शान्ति सम्झौताको १३ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएको पीडितको आरोप
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया केवल अभियोजन र आममाफीको एकोहोरो बहस र राजनीतिक चक्रव्यूहमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पुग्दा संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्थाको बारेमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
अध्यक्ष भागीराम चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता भएको शान्ति सम्झौता राजनीतिक स्वार्थमा अल्झाइरहनु विडम्बना भएको बताइएको छ ।
शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन तथा सत्य उजागर हुन नसक्नु, शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको बताइने गर्नु र प्रारम्भदेखि नै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया केवल अभियोजन र आममाफीको एकोहोरो बहसको चक्रव्यूहमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
१३ वर्षसम्म पीडितमाथि खेलवाड भइरहेको र न्याय, आयोग र शान्तिका नाममा पीडित समुदाय झन् पीडित भएको, सरकार र राजनीतिक दल इमानदार र जिम्मेवार नदेखिएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरू अघि बढ्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितलाई प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा अपनत्व र सहकार्य गर्नुपर्ने, संवाद, सहमति र सहकार्यबाट त्रुटिपूर्ण ऐनको संशोधन, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा सक्षम र स्वतन्त्र आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२, विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, सक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त, परमादेश तथा फैसलाहरू, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका आधारमा विद्यमान संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा समेत पीडित समुदायको न्याय झनै टाढा धकेलिएको एवं देशमा अपराधको राजनीतीकरण हुँदै गएको तर्फ सचेत हुन द्वन्द्व पीडित समुदाय, मानव अधिकार संस्थाहरू, संचार जगत तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायमा चौतारीले अपील गरेको छ ।