रिपोर्ट शनिबार, साउन ५, २०७५

डा. केसीको अनशनः सरकारलाई चौतर्फी दबाब

रामु सापकोटा

प्रा. डा. गोविन्द केसीले अनशन शुरू गरेको तीन साता पुग्दै गर्दा उनका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब चौतर्फी बढ्दो छ ।

अनशनरत डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा । तस्वीरः कनकमणि दीक्षित

२ साउनमा नेपाल चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै देशभरका अस्पताल ठप्प पार्ने घोषणा गर्‍यो । डा. केसीका मागप्रति चौतर्फी समर्थन र सरकारको आलोचना बढिरहँदा त्यसै दिन साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आकस्मिक बैठक बस्यो ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पहलमा भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा केसीको अनशनप्रति सरकारको रवैयाले सरकार र पार्टीको छविमा क्षति पुगेकोे ठहरपछि डा. केसीलाई जसरी भए पनि काठमाडौं ल्याउने निर्णय गरियो ।

३ साउन साँझ सरकारले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २० दिनदेखि अनशनरत डा. केसीलाई बलपूर्वक हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौं ल्यायो । अहिले डा. केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

सरकारले संशोधनसहित संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लगायतका आफ्ना सातबुँदे माग पूरा नहुँदासम्म अनशन नतोड्ने डा. केसीको अडान कायम नै छ भने सरकार विधेयकमाथि सदनमै छलफल गर्ने अडानबाट पछि हटेको छैन ।

अध्यादेशमा चलखेल
त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा कार्यदलको सुझव अनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २४ कात्तिक २०७४ मा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि वर्तमान सरकारले १३ वैशाख २०७५ मा पुरानै अध्यादेशलाई निरन्तरता दियो । तर, १५ असारमा सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रतिस्थापन विधेयकमा पुरानो विधेयकका महत्वपूर्ण बुँदा साथै प्रस्तावना र परिभाषा समेत परिवर्तन गरिएको छ । डा. केसीको मुख्य विरोध यही फेरबदलमाथि हो ।

५ साउनमा डा. केसीको पक्षमा माइतीघर मण्डलामा गरिएको प्रदर्शन । तस्वीरः सञ्जीव शर्मा

सरकारले संसदमा पेश गरेको यो विधेयकमा अध्यादेशमा रहेका तीन वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, प्रत्येक प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका महत्वपूर्ण बुँदा परिवर्तन गरिएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५’ का मुख्य बुँदालाई परिवर्तन गरी सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि विवाद निम्तिएको हो ।

डा. केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री सरकारले आफ्नै कदमबाट पछि हटेर व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको बताउँछन् । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भए झपाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज, काठमाडौंको नेशनल मेडिकल कलेज र मनमोहन मेडिकल कलेज साथै काठमाडौंको भैंसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पतालको अश्विनी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् । त्यस्तै नर्सिङ लगायतका विभिन्न विषय पढाउने इन्ष्टिच्यूटलाई सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन दिने बाटो खुल्नेछ ।

दबाब बढ्दै
डा. केसीले अनशनका शुरूआती दिनमै सरकारलाई वार्ता टोली बनाएर छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । तर उनी अनशन बसेको १७औं दिन ३२ असारमा मात्र सरकारले शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सह–सचिव केदार न्यौपाने र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्यो ।

डा. केसीलाई गलाइछाड्ने ध्याउन्नमा देखिएको सरकारले ढिलो गरी गठन गरेको टोलीले उनलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने बाहेकका मुद्दामा बहस गर्न नचाहेपछि वार्ताबाट कुनै हल निस्कन नसकेको डा. केसीतर्फका वार्ता टोली सदस्य ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । डा. केसी पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच १ साउनमा भएको असफल वार्तापछि ४ साउनसम्म फेरि वार्ता हुनसकेको छैन ।

नेपाल चिकित्सक संघको निर्णयपछि बन्द भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बहिरंग सेवा । तस्वीरः बिक्रम राई

डा. केसीको पछिल्लो अनशनबाट उनको समर्थनमा देखिएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नयाँ विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै संसदमा अवरोध गरिरहेपछि ११ साउनसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ । उता नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको छ भने सार्वजनिक जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू डा. केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् ।

मानवअधिकारकर्मीहरू समेत सडकमै उत्रन थालेपछि डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । १५औं पटकको अनशनसम्म आइपुग्दा कमजोर भइसकेको डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था झ्न् जटिल बनेको हुँदा सरकारलाई बार्गेनिङ गर्न अब धेरै समय उपलब्ध छैन ।

