समाचारसोमबार, २७ आश्विन , २०७६

माग पुरा नभए सत्याग्रह शुरु गर्ने डा. केसीको चेतावनी

हिमालखबर

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि निरन्तर आन्दोलनरत त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका डा. गोविन्द केसीले आफ्ना ६ बुँदे माग पुरा नभए १३ कात्तिकदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीले २७ असाेजमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् ६ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

उनले १० साउन २०७५ मा सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन नगरिएको भन्दै तत्काल संसोधनको माग गरेका छन् ।

डा. केसीले सरकारले बिगतको सम्झौता विपरीत हुने गरि चिकित्सा शिक्षामा ऐन विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती पारित गरेको बताएका छन् ।

विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको अहिलेको प्रक्रिया रोकेर पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुसार निष्पक्ष र पारदर्शिता रुपमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत डा. केसीको माग छ ।

दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति स्वीकार्य नभएको बताउँदै उनले अहिले शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको सिफारिश समितिले पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्ने पुरानै प्रणालीबाट नियुक्तिको प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तीको तीन नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको रकम फिर्ता गरियोस् ।”

उनले अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सरकारले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क अशुल्ने मेडिकल कलेज सञ्चाकलाई कारवाहिको सट्टा उनीहरुलाई संरक्षण गरेको उनको आरोप छ ।

संसदीय समितिले मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शुल्क समायोजन गर्न लागेको भन्दै डा. केसीले आपत्ती जनाएका छन् ।

“संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्ने लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस,” डा. केसीले विप्तीमार्फत भनेका छन् ।

यस्ता छन् डा. केसीका मागहरु 
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस । अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस ।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजीपि कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नम्बर दुई र चार तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस ।

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस ।

 

मेडिकल कलेजका अवैध कारोबारलाई राजनीतिक संरक्षण

 

प्रतिकृया दिनुहोस