टिप्पणी शनिबार, असोज १, २०७३

'नियन्त्रणमुखी' नियत

हिमालखबर

- दीपक अर्याल
पुस्तक नीतिका कतिपय बुँदा स्रष्टा र प्रकाशन गृहलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो सिर्जनशीलता मार्न उद्यत छन्।


छलफल र सुझावका निम्ति भन्दै हालै मात्र राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। मस्यौदा पढ्दा लाग्छ, पुस्तक तथा प्रकाशन संस्कृतिको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धनसँग जोडिनुपर्ने यो नीतिको नियत कुनै न कुनै हिसाबले 'नियन्त्रणमुखी' छ।

त्यसैले यो नीतिलाई पुस्तक नीतिसँग मात्र होइन समग्र राज्य, राज्यका निकाय तथा त्यसका वरिपरि रमाउने वा सघाउने सबै खालका प्रवृत्तिसँग जोडेर व्याख्या गरिनुपर्छ। 

केही समय चलचित्र निर्माणमा अनुभवीले मात्र काम गर्न पाउने यस्तैखाले मापदण्ड चलचित्र विकास बोर्डले बनाएको थियो। बोर्डको तर्क थियो– कोही नयाँ निर्देशकले एक्कासी फिल्म बनाउँछु भनेर पाउँदैन।

अनलाइन मिडियामाथि पनि यसैखाले नियन्त्रणको प्रयास भयो। भनियो– अनलाइनहरु छाडा भए, जे पायो त्यही लेखे, द्वेष–कलह बढाए, नैतिकता देखाएनन्' आदि आदि। पछिल्लोपटक पत्रकार बन्न परीक्षाको बहस चलिरहेको छ।

परीक्षाले पत्रकारिता मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित हुने दाबी स्वघोषित उत्तीर्ण एकथरी पत्रकारहरुको धारणा छ। अहिले बनाइएको पुस्तक नीतिको खाका पनि निर्देशन र नियन्त्रणका बुँदाहरुबाटै प्रेरित छ।

मस्यौदाले पुस्तक, मुद्रण तथा पठन संस्कृतिको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धनबारे लिनुपर्ने नीति, कार्यान्वयनका तरीका प्रष्ट पार्नुको साटो पुस्तकको विषयवस्तु कस्तो हुनुपर्छ? कसरी र कसले लेख्नुपर्छ? भन्ने जस्ता मानक खडा गरिएको छ।

निश्चय पनि संविधान वा कानूनभन्दा बाहिर कोही हुनै सक्तैन। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकले संविधान र कानूनका कुरा ठीक छ/छैन भन्नेसम्मको अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

पुस्तक, पत्रपत्रिका आदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै औजार हुन्। यदि पुस्तक नीतिका नाममा राज्यका गलत नीति र कानून विरुद्ध बोल्न र लेख्न नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ, अंकुश लगाउन खोजिन्छ भने प्रष्ट छ त्यो नीति पुस्तक वा प्रकाशनको चिन्ताबाट होइन, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने राज्यको चाहनाबाट निर्देशित छ।

राज्य मात्र होइन यसखाले नियन्त्रणका पक्षमा पेशासँगै सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदाय पनि हुनसक्छन्। सडकमा नयाँ बस ल्याउन खोज्दा पुराना व्यवसायीले लखेटे जस्तै पुराना प्रकाशक, लेखक, सम्पादकले पनि अनुशासन, मानक, स्तरीयता आदिका कुरा गर्नु नौलो होइन। के कुनै डिग्री हुनु र नहुनुले सम्पादकको योग्यता निर्धारण गर्छ?

के सम्पादक वा लेखक बन्न 'सम्पादक' विधा पढ्नुपर्ने हो? के संसारमा त्यो विधा पढाइने कुनै विद्यालय वा महाविद्यालय छ? अथवा नेपाली सन्दर्भमा के 'नेपाली' विषय लिएर डिग्री हासिल गरेपछि स्वतः सम्पादक हुन योग्य हुने हो?

बिल्कुल होइन। लेखन, सम्पादन, कला, संस्कृति पढेर वा कुनै डिग्रीका भरमा मात्र उपलब्ध हुने वा विकसित हुने क्षमता होइन भन्नेमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। अझ, 'व्याकरण' हेर्नुलाई नै सम्पादन मान्ने र ठान्नेहरूका माझ त यस विषयमा प्रशस्त बहस हुनै बाँकी छ।

नेपालको पुस्तक लेखन र प्रकाशनको इतिहास लामो छैन। करीब २०० वर्षे यो इतिहासमा हामीसँग करीब ४० हजार मात्र नेपाली भाषाका पुस्तक छन्, जसले सन्तोष होइन, दरिद्रता दर्शाउँछ। त्यसैले पनि हामीकहाँ लेखन, प्रकाशनको बाढी आउनुपर्छ। यही बाढीबाटै पाठकले राम्रा–नराम्रा, ठीक–बेठीक, असल–खराब छुट्याउँछन् र काम नलाग्नेलाई बाढीमा बगाइदिन्छन्।

तर, अहिले त नियन्त्रणका नाममा बाँध बाँधिने तयारी देखिन्छ। कुनै विश्वविद्यालय, समिति वा सम्पादक मण्डलले मात्र उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन गर्न सक्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। पाठकले आफ्नो रुचि अनुसारको पुस्तक खोज्ने कारणले नै प्रकाशकहरू सम्पादकको आवश्यकता महसूस गर्न थालेका छन्। पाठकको प्रतिक्रिया आउनासाथ पुस्तक सच्याएका छन्।

