६ महीनामा १३ अर्बको बिजुली भारतमा बिक्री, दुई अर्बको आयात
![६ महीनामा १३ अर्बको बिजुली भारतमा बिक्री, दुई अर्बको आयात](https://www.himalkhabar.com/uploads/posts/800X600/electricity_1655449225.jpg)
नेपालले यस वर्षको पहिलो ६ महीनामा १३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गरेको छ।
वर्षा याममा आन्तरिक बजारको मागका तुलनामा उत्पादन धेरै भएपछि विद्युत् भारत निर्यात गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आम्दानी गरेको हो। वर्षा याम शुरू भएपछि खोलामा पानीको बहाव बढ्ने कारणले गर्दा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्छन्। वर्षा याममा यी आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता दुई हजार ८०० मेगावाट नाघिसकेको छ। सामान्यतया असारदेखि कात्तिकसम्म प्राधिकरणले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरेको छ।
यद्यपि हिउँद लागेसँगै खोलामा पानीको बहाव घट्ने गरेकाले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता घट्छ र नेपालले आन्तरिक माग थेग्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ। यस वर्ष हिउँद लागेसँगै नेपालले भारतबाट एक अर्ब ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको छ। यद्यपि भारतबाट आयात गरेको विद्युत्ले समेत नपुगेका कारण कतिपय क्षेत्रका उद्योगले पर्याप्त मात्रामा बिजुली पाएका छैनन्।
वर्षा यामको अवधिमा नेपालले एक अर्ब ४७ करोड ६४ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सुक्खा याम शुरू भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव कम भई जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन घटेपछि अहिले देशभित्रको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। यस अवधिमा २२ करोड पाँच लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको छ। आउने वर्ष वर्षा याम शुरू भएसँग फेरि विद्युत् निर्यात शुरू हुनेछ।
यस वर्षको पहिलो ६ महीना (साउन–पुस)मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र र बाहिरको कारोबारबाट १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको जनाएको छ। यो कर लाग्नुअघिको रकम हो।
प्राधिकरणका अनुसार विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कुल ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। विद्युत् खरीद, प्रशासनिक, आयोजना लगायतमा जम्मा ५१ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्राधिकरणले समीक्षा अवधिमा १५ अर्ब ३६ करोड ६ लाख रुपैयाँ नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) आर्जन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यही अवधिमा प्राधिकरणको नाफा १० अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो।
आव २०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ। तर प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको लोडशेडिङ अवधि र पछाडिको बक्यौता रकम पनि जोडेर नाफा देखाएको भनी आलोचना भइरहेको छ। यो रकमका विषयमा विवाद भएपछि सरकारले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।