टिप्पणी आइतबार, साउन ४, २०७७

अनलाइन कक्षा बन्दः तनावमा शिक्षक, सौदाबाजीमा विद्यालय सञ्चालक

प्रेमनारायण भुसाल

अनलाइन कक्षा बन्दः तनावमा शिक्षक, सौदाबाजीमा विद्यालय सञ्चालक

महामारीका कारण यतिबेला सबै क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएका छन्। सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टिनमा परिणत भएका छन्। कक्षाकोठामा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द गरेपछि अहिले देशमा औपचारिक पठनपाठन ठप्प छ।

प्रेमनारायण भुसाल

अहिले बालबालिकालाई पढाइप्रति जागृत गराइराख्नु आवश्यक छ। पर्याप्त सिकाइ नभए पनि अनलाइन कक्षाले सिकाइप्रतिको उत्सुकता टिकाएको थियो। तर, सरकार र निजी विद्यालयबीच मतैक्य नहुँदा वैकल्पिक विधिको सिकाइ समेत रोकियो।

विद्यालय संचालन खर्च बढ्ने र आम्दानी नहुने अवस्थामा संस्थागत विद्यालयहरू समस्यामा पर्छन् नै। सरकारले यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर, संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई व्यापारका रूपमा मात्र परिभाषित गर्नुहुन्न।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले अभिभावक र विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुलाई शैक्षिक मर्यादाभित्र राख्न सकिंदैन। पठनपाठन रोकेर आफ्ना माग पूरा गराउन सौदाबाजी गर्नु राम्रो होइन।

शिक्षण संस्था नाफाका लागि मात्र !
स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा व्यवस्थामा राज्यको लगानी, स्वामित्व र नियन्त्रण हुनुपर्छ। तर, आर्थिक उदारवादका नाममा निजीकरणलाई प्राथमिकता दिंदा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा समेत विकृतिहरू देखापरेका छन्।

विद्यालय जस्तो देशको भविष्य र बालबालिकासित सम्बन्धित क्षेत्र नाफा कमाउने उद्देश्यले संचालन गर्न दिनु समग्र शैक्षिक क्षेत्रका लागि घातक सिद्ध भएको छ। यसको परिणामस्वरुप पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र परीक्षाको नतिजामा समेत विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रभाव परेको छ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले अभिभावक र विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुलाई शैक्षिक मर्यादाभित्र राख्न सकिंदैन। पठनपाठन रोकेर आफ्ना माग पूरा गराउन सौदाबाजी गर्नु राम्रो होइन।

नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन भएका संस्थाहरू छोटो समयका लागि समस्यामा पर्दा आफ्ना कर्मचारीहरूप्रति निर्दयी बन्नुहुँदैन। सञ्चित नाफा वा अन्य स्रोतबाट रकम जुटाएर भए पनि कर्मचारीलाई राहत प्रदान गर्नैपर्छ। अन्यथा शिक्षक र कर्मचारीप्रति अनुत्तरदायी संस्थागत विद्यालयहरू देशका लागि उत्तरदायी होलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिंदैन।

अधिकारको मात्र खोजी गर्ने र कर्तव्यलाई बिर्सने परिपाटीले विद्यालय सञ्चालकहरू बढीभन्दा बढी फाइदा कमाउने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित देखिएका छन्। शिक्षक र कर्मचारीलाई अनिवार्य बेतलबी विदामा बस्न बाध्य पारी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप बन्द गर्नु यसको उदाहरण हो। यसले शिक्षक र कर्मचारीलाई तत्काल जीवनमरणको अवस्थामा त लैजान्छ नै विद्यालय सञ्चालकका लागि पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ।

सरकारको ढिलासुस्ती
शिक्षा क्षेत्रसित सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सरकारले समयमै स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेका उदाहरण धेरै छन्। एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय सरकारले निकै ढिलो गरी गर्दा केन्द्र पुगिसकेका दुर्गमका विद्यार्थीले दुःख पाएका थिए। उक्त परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने निर्णय र कार्यविधिमा भएको अलमलले लामै समय विद्यार्थी तनावमा बस्नु पर्‍यो।

परीक्षा नै नदिइकन प्रकाशन गर्न लागिएको नतिजा पनि पूर्वनिर्धारित समयमा प्रकाशित हुने सम्भावना टरिसकेको छ। लापरबाहीको पराकाष्ठा स्वरुप केही विद्यालयले पूर्णांक भन्दा बढी अङ्क दिएका समाचार समेत सार्वजनिक भए।

