सागका स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई कांग्रेसको सम्मान
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको खेलकुद विभागले १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण विजेता खेलाडीहरूलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ।
१३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई नेपाली कांग्रेसले सम्मान गरेको हो।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा कांग्रेसले स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई नगदसहित सम्मान गरेको हो। कांग्रेस खेलकुद विभागले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्ण पदक विजेताहरूलाई प्रतिखेलाडी १० हजारका दरले सम्मान गरेको हो।
कांग्रेसले एकभन्दा बढी पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई थप ५ हजार दिएको छ। जसअनुसार सागमा ४ वटा स्वर्ण जित्ने पौडीकी गौरिका सिंहले २५ हजार प्राप्त गरिन्। यस्तै २ वटा पदक जित्ने तेक्वान्दोका आयशा शाक्य, करातेका मन्डेकाजी श्रेष्ठ र गल्फका सुबास तामाङलाई १५ हजार रुपैयाँले सम्मान गरेको छ।
नेपालले सागमा स्वर्ण रजत र कास्य गरी २०६ पदक प्राप्त गरे पनि कांग्रेसले स्वर्ण पदक विजेतालाई मात्रै सम्मान गरेको हो। यद्यपि रजत र कास्य जित्ने खेलाडीलाई भने पछि सम्मान गर्ने विभागले जनाएको छ।
सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कास्य सहित कुल पदक २०६ जितेको थियो । महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा गठन भएको पार्टीको खेलकुद विभागले सक्रियता देखाउन थालेको छ ।
तलब र भत्ता उपलब्ध गराउन पहल गर्ने देउवाको प्रतिबद्धता
कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खेलाडीहरूको तलब र भत्ता सरकारबाट उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताएका छन्।
खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले खेलाडीहरूका लागि उचित तलब र भत्ताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाइरहेका खेलाडीहरूलाई उचित तलब र भत्ता दिने कुरा संसदमा समेत उठाउने प्रतिवद्धता देउवाले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का नवनियुक्त सदस्यसचिव रमेश सिलवालले खेलकुद ऐन निर्माण गर्दा त्रुटि भएको बताए। कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले समेत ऐन निर्माण गर्दा ध्यान नदिएको भन्दै उनले गुनासो गरे। ऐन निर्माणको चरणमा रहेका बेला सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ लगायत सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराएर छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
आगामी दिनमा ऐन बनाउँदा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे। सरकारले केही समयअघि मात्रै जारी गरेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा उनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।