दुई परियोजनाका लागि विश्व ब्यांकसँग झण्डै ५३ अर्ब ऋण लिने सम्झौता
![दुई परियोजनाका लागि विश्व ब्यांकसँग झण्डै ५३ अर्ब ऋण लिने सम्झौता](https://www.himalkhabar.com/uploads/posts/800X600/world_bank_1663488795.jpg)
सरकारले डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि विश्व ब्यांकसँग ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब ५२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ। यस सम्बन्धी सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि तथा आबद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) र डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब रुपैयाँ)को सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व ब्यांकका दक्षिणएशिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व ब्यांकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
“समावेशी रूपमा आर्थिक-सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायबीच सूचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालका आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्,” अर्थ मन्त्रालयका सचिव पुष्करले भने।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-गोरुसिङ्गे-चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ। राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिंदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधा सहितको कम्तीमा तीन वटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ।
डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले २०७६ सालमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ। हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन सहयोग गर्नेछ।
यसले नेपालको सार्वजनिक डेटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउने विश्व ब्यांकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“नेपालको व्यापार वृद्धि, दीर्घकालीन दिगोपना र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व ब्यांक प्रतिबद्ध छ,” विश्व ब्यांकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले भने।