “अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा परियोजनाहरूले वातावरणमा के–कस्ता असर पारिरहेका छन् भन्ने नै थाहा छैन, असर न्यूनीकरणका लागि बाध्य पार्ने र दण्डित गर्ने त परकै कुरा !”

कर्जा पहुँच मार्फत गरीबी घटाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्ताहरूको मुनाफा धन्दाका कारण गरीबकै चरम दोहन र शोषण भइरहेको छ।

कानूनले तोकेभन्दा बढी थुपारिएको जग्गा खोस्न ल्याइएको हदबन्दीको व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कानून र नैतिकताको धज्जी उडाउँदै सवारी साधन चढ्न मरिहत्तो गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीका कारण गरीब देशको ठूलो सरकारी धन फुर्मासीमै सकिंदैछ।

विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा मुख्य चुनौती बनेको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनलाई थप चर्काउने देखिन्छ ।

योजनाविहीन बस्ती विकास, जथाभावी निर्माण, विपत्तिसँग जुध्ने अपर्याप्त क्षमता र कमजोर तयारीका कारण नेपाली समाजका लागि विपत्ति नियमित जस्तो भइसकेको छ, तर रत्तिभर पाठ सिकेको देखिंदैन।

ब्याङ्कहरूलाई गाभिन केन्द्रीय ब्याङ्कले दबाब दिए पनि त्यसले अर्थतन्त्र र ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने सर्वसाधारणलाई के लाभ दिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

भ्यूटावर, गेट, मूर्ति जस्ता संरचना निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको होडबाजी सरकारी धनको फुर्मासी मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता बरालिएको स्पष्ट संकेत पनि हो।

कर चुहावट नियन्त्रण र नगदरहित कारोबारतर्फको महत्वपूर्ण फड्को मानिएको उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिइने घोषणा कार्यान्वयन सहज भने छैन।

धारिलो तर्क सहित समालोचनात्मक हुनु यो पुस्तकको शक्ति हो। कर्मचारीतन्त्रमा खरो र स्पष्टवादी छवि बनाएका घिमिरेका ३५ सामग्री (अंग्रेजीका २९ र नेपालीका ६) मा पनि उनको यही स्वभाव झल्कन्छ।

सरोकारवाला र विज्ञसँग व्यापक छलफल विना, पारदर्शितालाई लत्याउँदै निश्चित घेराभित्र कानूनको मस्यौदा गर्ने र हतार–हतार पारित गराउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याइरहेको छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमणको छानबिन र भूमिसुधार सम्बन्धी थुप्रै प्रतिवेदन दराजमा थन्किरहेका बेला सरकारले गठन गरेको नयाँ जाँचबुझ आयोगको सुझाव समेत कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह छ।

राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीबीचको साँठगाँठ नीति, कानून निर्माण र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी बन्दा सुशासन मात्र कमजोर बनेको छैन, लोकतन्त्रमै चुनौती थपिएको छ।

विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका ‘चेन’ होटलहरू बढ्दै जानुको अर्थ हो– नेपालको पर्यटन बजारले विस्तारै बाह्य जगतमा विश्वास बटुल्दैछ।

पहिलो बजेट यथार्थपरक बनाएर थिति बाँध्न खोजेपछि पार्टीभित्र आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय बजेट ल्याउने आकलन गरिएको छ।

‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानको मूल मर्मले भन्छ– लोककल्याणकारी विशेषता सहितको उदार र खुला आर्थिक प्रणालीमा अघि बढ्न कुनै धरमर आवश्यक छैन।

बिजुलीको बढ्दो उत्पादन र मागको अवस्था आकलन गरेर प्रसारणका दर्जनौं परियोजना थालिए पनि तिनको निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको नीतिगत प्राथमिकता कम, नियमित काम र लोकरिझ्याइँको फेहरिस्त ज्यादा छ ।

लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको आर्थिक वृद्दिदर टिकाइराख्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ।

मुलुकले लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहँदा अर्थतन्त्र विस्तारको जग तयार हुने मात्र होइन दिगो आर्थिक वृद्धिको आशा समेत जगाएको छ।

ईपीसीएफ मोडलको कानूनी आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनसकेको छैन।

आम्दानीको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै सकिंदा लगानीको लागि रकम अभाव र अर्थतन्त्र विस्तारको गति कमजोर छ।