के होला समाधान
दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा कायमै रहँदा समस्याको समाधान के त ? चिकित्सा शिक्षा आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइराला सामूहिक बहसबाटै समाधान निकाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको राष्ट्रिय मुद्दा अनावश्यक रूपमा राजनीतीकरण भएको बताउने उनी यो मुद्दालाई व्यक्तिगत वा पार्टीगत हारजितको विषय बनाउन नहुने सुझव दिन्छन् । उनी भन्छन्, “सरकार र डा. केसी दुवैलाई धेरै पटक सम्झाउने कोशिश गर्‍यौं, तर हाम्रो कुरा सुनिएन ।” अब दुवै पक्षले आ–आफ्ना हठ छोडेर यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सामूहिक छलफल गरेपछि समाधान निस्कन सक्ने उनको धारणा छ ।

३ साउनमा जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याइएपछि डा. गोविन्द केसी ।

डा. केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता अर्याल भने सरकारले संसदमा संशोधन सहित दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिए सहमतिमा पुग्न सकिने बताउँछन् । “नयाँ विधेयकले अनशनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नै मेटाउने प्रयास गरेको छ, सरकारले त्यो फिर्ता लिनै पर्छ”, अर्याल भन्छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. अभिषेकराज सिंह डा. केसीको आन्दोलन र चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयप्रति सरकार संवेदनाशून्य देखिएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँछन् । डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइसकेपछि सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबीच औपचारिक कुराकानी हुनसकेको छैन ।

कर्णालीको कहाली
डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन सेनाको हेलिकप्टरमा जुम्ला पुगेका थिए सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा. गुणराज लोहनी र गृह सचिव प्रेमकुमार राई । उनीहरूसँगै सादा पोशाकमा थिए महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौर । तर, डा. केसीको काठमाडौं नआउने अडानका बीच उनका समर्थकले काठमाडौंबाट गएको टोलीलाई अस्पतालमा प्रवेश गर्न दिएनन् ।

जुम्लामा डा. केसी समर्थक र प्रहरीबीच भएको झडपमा घाइतेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गरिंदै । तस्वीरः नेत्र शाही

त्यसपछि अस्पताल भित्र प्रवेश गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा स्थिति तनावग्रस्त बन्यो । प्रहरीले अस्पताल परिसरमै प्रहार गरेको लाठी र अश्रुग्याँसबाट झण्डै २७ विद्यार्थी सहित स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय घाइते भए भने एक प्रहरी अधिकृतसहित तीन सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । यसैबीच घाइते एक प्रहरीको मृत्यु भएको झूटो खबर प्रहरीले फैलाएपछि डा. केसी हिंसा बढेको हेरिरहन नसक्ने भन्दै काठमाडौं आउन तयार भए ।

जुम्ला घटनापछि सरकारको आलोचना झन् बढेकोे छ । अस्पताल जस्तो ठाउँमा प्रहरीको बल प्रयोग स्वीकार्य नहुने भन्दै अधिकारवादी संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । अस्पतालमै रहेका एक चिकित्सक भन्छन्, “प्रहरीबाट धेरै नै दबाब आए छोडिदिने गरी हामीले अवरोध गरेका थियौं । तर प्रहरीले एक्कासी लाठीचार्ज गर्‍यो र स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो ।”

काठमाडौंबाट गएको टोलीमा सादा पोशाकका प्रहरी लगिएकाले पनि सरकार पहिलेदेखि नै बल प्रयोगको तयारीमा रहेको धेरैको बुझाइ छ ।

झूटो सूचना
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. केसीका समर्थक र प्रहरीबीच झडपका क्रममा घटनास्थलमा रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक तपन दाहालले माइकिङ गरेर ‘एक प्रहरी जवानको मृत्यु भएको’ ले प्रहरीले थप बल प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिए ।

त्यही सूचनाका आधारमा केही मिडियाले प्रहरी जवानको मृत्युको खबर सार्वजनिक गरे । उता एक जनाको मृत्यु भइसकेको भन्ने झूटो खबरले डा. केसीलाई विह्वल बनायो र उनी थप क्षति नहोस् भनेर काठमाडौं आउन तयार भए । तर, पछि उपचारमा संलग्न चिकित्सकले ती प्रहरी जवान घाइते मात्र भएको स्पष्ट पारे ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय भने प्रहरी अधिकारीबाटै प्रवाहित गलत सूचना सच्याउनुको साटो उल्टै मिडिया विरुद्ध खनियो ‘सञ्चारमाध्यमले समाचार ब्रेक गर्ने नाममा असत्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने र मृत्यु जस्तो मानवीय संवेदनाको विषयमा सूचनाको आधिकारिक पुष्टि समेत नगरी...’ भन्दै ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै आकस्मिक कक्षमा शुरुको उपचार गरिएका ती प्रहरी जवानलाई गोली लागेर घाइते भएको चिकित्सकले बताएका थिए । यद्यपि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज र त्यसपछि काठमाडौं ल्याइएका उनको नेपालगञ्जमा गरिएको छातीको एक्सरे र सिटी स्क्यानमा गोली नभई अन्य धातु देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन् ।

ती प्रहरी जवान कमल आचार्यको अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ । चिकित्सकका अनुसार घाइते प्रहरीको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख छ ।

साथमा जुम्लाबाट नेत्र शाही

प्रतिकृया दिनुहोस