यस्तै लापरबाही अनलाइन शिक्षामा पनि देखियो। सरकारले समन्वय गर्न नसकेकै कारण निजी विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन कक्षा बन्द भए। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी सिकाइबाट टाढा भएको चार महीनाभन्दा बढी भइसक्यो।

हुने–खानेलाई मात्र नभई हुँदा–खानेलाई पनि शिक्षाको सहज पहुँच हुनुपर्छ। सबैले सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो। वैकल्पिक विधिबाट पढाउन निर्देशिका जारी गर्ने सरकारले निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा मौनता साध्नु तथा शिक्षण शुल्क उठाउन नपाउने निर्देशन दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण देखिंदैन।

निश्चित सीमाभित्रको रकम मात्र उठाउन पाउने तथा शिक्षक कर्मचारीलाई सेवा–सुविधाको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने प्रावधानसहितको निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने थियो। त्यसो नहुँदा संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने करीब दुई लाख शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजीरोटी संकटमा परेको छ। यस स्थितिमा सरकारले आम नागरिकको हितमा तथा बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक तनावबाट मुक्त हुने किसिमको निर्णय गरी वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन/अध्यापन सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन ढिलो गर्नुहुँदैन।

मारमा विद्यार्थी र अभिभावक
बालबालिकाले नैतिक शिक्षा र सदाचार सिकाउने शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई बेखर्ची बनाएर विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा होमिएका छन्। शान्ति क्षेत्रको रूपमा रहेको विद्यालयलाई सौदाबाजीका रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन।

विद्यालयहरूले अनलाइन शिक्षा शुरू नगरेको भए विद्यार्थीको मानसिकतामा नकारात्मक असर पर्न सक्थ्यो। तर, बीचमा कक्षा रोक्दा त्यसको प्रभाव नकारात्मकतिरै जाने निश्चित छ। यसले विद्यालय सञ्चालकप्रतिको मर्यादामा पनि आँच आउँछ।

आफू पनि नमर्ने र विद्यालय पनि सञ्चालन हुनसक्ने गरी शुल्क तिर्न धेरै अभिभावक तयार छन्। तर, विद्यालय संचालकका अव्यावहारिक कामले पैसा तिरेर पनि बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

आन्दोलनरत पक्ष एउटा विन्दुमा पुगेपछि सहमतिमा आउने नै छन्। तर मानसिक र आर्थिक रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई मार पर्नेछ।

आन्दोलन भए वा नभए पनि अवस्था सामान्यीकरण हुनासाथ अभिभावकलाई विद्यालयले विभिन्न नाममा शुल्क तिराउने नै छ। यसैले पनि सरकार र संस्थागत विद्यालयबीचको रस्साकस्सी अभिभावकका लागि अनावश्यक टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ। आन्दोलनरत पक्ष एउटा विन्दुमा पुगेपछि सहमतिमा आउने नै छन्। तर मानसिक र आर्थिक रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई मार पर्नेछ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– एसईई परीक्षा याे वर्ष मात्र हाेइन, सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्छ

पीडामा शिक्षक र कर्मचारी
कम पारिश्रमिकमा श्रम र पसिना बेचिरहेका निजी क्षेत्रका शिक्षक कर्मचारीहरू यतिखेर संकटमा छन्। महामारीको बेला रोजगारदाताले राहत दिनुपर्नेमा झनै तनाव थपिदिंदा उनीहरूको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनेको छ। 

शिक्षक कर्मचारीको पेशागत हकहितका लागि विभिन्न संघसंगठनहरू त छन् तर, ती संगठनका कतिपय नेता नै निजी विद्यालयका लगानीकर्ता छन्। यद्यपि अनलाइन कक्षा बन्द गरी शिक्षक कर्मचारीलाई अनिवार्य विदामा राख्ने निर्णयको विरोधमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायतका संस्थाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

यसरी समग्र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सरकारले तुरुन्तै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी समाधानका उपाय पहिल्याउनुपर्छ। त्यसको पहलकदमी लिन ढिला गर्नुहुँदैन। भोलि विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएमा दुई लाख बेरोजगार थपिन्छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका बेरोजगार युवालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाे अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारीमा रहेकै शिक्षित युवाले पेशाबाट हात धोएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन।

याे पनि पढ्नुहाेस्– के प्रविधि शिक्षकको विकल्प हुनसक्छ ?

प्रतिकृया दिनुहोस