महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निरन्तर दबाब दिइने
महिला तथा मानवअधिकरकर्मीहरुले राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदासम्म विभिन्न खाले दबाबमूलक कार्यक्रमलाई जारी राख्ने भएका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजना गरिएको महिला अधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको भेलाले महिला आयोग संवैधानिक भइसकेपछि एकजना सदस्य समेत नियुक्ति नगरेर महिला सवाललाई बेवास्ता गरेको बताए ।
तत्काल पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु तथा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयलगायतमा ध्यानाकर्षण गराउने पनि कार्यक्रम सहभागीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा अधिकारर्मीहरु प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु मायादेवी न्यौपाने र शान्ति पाख्रीन, अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, मीरा ढुंगाना, सर्मिला कार्की, लिली थापा, निर्मला शर्मा, राधा शर्मा, शान्ति अधिकारी, इरादा गौतमलगायतले महिला आयोगलगायतका आयोगहरुमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
संविधानमा व्यवस्था भएका आयोगहरुलाई पूर्णता नदिएर सरकारले संविधानको बेवास्ता गरेको उनीहरुको भनाइ थियो । आयोगहरुमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीहरु विज्ञ तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग सहभागीहरुको छ ।
महिला आयोग र दलित आयोग संवैधानिक भए यता एकजना सदस्य पनि नियुक्ति गरिएका छैनन् भने समावेशी, मधेसी, मुस्लिमलगायत आयोगमा अध्यक्षहरु नियुक्त भएका छन् ।