समाचारबिहिबार, ३० आश्विन , २०७६

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे ३ महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

हिमालखबर

सर्वोच्च अदालतले मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बारे ३ महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दिएका थिए ।

मधेश र थरुहट आन्दोलनमा ५६ आन्दोलनकारी र १० जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले बिहीबार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो या होइन, होइन भने के कारणले नमिल्ने हो आदेश पाएको मितिले ३ महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोगले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाकाे छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदमा अवरोध समेत गरेकाे  थियाे ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस