समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज सम्बन्धी रिट दरपीठ विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन
१५ सांसदलाई एउटै आग्रह
कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा
लक्ष्मी ब्यांकको ब्रान्ड फिल्म ‘बचतको सम्मान र सही लगानी’ सार्वजनिक
मौद्रिक नीति : खुकुला प्रावधान, सुधारमा उदासीन
कश्मीरमा बन्धक बनाइएका २८ मजदूरको उद्धार
दुर्घटनामा राज्य संयन्त्र जवाफदेह हुनुनपर्ने बेपरवाह प्रणाली!
विमान दुर्घटनामा घाइते क्याप्टेन शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार : अस्पताल
राष्ट्र ब्यांकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्ण पाठ)
भारत-चीनबीच सेतु बन्न सक्छ रूस
निषेधाज्ञाले निमोठेको नागरिक अधिकार
विचार
राजन कुइँकेल
पीडितको आवाज सुन्नुपर्ला, विरोधका दृश्य हेर्नुपर्ला भनेर सत्ताधारीहरूले आफू गुड्ने सडकछेउ वा सार्वजनिक थलोमा निर्धाहरूलाई उभिन दिएका छैनन्।
कसले जाेगाउने माथिल्लाे सदनकाे गरिमा
राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका, ख्यातिप्राप्त प्रतिभा र विभिन्न क्षेत्रका परिपक्व व्यक्तिलाई समेट्नु साटो दलहरू विगतमा झैं स्वार्थी खेलमा लाग्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको साख झनै रसातलमा पुग्नेछ।
के एनआरएनएको औचित्य सकिएकै हो?
एनआरएनए यस्तै रहिरहने हो भने केहीले भन्ने गरेको ‘नन-रिक्वायर्ड नेप्लिज एशोसिएशन’ का रूपमा चित्रित हुन बेर लाग्नेछैन।
संविधानको स्थिरतामाथि प्रश्न
नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा नेपाली जनताकै प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान आज नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तर, अहिले मुलुकमा फेरि व्यवस्था र संविधानको स्थिरतामाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
गौर हत्याकाण्डमा दण्डहीनताको दाउपेच
गौर हत्याकाण्ड हुँदा दुई पक्षको नेतृत्व गरिरहेका दाहाल र यादव अहिले सत्ता साझेदार रहनु, यादव बिच्किए वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्भावना हुनु तथा माओवादीको दशक लामो सशस्त्र हिंसाका पीडितहरूलाई अहिलेसम्म पनि न्याय नदिइनु जस्ता कारणले पनि गौर प्रकरणमा पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन हुने र पीडितले न्याय पाउनेमा आशङ्का छ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.