HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अति कम विकसित नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भए के लाभ हुन्छ ?
अति कम विकसित नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भए के लाभ हुन्छ ?
रिपोर्ट रमेश कुमार
नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, यस्तो स्तरोन्नति साँच्चै लाभदायक छ त ? 
के कृषिमा विदेशी लगानी हानिकारक हो ? किन विरोधमा छन् व्यवसायी ?
के कृषिमा विदेशी लगानी हानिकारक हो ? किन विरोधमा छन् व्यवसायी ?
उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु साटो प्रतिस्पर्धालाई नै छेक्ने व्यवसायीको प्रपञ्चले कृषिसहितका कैयौं क्षेत्रमा बजारको प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारेको छ। त्यसको चर्को मारमा परेका छन्, उपभोक्ता। 
घरजग्गा व्यवसायीले बनाउने मन्दिरलाई सरकारले बनाइदियो ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना’  
घरजग्गा व्यवसायीले बनाउने मन्दिरलाई सरकारले बनाइदियो ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना’  
धार्मिक प्रतिष्ठानको आवरणमा एक व्यावसायिक समूहले निर्माण गर्न लागेको मन्दिरलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना’ को मान्यता दिएको छ। 
ऋणीको जग्गा सस्तैमा हडपेको एनआईसी एशियाको एउटै मुद्दा लड्न २३ जना वकील, मुद्दा भने सारेको सार्‍यै ब्यांकिङ
ऋणीको जग्गा सस्तैमा हडपेको एनआईसी एशियाको एउटै मुद्दा लड्न २३ जना वकील, मुद्दा भने सारेको सार्‍यै ओरियन्टल बिल्डर्सको २४ रोपनी जग्गा र बहुतल्ले भवन संरचना कौडीको मोलमा हत्याएको एनआईसी एशिया ब्यांकले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्न लगातार पेशी सारिरहेको छ । 
सुध्रिदै थियो अर्थतन्त्र, अचानक आइपुग्यो राजनीतिक अस्थिरता रिपोर्ट
सुध्रिदै थियो अर्थतन्त्र, अचानक आइपुग्यो राजनीतिक अस्थिरता मुलुकमा अप्रत्यासित रूपमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट सिर्जित अनिश्चयले अर्थतन्त्रमा सामुन्ने देखिएको अवसरलाई जोखिममा धकेलेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै अमेरिकी परियोजना एमसीसीको भविष्य जोखिममा अर्थ
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै अमेरिकी परियोजना एमसीसीको भविष्य जोखिममा हठात् भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै शुरू भएको राजनीतिक संकटले बहुप्रतीक्षित अमेरिकी सहयोगको परियोजना, एमसीसीको कार्यान्वयनलाई पनि अनिश्चयको गर्तमा धकेलिदिएको छ।
बासमती धानमा भारतकाे एकलौटी दाबीपछि बल्ल ब्यूँझियो नेपाल ! कृषि
बासमती धानमा भारतकाे एकलौटी दाबीपछि बल्ल ब्यूँझियो नेपाल ! बासमती धानमा भारतले एकाधिकार दाबी गरेको घटनाले नेपालका मौलिक उत्पादनहरुमा पहिचान गुम्नसक्ने भौगोलिक संकेतको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। बिडम्बना, आफ्ना रैथाने बीउबिजन, वनस्पति र परम्परागत ज्ञानलाई संरक्षण गर्न सरकारले रत्तिभर पाइला चालेको छैन। 
नेपालबाट विद्युत् लैजान भारतको अनिच्छा, भइसकेको सहमतिबाट पछाडि हट्यो ऊर्जा
नेपालबाट विद्युत् लैजान भारतको अनिच्छा, भइसकेको सहमतिबाट पछाडि हट्यो वर्षायाममा नेपालमा खपत गरेर उब्रिएको बिजुली भारत पठाउने र खाँचो पर्ने हिउँदमा आयात गर्ने इनर्जी ब्यांकिङको प्रस्तावबाट भारत पछाडि हटेको छ। 
के काठमाडौं आउन सक्छ चीनको बिजुली ? रिपोर्ट