नीतिभित्रको अनीति
प्रस्तावित पुस्तक नीतिको मस्यौदालाई नियन्त्रणमुखी भन्नुका स्पष्ट आधारहरु छन्। जस्तो कि, मस्यौदाको 'सन्दर्भ पुस्तक' ४–१ (ग) को परिभाषा नै 'सिन्डिकेट' प्रोत्साहित गर्ने खालको छ।

कुनै विश्वविद्यालयमा प्रत्येक वर्ष कोर्सहरू फेरिन्छन् वा पढाउनेले विषय अनुसार कुनै पनि पुस्तकलाई सन्दर्भ पुस्तकका रूपमा समावेश गर्न सक्छ जुन 'विविध पुस्तक' ४–१ (घ) को परिभाषामा परेका पुस्तकहरूबाट पनि छानिन सक्छन्।

अर्थात् विविध पुस्तक कुनै खास अध्ययनका लागि एक वर्ष सन्दर्भ सामग्री र अर्को वर्ष विविध पुस्तक मात्र पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा 'सन्दर्भ पुस्तकको निर्माण र विकास 'तोकिएको पाठ्यक्रम र ढाँचामा आधारित हुन सक्छ' भन्ने मान्यता राख्नु तोकिएको 'सन्दर्भ पुस्तिका' भन्दा अन्यलाई बन्देज लगाउनु हो।

यस्तै बुँदा ४–२ (ग) मा 'पुस्तकहरूमा देशको संविधान तथा प्रचलित कानूनले बन्देज लगाएका विषयवस्तुहरू समावेश गर्न पाइने छैन' भनिएको छ अर्थात् साहित्यकारको कल्पना अब संविधान वा कानून विपरीत उडान गर्न पाउँदैनन्।

उसको आख्यानले संविधान र प्रचलित कानूनको विरोध गर्न पाउँदैन। निश्चित रुपमा लेखनी वा अभिव्यक्तिको मर्यादा हुनुपर्छ। तर, पुस्तक, पत्रपत्रिका वा अभिव्यक्तिमार्फत 'विद्रोह' ओकल्ने अधिकार राज्यले हनन् गर्न सक्तैन।

हतियार उठाउन पाइँदैन, मान्छे मार्न पाइँदैन तर संविधान र कानून ठीक छैन र यसका लागि 'विद्रोह' आवश्यक छ भनेर लेख्ने र बोल्ने अधिकार किताब, पत्रपत्रिका वा लेखकसँग सुरक्षित छ र हुनुपर्छ। यस्तो अधिकार मास्न खोज्नुले तानाशाही प्रवृत्तिको झ्ाल्को दिन्छ।

सन्दर्भ पुस्तककै बुँदा ४–२ (ङ) ले 'पुस्तकमा विषयवस्तुको वैज्ञानिक एवम् कलात्मक प्रस्तुति सुनिश्चित हुनुपर्नेछ र यसको प्राविधिक पक्ष पनि गुणस्तरयुक्त हुनुपर्नेछ' भनेर निर्देशन दिएको छ तर यसको व्याख्या गरेको छैन। वैज्ञानिक र कलात्मक परिभाषा कसरी सर्वमान्य हुन सक्छ?

फेरि यसको निर्धारण कसरी र कसले गर्ने हो? त्यो पनि खुलाइएको छैन। बुँदा ४–५ (ख) को 'पुस्तकको प्रस्तुति शैलीमा सहजता, रोचकता र कलात्मकता हुनुपर्नेछ' भन्ने वाक्यले त समग्र नीतिकै धज्जी उडाएको छ। पेन्टिङ नबुझ्नेले 'पेन्टिङ यस्तो हुनुपर्नेछ' भनी नियम बनाउने र परिभाषित गर्नेजस्तै हास्यास्पद कुरा हो यो।

बुँदा ४–५ (ग) मा 'स्थापित स्तरीय मानकमा आधारित हुनुपर्ने' भन्ने निर्देशन पनि उदेकलाग्दो छ। जब कला, संस्कृति, लेखन, अभिव्यक्तिमा मानक तोकिन थाल्छ तब स्रष्टाका लागि बन्धन शुरु हुन्छ। राज्यले 'तँ आइज' को साटो 'हजुर आइसियोस्' लाई मानक मानिदिए के सबैले त्यही लेख्ने?

पुस्तक नीतिको उद्देश्य सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थालाई नियन्त्रण र अनुशासित बनाउनेभन्दा कैयौं गुणा बढी लेखक, प्रकाशक वा वितरकलाई सहयोग पुर्‍याउने हुनुपर्छ। करको दायरालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ? आयात र निर्यातलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? प्राविधिक सीप, पुस्तक मेला, प्रदर्शनलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ? लेखकस्व (रोयल्टी) का समस्या हल गर्ने विधि के हुनसक्छन्? भन्नेमा नीति केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रकाशित पुस्तकलाई जिल्ला–जिल्लाका पुस्तकालयमा कसरी पुर्‍याउने वा फरक–फरक संस्थाहरूमा ५–६ प्रति पुस्तकहरू कसरी सुरक्षित राख्रुने आदि विषयमा नीति घोत्लिन आवश्यक छ।

राणाकालमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनीले प्रकाशनपूर्व अनेक नियम थोपरे झै नियन्त्रणकारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने काम संघीय गणतान्त्रिक मुलुकले गर्नुहुन्न। यसो गर्नु पुस्तकको विविधता, स्तरीयता तथा लोकप्रियतामा खुशी हुन नसक्नु हो। पुस्तक नीतिले एउटा असल मालीका रूपमा बगैंचा, मल र पानीको व्यवस्था गरोस्, बाँकी काम बजार स्वयंले गर्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस