समाचार शुक्रबार, साउन २८, २०७३

चुरे संरक्षण : अवरोधमा फेकोफन

हिमालखबर

- मुकेश पोखरेल

सिरहा जिल्लाको तरेगनास्थित बलान खोला।

चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने सरकारी अभियानमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)बाधक बन्दैछ।

ललितपुरस्थित कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रमा २ असार २०७१ मा आयोजित सामुदायिक वनहरूको छैटौं राष्ट्रिय कार्यशालाको आयोजक थियो– नेपाल सरकार र फेकोफन आफैं।

तर, फेकोफनले उद्घाटन कार्यक्रम सकिनासाथ नाराबाजी थालेर कार्यशालाको बन्दसत्र हुन दिएन। कारण थियो– सरकारले त्यसैदिन राजपत्रमार्फत गरेको चुरे क्षेत्र संरक्षणको घोषणा। फेकोफनका सचिवालय सदस्य ठाकुर भण्डारी सगर्व भन्छन्, “मूर्दावाद भन्यौं, दिनभरि नाराबाजी गरेर कार्यक्रम बिथोल्यौं।” 

चुरे विनाशबाट निम्तिएको विध्वंशक वातावरणीय प्रभाव रोक्न सरकारले ल्याएको चुरे क्षेत्र संरक्षण र विकास कार्यक्रम बिथोल्न फेकोफनले पुर्‍याएको त्यो पहिलो अवरोध थिएन। २०६७ सालबाटै जिल्लाहरूमा विरोधसभा, घेराउलगायतका हत्कण्डा अपनाउँदै आएको उसले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिलाई २० वर्षे चुरे संरक्षण सम्बन्धी गुरुयोजना बनाउने अधिकार नभएको भन्दै यही ३ साउनमा पनि विज्ञप्तिमार्फत कडा विरोध गर्‍यो।

चुरे क्षेत्रको विनाशका कारण तराई–मधेशमा निम्तिएको बाढी, डुबान तथा भूमिगत पानीको कमी रोक्न तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विशेष चासोमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट ३६ जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू भएसँगै फेकोफनको विरोध बाक्लिएको छ।

अराजक रवैया
चुरे क्षेत्रलाई आफ्नो पेवा जस्तो ठानेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले सरकारबाटै चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएपछि ५० लाख वन उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको बताउँदै आएको छ। वातावरण ऐन अनुसार घोषणा गरिएको संरक्षित क्षेत्रमा हिंडडुल गर्न समेत नमिल्ने अवस्था सिर्जना गरिएको फेकोफनका सचिवालय सदस्य भण्डारी बताउँछन्। तर, वनविज्ञ डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काम गर्न सबैलाई खुल्ला भएको बताउँछन्।

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिमा काम गरिसकेका डा. यादव उपभोक्ताका नाममा गरिएको विरोधलाई 'राजनीति' भन्छन्। उनका अनुसार, चुरेको सवाल अब जिन्दावाद–मूर्दावाद होइन, यो क्षेत्रको तत्काल संरक्षण गरेर तराई–मधेशलाई बचाउने कि मास्ने भन्ने हो। तर, फेकोफनका भण्डारी सरकारको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई नै गैरकानूनी भन्छन्।

त्यही कारण, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण समितिका मानिसहरू आए पिटेर पठाउन स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई निर्देशन दिएको उनले बताए। “कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताले लखेटेका पनि छन्, कुनै ठाउँमा पैसा बाँडेर किन्ने प्रयास भएको छ”, भण्डारी भन्छन्।

वन विज्ञ डा. यादव महासंघको यो रवैयालार्ई गैर–जिम्मेवार र अराजक भन्छन्। तर, फेकोफनले बाहिरका उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि सरकारको चुरे संरक्षण कार्यक्रम बिथोल्न प्रेरित गरेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रामेश्वर खनाल सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न गत वर्ष बर्दियाको गुलरिया पुग्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका मानिसहरूले बिथोल्ने प्रयास गरेका बताउँछन्। “ती मानिसहरू चुरे क्षेत्रभन्दा बाहिरका थिए”, खनाल भन्छन्, “चुरे क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले बर्दियामा चुरे केन्द्रित सामुदायिक वन छैनन् पनि।”

फेकोफनले बिथोल्न खोजेको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, कृषि विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ।

स्वार्थको विरोध
चुरेको प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहनमा रोक लाग्न सक्ने भएपछि सरकारले ल्याएको संरक्षण कार्यक्रमको विरोध गरेको देखिन्छ। देशको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको चुरे काठ, जडीबुटी, ढुंगा–गिट्टीलगायतको मुख्य स्रोत हो। जथाभावी स्रोत दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएपछि विभिन्न स्वार्थ समूह एकजूट भएका छन्। तिनको नेतृत्व फेकोफनले गरेको वनविज्ञ डा. यादवको बुझाइ छ।