के काठमाडौं आउन सक्छ चीनको बिजुली ? चीनले नेपालको सीमा नजिक हुने गरी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन विस्तार गरेपछि विद्युतमा भारत निर्भर मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र विद्युत् व्यापारको ढोका भविष्यमा उत्तरसँग खोल्न कोशेढुंगा हुने देखिएको छ।
एक वर्षमा बन्ने २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना ६ वर्षसम्म सकिएन, लागत पनि झण्डै दोब्बर अर्थ
एक वर्षमा बन्ने २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना ६ वर्षसम्म सकिएन, लागत पनि झण्डै दोब्बर ऊर्जा संकट चुलिएका बेला काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ हटाउन २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन परियोजना शुरु गरिएको ६ वर्षमा पनि काम सकिएको छैन। यो परियोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुंगो पनि छैन।
ठूला परियोजनामा सरकारी सुस्तताको छायाँ, बढेन गति   विकास
ठूला परियोजनामा सरकारी सुस्तताको छायाँ, बढेन गति   पूर्वाधार परियोजनाहरुको द्रुत कार्यान्वयनका लागि सरकारले संस्थागत क्षमता बढाउन नसक्दा दर्जनौं परियोजनाको प्रगति ‘बामेसराइ’ को अवस्थामा छ।
वर्षेनि आयात हुन्छ रु.३३ अर्बको चामल, सम्भव छ त माग अनुसारको उत्पादन ? कृषि
वर्षेनि आयात हुन्छ रु.३३ अर्बको चामल, सम्भव छ त माग अनुसारको उत्पादन ? नेपालले दैनिक रु.११ करोड भन्दा बढीको चामल आयात गर्दै आएकोमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न विभिन्न विकल्प र सुधारको बाटो अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको राय छ।
त्रिशूली गल्छी आयोजना खारेजीपछि सर्वसाधारण बिलखबन्दमा, करोडौं लगानी कसरी होला फिर्ता ? रिपोर्ट
त्रिशूली गल्छी आयोजना खारेजीपछि सर्वसाधारण बिलखबन्दमा, करोडौं लगानी कसरी होला फिर्ता ? नुवाकोट र धादिङमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज भइसक्दा यसमा घर–खेत बेचेर करोडौं रकम लगानी गरेका सर्वसाधारणले पैसा फिर्ता पाउने टुंगो छैन।
सरकार स्वयंले पालना गर्दैन ‘मितव्ययिता मापदण्ड’   अर्थ
सरकार स्वयंले पालना गर्दैन ‘मितव्ययिता मापदण्ड’   पटकपटक आफैंले ल्याएको मितव्ययितासम्बन्धी मार्गदर्शनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको सरकारले फजुल खर्च रोक्न नयाँ मापदण्ड अघि सारेको छ। तर, सधैं झैं यसको कार्यान्वयन ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ बन्ने जोखिम छ। 
नेपालीको जिब्रोमा चाउचाउ : यसरी बदलियो खाजा–संस्कृति   अर्थ
नेपालीको जिब्रोमा चाउचाउ : यसरी बदलियो खाजा–संस्कृति   केही दशकअघिसम्म नेपालीका लागि अनजान चाउचाउले अहिले खाजाको संस्कृति नै फेरेको छ। नेपाली समाजमा यसले कसरी लोकप्रियता कमायो ?
बाइडेनको जितपछि बदलिएला अमेरिकाको नेपाल नीति ? 
बाइडेनको जितपछि बदलिएला अमेरिकाको नेपाल नीति ? 
कूटनीति रमेश कुमार
बाइडेनको जितपछि अमेरिकाको नेपाल नीतिमा सीधै असर नपरे पनि छिमेकी भारत र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसँग जोडिन सक्छ। 
तथ्यांक ठीकठाक, अर्थतन्त्रमा भ्वाङैभ्वाङ !
तथ्यांक ठीकठाक, अर्थतन्त्रमा भ्वाङैभ्वाङ !
अर्थतन्त्रको सामान्य अवस्थाको मापन गर्ने सूचकहरुले कोरोना संक्रमण महामारीपछिको जटिल संकटको वास्तविक अनुहार देखाउन सकेका छैनन्, जसका कारण अर्थव्यवस्थाको खराब अवस्था पनि छोपिइरहेको छ।
किन खुल्दैन माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्ने ढोका ? 
किन खुल्दैन माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्ने ढोका ? 
