गभर्नर निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्धको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा अदालतमा झिकाउने आदेश दिएको हाे।
सरकारले गत चैत अन्तिम साता गभर्नर अधिकारीलाई पदबाट हटाउने उद्देश्यले न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए।
सरकारले कानून विपरीत कारबाही अघि बढाइएको भन्दै अधिकारी सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।