चिकित्सा शिक्षा ऐन शिघ्र पारित गर्न डा केसीको चेतावनी
सत्याग्रही प्रा. डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रथम अध्यादेश अनुरुप हुने गरी यथाशिघ्र पारित गर्न माग गरेका छन् ।
यो सहित अन्य चार माग राखेर विज्ञप्ति जारी गरेका डा केसीले आफ्ना माग पूरा नभए सत्याग्रह लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारलाई चेतावनी पनि दिएका छन् ।
विज्ञप्तिः
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।
त्यसमध्ये पनि मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई उपयुक्त नियमन गरेर मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने तथा यी क्षेत्रमा अहिले भइरहेका अनियमितताहरु रोक्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि हामी वर्षौंदेखि लड्दै आएक छौं । त्यसकै बलमा संसदमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा ऐन यस अगाडि विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरुको संकीर्ण स्वार्थका कारण पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशका रुपमा जारी भएको थियो । नयाँ संसद बसेपछि हामीले बारम्बार सो ऐन जारी गर्न स्मरण गराउँदै आए पनि त्यसलाई समयमा पारित नगरेपछि हालै नयाँ अध्यादेश जारी गरिएको छ जुन संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षा छ ।
तर ऐन पारित हुनु मात्रै ठूलो कुरा हैन । केही मानिसको मात्रै स्वार्थ पुर्ति हुने नभई तीन करोड नेपालीको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सबै विद्यार्थीहरुको योग्यताअनुसार निःशुल्क वा उचित शुल्कमा चिकित्सालगायत स्वास्थ्य शिक्षाका कोर्सहरु पढ्ने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आउनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै संविधानले भनेझैं स्वास्थ्य सबैको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित हुन सक्छ । त्यसैले संसदको आगामी बैठकबाट तोडमोड नगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न हामी सबै जिम्मेवार दलहरुलाई आग्रह गर्दर्छौं ।
सरकारले हालै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने गरी लिएको निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति यस अगाडि नै जनाइसकेका छौं । सो निर्णय फिर्ता गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा स्मरण गराउने औपचारिक कामसमेत हामीले गरिसकेको सन्दर्भमा पछि गएर निषेधको निर्णय असारसम्मका लागि रोकिएको सुचना पाएका छौं । स्मरण रहोस्, संविधानले दिएका वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता अधिकारहरु म्यादी हुन सक्दैनन् र तिनलाई कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैको पनि छैन ।
त्यसैले तत्काल निशर्त र सदाका लागि निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी उक्त निर्णय फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं ।
अर्कोतिर पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली अहिले पनि आफ्नो किर्ते धन्दा लुकाउन, नाजायज रुपमा राज्यबाट बढी सुविधा पाउन र न्याय प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेर आफूले गरेका किर्ते र अपराधहरुका लागि दण्डित हुने अवस्था रोक्न अनेक तिकडममा लागिरहेको र जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीहरुलाई ज्यानको धम्की दिने हदसम्म गिरेका छन् । उता निजामती किताबखानाले पराजुली गत साउनमा नै सेवा निवृत्त भइसकेको निर्णय पठाइसक्दा पनि सर्वोच्च प्रशासनले सो विषयमा नाजायज चलखेल गरिरहेको छ । पराजुलीको उचित समयको अवकाश कायम मात्रै नभई मात्र नभई उनले आफ्नो कार्यकालभर गरेको भ्रष्टाचार र न्यायिक अपचलनमाथि उचित छानविन र कारवाही हुनुपर्छ । साथै नयाँ न्यायधीश नियुक्तिमा हाल भइरहेको दलीय चलखेल तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।
त्यसैले निम्न लिखित मागहरु यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारलाई पुनः ध्यानकर्षण गराउँछौं । माग पूरा नभएको खण्डमा सत्याग्रह लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने पनि जानकारी गराउँछौं ।
मागहरुः
१) चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रथम अध्यादेशअनुरुप हुने गरी यथाशीघ्र पारित गरियोस् ।
२) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिविका पदाधिकारीलगायत सबै पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् । त्यसका लाग आगामी त्रिवि सिनेट बैठकको मिति सारेर भए पनि सिनेटबाट स्वायत्ततासम्बन्धी निर्णय गरियोस् । चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा नाजायज रुपमा बढी शुल्क असुल् ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि कारवाही गरियोस् ।
४) गोपाल पराजुलीमाथि छानविन गरेर उचित कारवाही गरियोस् । हाल प्रधान न्यायधीश नियुक्तिमा भइरहेको राजनीतिक चलखेल तत्काल अन्त गर्दै न्यायिक मर्यादा कायम राखियोस् ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७४।१।२०