रिपोर्ट बुधबार, मंसिर ४, २०७६

कर्मचारी विदेश अध्ययनमा, राज्यचाहिँ घाटामा !

मुकेश पोखरेल

निजामती कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग वैदेशिक अध्ययनमा गएका कर्मचारीको विवरण समेत छैन।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम हो, मानव संसाधन विकासका लागि जापानी अनुदान सहायता कार्यक्रम (जेडीएस) ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष २० जना अधिकृतदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारी स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिमा जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा जान्छन् । मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा अहिलेसम्म ८० जना कर्मचारीले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिसकेका छन् ।

सन् २०१५ देखि शुरू भएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको दोस्रो चरण सन् २०२२ सम्म संचालन गर्न जापान र नेपाल सरकारबीच यसै वर्ष सम्झौता समेत भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा स्नातकोत्तरका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष दुई जना कर्मचारीले विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्ने अवसर पाउनेछन् । दोस्रो चरणका लागि मात्रै जापान सरकारले रु.६ अर्ब ३९ करोड अनुदान दिने सम्बन्धी सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासन सुधार गरी सेवा प्रवाह चुस्त–दुरुस्त बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर अष्ट्रेलिया, दक्षिणकोरिया र चीन लगायतका मुलुकले द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । मानव संसाधन विकास नाम दिइएको यसखाले कार्यक्रममा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् ।

कोरिया सरकारको कोइका ‘फेलोसिप’ अन्तर्गत हरेक वर्ष ९५ देखि १०० जनासम्म अधिकृतदेखि माथिल्ला तहका कर्मचारी अध्ययन गर्न जान्छन् । कोइकाको नेपाल कार्यालयका अनुसार सन् १९९१ देखि शुरू भएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म १७२० जना कर्मचारी कोरिया अध्ययनमा गइसकेका छन् । कोइका ‘फेलोसिप’ अन्तर्गत १५ दिनको छोटो अवधिको तालिम र १८ देखि २२ महीनाको स्नातकोत्तर तहको लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चीन सरकारको सहयोगमा वार्षिक ३० जना कर्मचारी चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा जाने गरेका छन् । यसबाहेक कर्मचारी सहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि चीन सरकारले द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत छोटो अवधिको अध्ययनका लागि लैजाने गरेको छ । यस वर्ष यो संख्या करीब ८०० को हाराहारीमा छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार निजामती कर्मचारीका लागि वैदेशिक अध्ययन तीन किसिमका हुन्छन् । पहिलो सरकारलाई दातृ निकायले सीधै छात्रवृत्ति प्रदान गर्छन् । दोस्रो विभिन्न निकायले खुला प्रतिस्पर्धा गराउँछन् ।

खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने कर्मचारीले सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । तेस्रो कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्दा सरकारबाट विदा स्वीकृत गराउनुपर्छ ।

चीन, जापान र कोरियाले सरकारलाई नै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछन् । अष्ट्रेलियाले ‘अष्ट्रेलिया अवार्ड’ अन्तर्गत खुला आह्वान गर्छ । त्यसमा सरकारले मनोनयन गर्ने निजामती र त्यसभन्दा बाहिरबाट पनि प्रतिस्पर्धा गराएर छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ ।

उपयोगविहीन अध्ययन

विकसित देशहरू अमेरिका, जापान, कोरिया र यूरोपियन देशले समेत अध्ययनका लागि कर्मचारीलाई अन्य देशमा पठाउने गरेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका बराल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा नयाँ–नयाँ विषय सिक्न पाइने भएकाले कर्मचारी अध्ययन गर्न जाने विश्वव्यापी प्रचलन भएको बताउँछन् ।

जापानको उच्च गतिको सिनकानसेन रेल (बुलेट ट्रेन) को प्रविधि जापानीहरूले जर्मनीबाट भित्र्याएका हुन् । सन् १९२५ मा जापानको रेलवे सेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका इन्जिनियर हिदो सिमा सन् १९५२ मा अध्ययन भ्रमणका लागि जर्मनी गएका थिए । उनले त्यहाँ सिकेर आएको प्रविधि जापानमा कार्यान्वयन गरेका थिए ।

अध्ययनको नतिजा त परको कुरा, मुलुकको निजामती कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला मन्त्रालयसँग वैदेशिक अध्ययनमा गएका कर्मचारीको विवरण समेत छैन ।

नेपालमा भने विदेशमा अध्ययन गरेर सिकेका ज्ञान–सीप कार्यान्वयन गरिएको पाइँदैन । सरकारको छात्रवृत्तिमा वैदेशिक अध्ययन सकेर फर्केका निजामती कर्मचारीहरू समेत यो कुरा स्वीकार गर्दछन् ।

जेडीएस छात्रवृत्ति अन्तर्गत जापानमा अध्ययन गरेर फर्केका राष्ट्रपति कार्यालयका उप–सचिव श्रीधर गौतम मुलुकमा सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिने परिपाटी नभएको बताउँछन् । “राइट म्यान, राइट प्लेसको पोलिसी नै नेपालमा भएन” गौतम भन्छन्, “कर्मचारीले अध्ययनको क्रममा सिकेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने नीति छैन, व्यक्ति बन्यो तर राज्य बनेन ।”

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बराल देशमा काम गर्ने प्रणाली परम्परागत भएका कारण व्यवहारमा सुधार नआएको स्वीकार गर्छन् । बराल भन्छन्, “अध्ययनले कर्मचारीको व्यक्तिगत क्षमता विकास भएको छ, संस्थाले के पायो भनेर खोज्यो भने केही देखिन्न । पढाइका आधारमा जिम्मेवारी पनि छैन ।”

पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई पनि निजामती कर्मचारीलाई वैदेशिक अध्ययनको अवसर प्राप्त हुनु राम्रो भए पनि ज्ञान र सीप व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउँछन् । उनका भनाइमा ज्ञान र सीप लागू गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । “कर्मचारी सरुवा बढुवामै हस्तक्षेप हुन्छ, ज्ञान र सीपका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने परिपाटी नहुँदासम्म सुधार हुँदैन”, उनी भन्छन् ।

छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कतिपय मुलुकले अध्ययनको विषय तोकेरै पठाउँछन् । जापानले आर्थिक नीतिमा ५, औद्योगिक विकासमा ४, मानव संसाधन र निजामती राष्ट्रसेवकको क्षमता अभिवृद्धिमा ६, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा ३, कानून र न्यायिक प्रणालीमा ३ जनाको दरले कोटा तोकेको छ ।

यसरी विषय नै तोकेर पठाउनुको अर्थ अध्ययनपछि फर्कने कर्मचारीलाई सम्बन्धित विषयमा दक्ष बनाई त्यही विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनु हो ।

कोइकाको छात्रवृत्ति अन्तर्गत कोरिया गएर लैङ्गिक विकास विषयमा स्नातकोत्तर पूरा गरेकी जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेको धारणा भने फरक छ ।

वैदेशिक अध्ययनबाट फर्केका कर्मचारीमा सिंहदरबारमै बस्नुपर्दछ भन्ने मान्यता भएकाले ज्ञान, सीप लागू हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “राजधानीभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा व्यक्तिले सिकेको ज्ञान र सीप लागू गर्न सक्ने अवसर प्रशस्त छ ।” आफूले कोरियामा सिकेको ज्ञान, सीप र अनुभव व्यवहारमा प्रयोग गर्नकै लागि जुम्ला पुगेको बञ्जाडे बताउँछिन् ।

छैन अभिलेख

अध्ययनको नतिजा त परको कुरा, मुलुकको निजामती कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला मन्त्रालयसँग वैदेशिक अध्ययनमा गएका कर्मचारीको विवरण समेत छैन । “सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले विदा स्वीकृत गर्ने नियम छ तर सबै कुराको जानकारी यहाँसम्म आइपुग्दैन” मन्त्रालयका प्रवक्ता बराल भन्छन् ।

कुन–कुन दातृ निकायले निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छन्, त्यसको विवरण समेत मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रालयसँग जेडीएस छात्रवृत्तिको विवरण मात्र रहेको उनी बताउँछन् । छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्ने भएकाले सबै विवरण अर्थसँग हुने संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सामान्यले भने जस्तो विवरण अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार यस्तो विवरण अर्थले राखेकै छैन । मन्त्रालयबीच समन्वयमा देखिएको अभाव र सामान्य विवरण जस्ता विषयमा देखिएका अलमलले पनि निजामती क्षेत्रको ‘भद्रगोल’ बुझ्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस