आर्थिक वृद्धिको संसोधनले अर्थतन्त्र शिथिलता उन्मुख भएको नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले हुनसक्छ, अर्थ मन्त्रालयले यसैसातामात्र पुनः ८.५ प्रतिशत वृद्धिदरको पुरानो प्रक्षेपण नै सार्वजनिक गरेको छ ।

ऋणीको जालसाजीमा कसुर विना पनि अनाहकमा भागीदार बन्नुपर्ने भएपछि ब्याङ्करहरूमा त्रास फैलिएको छ।

घट्दो रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रको भरथेग धर्मराउन थालेको देखिए पनि अन्य आर्थिक सूचकांकले भने आशालाग्दो संकेत गरेका छन्।

साँध–सीमा जोडिएको नेपालमा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको बढ्दो सक्रियताले झस्किएका चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौं आउने सम्भावना बढेको छ।

राजनीतिक दलसम्बद्ध संस्था, कर्मचारी सङ्गठन र पहुँचवालाले कानून विपरीत अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा सित्तैमा पाएको भेटिएको छ।

कर्जा पहुँच मार्फत गरीबी घटाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्ताहरूको मुनाफा धन्दाका कारण गरीबकै चरम दोहन र शोषण भइरहेको छ।

कानून र नैतिकताको धज्जी उडाउँदै सवारी साधन चढ्न मरिहत्तो गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीका कारण गरीब देशको ठूलो सरकारी धन फुर्मासीमै सकिंदैछ।

करीब साढे तीन अर्बमा टूजी र थ्रीजीलाई स्तरोन्नति गरिदिने प्रस्ताव लत्याउँदै झण्डै रु. १९ अर्ब खर्चिएको फोरजी सेवा विस्तार कार्यले नेपाल टेलिकमलाई नै संकटतर्फ धकेलेको छ। 

योजनाविहीन बस्ती विकास, जथाभावी निर्माण, विपत्तिसँग जुध्ने अपर्याप्त क्षमता र कमजोर तयारीका कारण नेपाली समाजका लागि विपत्ति नियमित जस्तो भइसकेको छ, तर रत्तिभर पाठ सिकेको देखिंदैन।

भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति नजुट्दा झण्डै रु. ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोगको परियोजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ।