‘५ जेठ अगावै स्थानीय चुनाव गर्न कानून संशोधन आवश्यक छैन’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कुनै पनि ऐन संशोधन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी संविधान र ऐनका कुनै पनि प्रावधान नबाझिएको बताएका छन्।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उहाँ (प्रमुख निर्वाचन आयुक्त) ले ५ जेठ २०७९ अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौजुदा कानूनको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको समेत अवगत गराउनुभयो।”
आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले ४ जेठमा स्थानीय चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा देउवाले निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार ५ जेठ २०७९ मा सबै स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुँदै छन्। त्यस अगावै आयोगले चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्ति