ऐलानी जग्गा माओवादी केन्द्रलाई दिने सिफारिसको विरोध
वीरगञ्जमा ऐलानी जग्गा माओवादी केन्द्रको कार्यालय सञ्चालनका लागि दिने सिफारिस भएपछि त्यसको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरे संयोजक रहेको स्थानीय सिफारिस समितिले वीरगञ्जको पाँच कठ्ठा ऐलानी जग्गा ५० वर्षका लागि
माओवादी केन्द्रलाई भोगचलनका लागि दिने सिफारिस ६ भदौमा गरेको थियो । नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सिफारिस खारेजीको माग गर्दै जुलुशसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेका एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
एमाले सांसदद्वय विचारी यादव र रामचन्द्र साह, पर्सा इन्चार्ज प्रह्लाद गिरी समेत प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए ।
“माओवादीका केन्द्रीय नेताको दबाबमा प्रजिअले कानून विपरित ऐलानी जग्गा माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेको बुझिएको छ,” एमाले सांसद विचारी यादवले भने, “यो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।”
यस्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पर्साले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय समितिले सरकारलाई गरेको सिफारिस अबिलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेको छ । उसले सिफारिस फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
चिनी कारखाना छेउमा रहेको कित्ता नम्बर ७५ को १ बिगाह ११ धुर मध्येको पाँच कठ्ठा जग्गा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयका लागि ५० वर्ष सम्म लिजमा दिन समितिले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
निजी भवन वा जग्गा नभएकाले पार्टी सञ्चालनमा अति नै कठिनाई भएका हुँदा जग्गा उपलब्ध गराइ दिन भन्दै माओवादी केन्द्र पर्साले समितिलाई निवेदन दिएकै दिन समितिको बैठक बसी सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति २०६२ बमोजिम माओवादी केन्द्रलाई भोगचलन गर्न दिन सिफारिस गरिएको समितिको माइन्युटमा उल्लेख छ ।
यद्यपी अहिले उक्त कार्यनीति खारेज भई सरकारी जग्गा दर्ता तथा लीजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति–२०७२ लागु भईसकेको छ । जसअनुसार सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गा संघ संस्थालाई मात्र लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान उल्लेख छ ।
“हामीले माओवादी केन्द्रलाई जग्गा दिने विषयमा निर्णय गरेका छैनौं, माथिल्लो निकायमा सिफारिस मात्र गरेका हौं ।” प्रजिअ घिमिरेले भने, “निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग छैन, कार्यनीति अनुसार नै माग भई आएकोले सिफारिस सम्म गरेका हौं ।”
सुरेश बिडारी, वीरगञ्ज