मापदण्ड पुगेका रेष्टुरेन्टहरुले आफ्नो लागि आफै वियर उत्पादन गर्ने ‘माइक्रो ब्रुअरी’को अभ्यास धेरैतिर सफल छ। पैसा विदेशिनबाट रोक्ने र पारखीले पक्का स्वाद पाउने लाभसहितको यो अभ्यास नेपालमा भने सरकारी निकाय र ठूला वियर उत्पादकको अवरोधका कारण शुरु हुनै सकेको छैन। 
कोरोनाले सिकाएको बाँच्ने तरिका: हामीले के गर्ने ? हिमालखबर विशेष
कोरोनाले सिकाएको बाँच्ने तरिका: हामीले के गर्ने ? कोरोना महामारीबाट मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा पैदा भएको भयानक संकटले देशको अर्थ–सामाजिक नीति, मानव व्यवहार तथा संरचनाहरूमाथि नै पुनः समीक्षा अत्यावश्यक भएको बोध गराएको छ। 
पाइलैपिच्छे लुटिदैछन् उपभोक्ता, बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न नियामक र कानून नै कमजोर रिपोर्ट
पाइलैपिच्छे लुटिदैछन् उपभोक्ता, बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न नियामक र कानून नै कमजोर फितलो कानून र भएका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने नियामकको इच्छाशक्ति नहुँदा उपभोक्ता पाइलैपिच्छे लुटिएका छन्। उपभोक्ता अधिकार र क्षतिपूर्तिको अभ्यास टाढाको कुरा बनिरहेको छ।
बुढीगण्डकीमा बदनियत: यसरी भयो चलखेल  ऊर्जा
बुढीगण्डकीमा बदनियत: यसरी भयो चलखेल  पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा रु.९ अर्ब कमिसन लेनदेन भएको आरोप लगाउनुका पछाडि परियोजनाका नाममा गरिएको अपारदर्शी र स्वार्थपूर्ण चलखेल मुख्य कारण हो। 
के ढुकुटी रित्तिएर सरकार संकटमा परेको हो ? अर्थ
के ढुकुटी रित्तिएर सरकार संकटमा परेको हो ? सरकारको आम्दानी र खर्च लगभग बराबर हुन थालेर वित्तीय सन्तुलन मिलाउने चापमा परिरहँदा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यसलाई अस्वाभाविक मान्दैनन्। उनीहरुको तर्क छ– ‘आर्थिक वर्षका शुरुका महीनामा आम्दानी कम हुने हुँदा यो स्वाभाविक हो, यसैलाई हेरेर संकट आयो भन्न मिल्दैन।’
अर्थतन्त्र थला परेका बेला किन चम्किंदै छ शेयर बजार ? शेयर
अर्थतन्त्र थला परेका बेला किन चम्किंदै छ शेयर बजार ? कोरोना संक्रमण महामारीको असरले अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला लगानीकर्ताले शेयर बजारमा अवसरको सिर्जना गरिरहेका छन्, जुन सुखद भए पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ।  
चिनियाँ राष्ट्रपति आए, आशा जगाए तर केही नगरी बित्यो वर्ष रिपोर्ट
चिनियाँ राष्ट्रपति आए, आशा जगाए तर केही नगरी बित्यो वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ एक वर्ष पहिले नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएका द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले सरकार र राज्य संयन्त्रको कमजोर क्षमता मात्र उजागर गरेको छैन, चीनबाट लाभ लिन सक्ने ठूलो अवसर समेत गुम्दै गएको छ। 
कहाँ पुग्यो चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने योजना ? रिपोर्ट
कहाँ पुग्यो चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने योजना ? उत्तरी छिमेकी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सरकारको पाँच वर्ष पुरानो योजना अलपत्र परे पनि नेपाल आयल निगमले इन्धन ल्याउने आशा अझै मारेको छैन।
पदले पछ्याइरहने युवराज खतिवडाको शक्तिको स्रोत  टिप्पणी
पदले पछ्याइरहने युवराज खतिवडाको शक्तिको स्रोत  खतिवडालाई नजिकबाट चिनेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “उहाँमा सबैलाई लठ्याउने मोहनी जस्तै कला छ। त्यो आखिर के हो भनेर बुझ्न कठिन छ।”
महामारीको बहानामा चीनको अर्घेल्याईं, संकटमा काम आएनन् बहुप्रचारित उत्तरी नाका व्यापार
महामारीको बहानामा चीनको अर्घेल्याईं, संकटमा काम आएनन् बहुप्रचारित उत्तरी नाका कोरोनाभाइरस संक्रमण विस्तारको जोखिम देखाउँदै चीनले उत्तर जोड्ने दुई प्रमुख व्यापारिक रसुवागढी र तातोपानी नाकामा अवरोध गर्दै आएको छ। 
यसकारण असफल हुँदैछन् दाताको सहायतामा सञ्चालित अर्बौंका परियोजना रिपोर्ट
यसकारण असफल हुँदैछन् दाताको सहायतामा सञ्चालित अर्बौंका परियोजना दाताको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरुको लाभ लक्षित समूहमा नपुग्दै बीचैमा चुहिंदा यस्ता परियोजना निष्प्रभावी बनिरहेका छन्। परिणाम र प्रतिफल नदिए पनि यस्तै परियोजनामा रकम छर्ने क्रम जारी छ।
किसानका नाममा अर्को लूट : ५ अर्बको परियोजनामा दुईतिहाइ रकम गैरकिसानले हत्याए, किसानलाई १ अर्ब मात्र रिपोर्ट
किसानका नाममा अर्को लूट : ५ अर्बको परियोजनामा दुईतिहाइ रकम गैरकिसानले हत्याए, किसानलाई १ अर्ब मात्र पश्चिम पहाडी जिल्लाका किसानको जीवनस्तर सुधार्न सञ्चालित 'कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना'बाट किसानको नाममा गैरकिसानले अधिकांश लाभ हत्याएको देखिएको छ।
गरीबी घटाउन नगद अनुदान : हाम्रा लागि कति सम्भव ? रिपोर्ट
गरीबी घटाउन नगद अनुदान : हाम्रा लागि कति सम्भव ? विपन्न परिवारलाई गरीबीको दलदलबाट बाहिर निकाल्ने बलियो औजार हो– नगद अनुदान। तर, लक्षित समूहको पहिचान र वितरण प्रणालीको सुनिश्चितता बिना यसले परिणाम ल्याउँदैन।