चुरे क्षेत्रमा करीब तीन हजार सामुदायिक वन समूह छन्। तिनीहरूले हरेक वर्ष रु.५ लाखदेखि रु.२० लाखसम्मका ढलापढा काठ मात्र बिक्री गर्छन् भने जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिहरूले चुरे क्षेत्रका नदीहरूबाट गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकालिरहेका छन्। त्यसबाट भू–क्षय र कटान समस्या बढेको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिले अनुगमनपछि नियम अनुसार गर्न निर्देशन दिंदा स्थानीय निकायदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसम्मले चुरे कार्यक्रमले सबै रोक्यो भनेर भ्रम सिर्जना गरेको डा. यादव बताउँछन्।

संरक्षण विकास समितिले गत वर्ष दाङको सेवार लगायत पाँच वटा खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेर त्यहाँबाट जथाभावी गिट्टी, बालुवा र ढुंगा ननिकाल्न जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिएपछि ठेकेदार र विभिन्न स्वार्थ समूहले बन्दको आह्वान गरे। बेथितिलाई नियमन गर्दा जोडतोडले भ्रम फैलाएर विरोध गरिएको वन विज्ञ डा. यादव बताउँछन्। उनका अनुसार, चुरेको १८ लाखमध्ये सातलाख हेक्टरबाट निर्यात गर्ने परिमाणमा काठ र गिट्टी–बालुवा निकाल्न सकिन्छ। “तर, त्यसका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ”, डा. यादव भन्छन्, “भ्रम फैलाउँदै दोहन मात्र गरे मरुभूमि हुने दिन टाढा छैन।”

ओझेलमा समस्या
अर्का वन विज्ञ डा. विजयसिंह चुरेलाई काठ र ढुंगा गिट्टीको खानीको रूपमा मात्र बुझने चलन नै गलत भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, यसपालि औसत वर्षा हुँदा पनि तराई–मधेशमा डुवान र नदी कटानको ठूलो विनाश देखिनुमा चुरेको अन्धाधुन्द दोहन जिम्मेवार छ। “तराई–मधेश कसरी समाप्त हुँदैछ भन्ने तस्वीर यसले देखाएको छ”, डा. सिंह भन्छन्, “चुरे संरक्षण भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।”

चुरे विनाशकै कारण बर्खामा पानीसँगै बग्ने गेग्य्रानले तराईमा क्षति पुर्‍याएको छ। दुई वर्षअघिको एक अध्ययनमा वलान खोलाले सप्तरी, सिरहा र उदयपुरमा वर्षेनि २५ हेक्टर जमीन कटान गरिरहेको पाइएको थियो। चुरेबाट तराई–मधेश र्झ्ने सबै खोलाको चौडाइ हरेक वर्ष बढिरहेको छ। धनुषाको जलाद खोलाले हरेक वर्ष १८ मिटर, रातुले सप्तरी–सिरहामा १० मिटर र बाराको पसाहा खोलाले २० देखि ३० मिटर चौडाइ बढाएको पाइएको छ। हरेक वर्ष जलादले २५ हेक्टर, पसाहाले २० हेक्टर, रौतहटको चादीले २७ हेक्टर, कञ्चनपुरको लालझाडीले १५ हेक्टर कृषिभूमिलाई बगरमा परिणत गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। हरेक जिल्लामा यसरी क्षति पुर्‍याउने खोला तीन–चार वटा छन्।

डा. सिंहका अनुसार, सन् २००१–२०१० को अवधिमा चुरे क्षेत्रको वन विनाश दर ०.२० प्रतिशत थियो। यही दरमा चुरे विनाश हुँदै गए २० वर्षभित्र तराई–मधेश मरुभूमि हुने उनी बताउँछन्। समस्या कस्तो भने, तीन वर्षअघि धनुषाका दिगम्बरपुर, भुईंचक्रपुर, सिरहाको विष्णुपुर कट्टी र धनगढीलगायत ९ गाविसमा गरिएको अध्ययनमा कात्तिकबाट नै इनार र ह्याण्डपाइप सुकेको पाइएको थियो। १० वर्षअघिसम्म ती इनार र पम्पहरूमा बाह्रै महीना पानी आउँथ्यो। “तर, वन उपभोक्ताको विषय जोडेर मुख्य समस्यालाई ओझेलमा पारिएको छ”, डा. सिंह भन्छन्।

राजनीतिको शिकार
तराई–मधेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरिए पनि सरकार फेरिएपिच्छे दलीय आस्थाका आधारमा पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने चलन बसाइएको छ। विकास समितिमा वनमन्त्रीकै दलका कार्यकर्ता नियुक्त गरिंदैछ।

२०७१ सालमा बनेको विकास समितिमा तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट वनमन्त्री बनेका अग्नि सापकोटाले खनाललाई राजीनामा गर्न दबाब दिएर वीरेन्द्रलाल यादवलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरे। “तर, चुरे संरक्षण प्राविधिक विषय भएकोले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू नआए जागीर खाने ठाउँ मात्र बन्छ”, डा. विजय सिंह भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस