सपना बाँड्ने होडबाजी
गत १८ चैतमा चिप्लेढुङ्गा, पोखरामा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, “अब यहाँ कसैले यति ठूलो सभा गर्न सक्दैन । गरेछ भने फेरि एमालेले गर्छ, अरूले सक्दैनन् ।”
त्यसको दुई सातापछि ३० चैतमा चिप्लेढुङ्गामै आयोजित आमसभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, “यहाँ कसैले आमसभा गर्न सक्दैनन् भन्ने केपी ओलीजीले हेर्न आए हुन्छ ।”
चिप्लेढुङ्गा झैं अन्य स्थानमा भएका सभाहरूमा पनि दलका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा यो क्रम झ्न्–झ्न् बढ्दै गएको छ । यही निर्वाचनले दलहरूलाई स्थानीय तहमा स्थापित गराइराख्ने भएकोले रस्साकस्सी बढ्दै गएको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, राजनीतिशास्त्र विभागका प्रा.डा. शुक्रराज अधिकारी बताउँछन् । प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, “निकट भविष्यमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने भएकाले यो निर्वाचनको परिणाम यसअघिका भन्दा बढी महत्व राख्छ ।”
आलोपालोजस्तो विगत
चुनावी सभाहरूमा दलका नेताहरू एक–अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप त गरिरहेका छन् नै विकासका योजनाहरू पनि सुनाउँदै आएका छन् । एउटा पार्टी भन्दा अर्कोलाई अब्बल देखाउने होडबाजी चलेको छ । उम्मेदवार तय नहुँदै होडबाजी चल्नुका पछाडि भने विगतको निर्वाचन परिणामले काम गरेको देखिन्छ ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कास्कीका चार निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेस र एमालेले दुई/दुई सिट जितेका थिए भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) पराजित हुनु परेको थियो । जबकि २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले तीन सिट जितेको थियो । एमालेको भागमा एक सिट पर्दा कांग्रेसले दुवै सिट गुमाएको थियो ।
स्थानीय निर्वाचनको परिणाम पनि संसदीय जस्तै छ । २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा पोखराको प्रमुख र उपप्रमुख, जिल्ला विकास समितिको सभापति, उप–सभापति, गाविसका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका बहुमत पदाधिकारी एमालेले जितेको थियो । २०४९ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा भने कांग्रेसले एकलौटी जित हासिल गरेको थियो ।
यसअघिका निर्वाचन परिणामले लगातार एउटैको जित नदेखिएकाले पनि दलहरूबीच चुनावी अभियान पेचिलो बन्दै गएको छ । दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन गाउँ–गाउँसम्म दलीय संरचना बलियो बनाउने अवसर पनि हो । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा सहभागी भएर सेवा गर्ने मौका चुनावले दिने बताउँदै प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, “दलहरूलाई नयाँ राजनीतिक जग हाल्ने अवसर पनि हो ।”
लिखितमै जोड
उम्मेदवार घोषणा नभए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गाउँ तथा नगर तहबाट उम्मेदवारको सिफारिश संकलन गरिसकेका छन् । कांग्रेसले १० वैशाखमा सबै तहको उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जिल्ला सभापति कृष्ण केसी बताउँछन् । एमाले कास्कीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापा १२ वैशाखमा उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । माओवादी केन्द्रले वैशाख दोस्रोसाता भित्रै उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको कास्की संयोजक दीपक कोइराला बताउँछन् ।
उम्मेदवार तय नभए पनि प्रमुख तीनसहित सबै दलले चुनावी अभियान चलाइरहेका छन, जसमा घरदैलो, भेला, प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम छन् । यी सबै कार्यक्रममा मौखिक भन्दा लिखितमा जोड दिएका छन् दलहरूले । केन्द्रले बनाउने घोषणापत्रलाई छोडेर दलहरूले जिल्लास्तरमा पनि घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसले पोखरा महानगरपालिकासहित कास्कीका सबै गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय घोषणापत्र लेख्न छुट्टा–छुट्टै समिति बनाएको छ । घोषणापत्रमा स्थानीय सरोकारका विषयमा नागरिकको सुझव समेटिएको कांग्रेस सभापति केसी बताउँछन् । एमालेले महानगर र गाउँपालिकासँगै वडा तहको घोषणापत्र बनाउन थालेको छ । प्रत्येक वडाका संभावना र विकास निर्माणका विषयलाई घोषणापत्रमा समेटिने एमाले अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापा बताउँछन् । माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूले पनि गाउँ–गाउँसम्मका योजनालाई समेटेर घोषणापत्र बनाउन थालेको जनाएका छन् ।
चुनावी अभियानसँगै विकास निर्माण र समृद्धिका कुरा समेटेर घोषणापत्र बनाउनु राम्रो पक्ष भएको नागरिक समाजका अगुवा विश्व सिग्देल बताउँछन् । सिग्देल भन्छन्, “गाउँ/नगरको विकासका लागि दलीय भिजनसहितका घोषणापत्र देखिनु सकारात्मक पक्ष हो ।” विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवाको विस्तार, रोजगारी, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवस्थित बसोबास, सडक, खानेपानी, सिंचाइ, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएको दलहरूले जनाएका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कास्कीका अनुसार २ लाख २४ हजार ८११ मतदाता छन् । जसमा १ लाख २० हजार २३० महिला, १ लाख ४ हजार ५७६ पुरुष र ५ जना तेस्रोलिङ्गी छन् । १५० मतदान स्थल र २८८ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकृत गंगालाल सुवेदीका अनुसार निर्वाचनको तयारी तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ ।
-युवराज श्रेष्ठ, पोखरा