कर चुहावट नियन्त्रण र नगदरहित कारोबारतर्फको महत्वपूर्ण फड्को मानिएको उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिइने घोषणा कार्यान्वयन सहज भने छैन।

प्रतिफल सुनिश्चित नभई खास समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि परियोजनामा लगानी खन्याउने अभ्यासले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ। 

सरोकारवाला र विज्ञसँग व्यापक छलफल विना, पारदर्शितालाई लत्याउँदै निश्चित घेराभित्र कानूनको मस्यौदा गर्ने र हतार–हतार पारित गराउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याइरहेको छ ।

सत्तारोहणको एक वर्ष मनमाफिक शासनको अवसर पाएको ओली सरकारका लागि पछिल्लो समय सिर्जित चुनौती व्यवस्थापन गर्न शासन–कौशलमा सुधार बाहेक अर्को विकल्प छैन।

राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीबीचको साँठगाँठ नीति, कानून निर्माण र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी बन्दा सुशासन मात्र कमजोर बनेको छैन, लोकतन्त्रमै चुनौती थपिएको छ।

राष्ट्रिय बजेटबारे आम मानिसमा सामान्य चासो पनि देखिन छाड्नु राजनीति र नागरिकबीचको सम्बन्धको यथार्थ झल्काउने पछिल्लो दृष्टान्त हो।

पहिलो बजेट यथार्थपरक बनाएर थिति बाँध्न खोजेपछि पार्टीभित्र आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय बजेट ल्याउने आकलन गरिएको छ।

भारतमा लोकसभा निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुनरोदयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेमा अनेक अड्कलबाजी शुरू भएका छन्।

बिजुलीको बढ्दो उत्पादन र मागको अवस्था आकलन गरेर प्रसारणका दर्जनौं परियोजना थालिए पनि तिनको निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम छ।

सरकारी स्रोतको दोहन तथा फजुल खर्चको व्ययभार धान्नै नसक्ने गरी चुलिइरहँदा नियन्त्रण गर्न असफल सरकारले आफ्नै नीति विपरीत राज्यकोषको रकम समेत बाँडिरहेको छ। 

लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको आर्थिक वृद्दिदर टिकाइराख्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ।

भूकम्पले होटल भत्काएपछि भग्नावशेषमा पुरिएका ऋषिको ८२ घण्टापछि बल्लतल्ल उद्धार गरियो, तर च्यापिएको देब्रे खुट्टा भने काट्नुपर्‍यो ।

ईपीसीएफ मोडलको कानूनी आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनसकेको छैन।

बालवय घरेलु मजदूरका रूपमा बिताएकी उर्मिला चौधरीलाई कम्लरी मुक्ति अभियानप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धताले प्रेरणाको पात्र बनाएको छ।

 मुुलुकमा गरीबको संख्या ह्वात्तै घटेको देखाउने सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ।

 सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा कानूनी रीत नपुर‍्याउने वा थिति मिच्ने प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाउँदै गएको छ ।

सीमित सुविधा र आकर्षण, कर्मचारी र नीतिनिर्माताको कुत उठाउने नियत तथा बिचौलियाको दोहनका कारण नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको छैन।

 काम गर्न सक्ने उमेरका जनसंख्यामध्ये ११ दशमलव ४ प्रतिशत बेरोजगार रहेको भेटिएको छ ।

चीनमा गरिएको प्राविधिक परीक्षणको नतिजा सकारात्मक आएपछि देशभित्रै फलामको व्यावसायिक उत्पादन हुने सम्भावना बढेको छ।

आम नागरिकलाई सरकारी बजेटसँग सोझै जोडेका तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राज्यको पैसा गाउँगाउँमा त पुर्‍याए नै, गाउँकेन्द्रित अर्थनीतिको शुरूआत पनि गरे।

पछिल्ला दशकहरूमा आय र सम्पत्ति थोरै व्यक्तिहरूमा थुप्रिंदा बढिरहेको असमानता विकास, स्थिरता साथै सामाजिक न्यायका लागि घातक छ।

कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान निष्प्रभावी भएको मात्र होइन, मिलेमतोमा दुरुपयोग समेत भइरहेको सरकारी अध्ययनले नै फेला पारेको छ ।

विश्वव्यापी विमर्शमा नेपाललाई स्थापित गर्दै विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्ने महत्वूर्ण अवसर हो– डावोस बैठक ।

भएकै कर्मचारीबाट फत्ते हुनसक्ने कामका लागि पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्दा आयोजनाहरूको लागत अनावश्यक महँगो भइरहेको छ।

यो वर्ष धानसहितका कृषि उत्पादनको उत्साहजनक बढोत्तरीले आर्थिक वृद्धिमा राम्रै भरथेग गर्ने आकलन छ।

गरीबलाई वित्तीय पहुँच दिने छिमेक लघुवित्तमा अनियमितता भएको पाइएकोे छ ।

दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले विकास र सुशासनको जग बसाउने अभूतपूर्व मौका र सहज शासनको अनुकूल समय गुमाउँदै गएको छ।

प्रमुख कृषि बाली धानको उत्पादन गत वर्षभन्दा करीब ६ प्रतिशतले बढेको छ। अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोड्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा कम्तीमा ५४ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन धान फलेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको अनुमान छ।

बन्दव्यापार गर्न, उद्यममा लगानी बढाउन, गाह्रो-साह्रोमा गर्जो टार्न रकम माग्न जाने ठाउँ ब्यांकहरू आफैं अहिले लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्या खेपिरहेका छन्।

सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ बीमा कम्पनी साइनोस्योरको संशयले नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ लगानी रोकिएको छ।

शंकास्पद धनमाथि खोजबिन र अनुसन्धान गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अनिच्छाका कारण कालोधनले चोखिने मौका पाइरहेको छ ।

बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको नेपाल टेलिकम फोर जी प्रकरणमा भइरहेको अनियमितताबाट थप क्षयीकरणको दिशामा छ ।