पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई दबाब, अर्थ मन्त्रालय भने पूर्ण बजेटकै तयारीमा शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत नियमित समयसरह पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्नेछ।
लुम्बिनी र गण्डकी सरकार गठनमा फरक–फरक मापदण्ड, कहाँ मिचियो संविधान? सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन पार्टीले दिएको समर्थनलाई मान्ने वा सांसद्को व्यक्तिगत सहमति खोज्ने? फरक–फरक मापदण्ड खोजेका लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमध्ये कुनै एकमा असंवैधानिक काम भएको छ।