प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ।
आइतबार साँझ बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनिमतका आधारमा एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासँगै पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको घोषणा गर्दै सभामुख सापकोटाले भने, ''हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकाले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २३० बमोजिम अनुमोदन गरियोस् प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु।''
८ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको कम्प्याक्ट आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले पारित गरेको हो। सत्ता गठबन्धनका सांसदले एमसीसी पारित गरेका हुन्। यो सम्झौता पारित भइरहँदा नेकपा (एमाले) का सांसद भने पुरानै माग राखेर संसद् अवरोध गरिरहेका थिए।
५० करोड डलर अनुदान प्राप्त हुने यो परियोजनाका लागि २०७४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो। अनुदान रकमले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकको स्तर सुधार गरिने भनिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले विरोध गरेपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन भएको हो।
यसरी आयो एमसीसी
अहिले एमसीसीको विरोधमा देखिएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका वेला एमसीसीसँग ‘मिटिङ नोट’ तयार भएको थियो।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका वेला नेपालले पहिलो पटक एमसीसीमा आबद्ध हुन रुचि जाहेर गरेको थियो।
एमसीसी सम्झौता ३० असार २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको हो। त्यतिवेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
२९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो। १८ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एमसीसीसँग सम्झौताका लागि वार्ता गर्न टोली गठन भएको थियो।
्
स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका वेला २३ चैत २०७१ मा निर्देशक समिति गठन भएको थियो।
तत्कालिन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका वेला २७ माघ २०६८ मा एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग हेर्ने सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको थियो। यो परियोजना शुरु भएको पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनै पर्दछ।
