टिप्पणी सोमबार, मंसिर ३०, २०७६

सिण्डिकेट हटाए आधा घट्छ दुर्घटना

हिमालखबर

सिण्डिकेट हटाए आधा घट्छ दुर्घटना

‘यातायात सिण्डिकेट’ खारेजीको सवालमा स्थिर र बलियो भनिएको यो सरकार पनि हारेको छ।

बद्रीप्रसाद खतिवडा

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीबाट काठमाडौं आइरहेको बस २४ असोजमा दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भयो (तस्वीरः बिष्णुकुमार आले) । सिन्धुपाल्चोककै सुकुटे नजिक १७ कात्तिकमा भएको अर्को दुर्घटनामा १८ जना र अर्घाखाँचीबाट बुटवल आइरहेको बस नरपानीमा ११ मंसीर २०७६ मा दुर्घटना हुँदा १९ जनाले ज्यान गुमाए ।

यी घटनाहरूमा राज्य, यातायात व्यवसायी, स्थानीय प्रशासन, सरकार वा सम्बन्धित नागरिकहरूको सङ्गठित प्रतिक्रिया खासै प्राप्त भएन । यसको अर्थ हामी यस्तै अर्को दुर्घटनाको शिकार हुन पर्खिरहेका छौं भन्ने हो । सबै यात्रुहरूको सम्मान; निर्धारित समयमै हिंड्ने र पुग्ने सुनिश्चितता; पैसा तिरेपछि टिकट; र राज्यले व्यवस्था गरे अनुसारको सुविधा पाउनु आश्चर्यको विषय बन्नुहुँदैन । दैनिक बीसौं लाख नागरिक सम्बद्ध यो मामिला गम्भीर छ ।

उल्लिखित तीनवटै दुर्घटनाको कारण प्रहरी प्रशासन र पत्रकारहरूले वर्षौंदेखि औंल्याए झ्ैं अत्यधिक भार, तीव्र गति, चालकको लापरबाही र बाटोको अवस्था हुन् । सबैजसो दुर्घटनामा बाँच्यो भने कारबाहीको नाममा चालकलाई केही दिन हिरासतमा राखिन्छ । उसलाई पनि व्यवसायी संघले धरौटी राखेर छुटाउँछन् । यति भएपछि सो दुर्घटनाको सबै मामिला सकिन्छ ।

यो दुरवस्थाबाट जोगिने कुनै उपाय हुनसक्दैन ? के ती उपायहरू हामीले धान्नै नसक्ने खालका मात्र छन् ? वास्तवमा को–कसले के जिम्मेवारी पूरा गरे भने यो अवस्थामा सुधार हुनसक्छ ?

इन्द्रावतीको दुर्घटनामा ३४ सिटे बसमा १११ जना यात्रु रहेको समाचार आएको थियो । व्यवसायीहरूले अतिरिक्त नाफाका लागि यस्तो गर्छन् । नियमले तोकेभन्दा बढी नाफा खान यस्तो गर्ने बस मालिकलाई कानूनी दण्ड र हर्जाना भराउनुपर्दछ । घाइते यात्रुको उपचार र मृतकको क्षतिपूर्तिको अनिवार्य भागिदार बनाउनुपर्दछ ।

यसैगरी छतभरि यात्रु बोकेर आफ्नो चौकी हुँदै गएको बस दुर्घटना हुँदा त्यहाँको प्रहरी प्रमुखहरूलाई पनि दण्डको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बाटोको अवस्था अनुसार यातायातको सुरक्षित व्यवस्थापनको लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव लड्ने र कर उठाउने मात्र होइन, यस्ता घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्दछ ।

चालकको लापरबाही प्रायःजसो दुर्घटनाको अर्को कारण हो । सार्वजनिक बसका चालकहरूलाई जिम्मेवार पेशाकर्मी बनाउनुपर्दछ । उसको तालिम, पेशा प्रवेश, प्रोत्साहन र पेशागत सुरक्षाका स्तरीय पद्धतिहरू लागू गर्नुपर्दछ । बस कम्पनी वा मालिकले चालकको नियुक्ति स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा गर्नुपर्दछ ।

नियुक्ति दिइँदा चालक र मालिकको दायित्व र जवाफदेही स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । अनुशासनमा कमजोर ठहरिएका चालकहरूलाई सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्दछ । सहचालक पनि चालक अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।

सडकको अवस्था हेर्दा केन्द्रीय प्रशासनले आवश्यकता, भूगोल र अवस्था हेरी एउटा स्पष्ट नीति बनाउन ढिलो भइसकेको छ । त्यसैगरी ग्रामीण भेगमा मध्यम र छोटो दूरीका यातायात व्यवस्थापन गर्दा ‘जनधनको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता’ लाई सैद्धान्तिक आधार मानेर यातायात सम्बद्ध नीतिहरू निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । बाढी, पहिरो आदिको अधिक जोखिम रहेको वेला असुरक्षित सडक बन्द गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी साँघुरा पहाडी बाटोहरूमा बसको सट्टा चारपाङ्ग्रे जीपहरू सुरक्षित हुनसक्छन् भने दुई लेनका पक्की सडकहरूमा साना साइजका मिनीबसहरूलाई अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ । माल ढुवानीका लागि वैकल्पिक वाहन उपलब्ध भएकाले त्यस्ता बसहरूको छतमा राखिएको सामान राख्ने ‘क्यारिएर’ निकाल्नुपर्दछ ।

सुरक्षा सम्बन्धी जिल्ला प्रशासकहरू (सिडियो र जिल्ला प्रहरी प्रमुख) को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुँदा यातायात सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई पनि आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । तिनका कामको आधारमा दण्ड, सम्मान र पुरस्कार दिने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । संभवतः हाम्रो देशमा यातायात सेवा सबैभन्दा ठूलो नगद कारोबार हुने क्षेत्रमा पर्छ ।

यो कारोबारमा एक प्रतिशत मात्र थप शुल्क लिई राष्ट्रिय कोष खडा ग¥यो भने यातायात दुर्घटनाबाट दीर्घ घाइते भएकाहरूको महँगो उपचार पनि सहजतापूर्वक गर्न सकिन्छ । अब त्यतातिर पनि ध्यान जानु जरूरी छ ।

वास्तवमा अहिले ‘यातायात सिण्डिकेट’ खारेजीको सवालमा स्थिर र बलियो भनिएको सरकार पनि हारेको छ । ऐतिहासिक रूपमै शक्तिशाली मानिएको सरकारको लागि यो लज्जाको विषय हो ।

यदि सडक माफियाहरूको सिण्डिकेट तोड्न सकेको भए प्रतिस्पर्धाको कारणले नयाँ बस, भाडामा सुविधा, यात्रुहरूलाई दिइने सेवामा चामत्कारिक परिवर्तन हुनेथियो । यसले दुर्घटनाको ७५ प्रतिशतसम्म समस्या समाधानको दिशातिर जाने मात्र होइन, सरकारसँग यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने इच्छाशक्ति छ भन्ने सन्देश पनि दिनेथियो । ल

 

प्रतिकृया दिनुहोस