प्रधानमन्त्री दाहालले लिन खोजेको ‘निर्लज्ज’ जस
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि पूर्व शर्त मानिने पारदर्शिताकै विषयमा प्रश्न उठेका प्रधानमन्त्री दाहाल के सुशासनप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध छन्?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एक्स (पहिलेको ट्वीटर) ह्यान्डलबाट फागुन ४ गते दिउँसो ‘भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा प्रचण्ड कदम’ भन्ने पोस्ट भयो। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले फागुन ३ मा गरेको फैसलाबारे प्रकाशित समाचारको तस्वीर सहित गरिएको पोस्टले अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री दाहालको पहलमा भएको सन्देश दिन्छ। अर्थात्, विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रधानमन्त्री दाहालले जस लिन खोजेका छन्।
के प्रधानमन्त्री दाहालकै सक्रियतामा यो मुद्दा टुंगोमा पुगेको हो त?
तथ्यहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन्। यो मुद्दा प्रधानमन्त्री दाहालका पालामा अदालतमा पुगेको होइन।
ललिता निवास काण्डको खुलासाको श्रेय कानून व्यवसायी युवराज कोइरालालाई जान्छ। २०७५ सालमा कोइरालाले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै विभिन्न निकायलाई जानकारी तथा गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। साथै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईलाई पटक पटक भेटेर छानबिन गर्न अनुरोध गरेका थिए।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा कोइरालाको सक्रियतामै छानबिनको प्रयास अघि बढेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असारमा ललिता निवासको जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्व सचिव त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
त्रिताल समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा ओली मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)बाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो, २०७५ फागुनमा।
अख्तियारले भ्रष्टाचार कसूरमा अनुसन्धान गरेर २०७६ माघमा १७५ जना विरूद्ध विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता गर्यो। अर्थात्, प्रधानमन्त्री दाहालको वर्तमान कार्यकाल शुरू हुनुअघि नै यो प्रकरण अदालतसम्म पुगिसकेको थियो।
दर्ता भएको चार वर्षपछि विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा फैसला सुनाएको हो। अदालतको जिम्मेवारी र अधिकारमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुँदैन। भएमा लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।
त्यसो त अदालतको फैसलामै पनि शंका र प्रश्न छँदै छन्। फैसलाले नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई भने सफाइ दिएको छ। अभियोग लगाइएका बहुसंख्यक कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरिएको छ भने केही बिचौलियाले पनि सजाय पाएका छन्।
विशेष अदालतले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई निर्दोष मानेको छ। यद्यपि एउटै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई भने दोषी ठहर गरेको छ।
सरकारी सम्पत्ति नियोजित रूपमा व्यक्तिका नाममा लगेर किनबेचमा संलग्न मन्त्री, कर्मचारी र बिचौलियाको शक्तिशाली गिरोह विरुद्ध दायर मुद्दामा कर्मचारी र व्यापारी दोषी करार भए पनि मन्त्रीहरूले भने उन्मुक्ति पाउनुले नीतिगत निर्णयका आडमा हुने भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरिएको सन्देश दिएको छ।
विशेष अदालतको फैसला हेर्दा अदालतले निर्दोष सावित गरेको भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेकै आधारमा सफाइ दिएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिएकाले’ गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाइ दिनुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते दायर गरेको अभियोजनमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तारको योजना पारित गराउने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। यही त्रुटिपूर्ण निर्णयका आधारमा अदालतले गच्छदार र श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति मिल्ने फैसला गरिदिएको हो।
अख्तियारले अभियोजन दर्ता गर्दा प्रमुख निर्णयकर्तालाई जोगाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे जसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई, नेपाल र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल समेतलाई ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाउन माग दाबी गरिएको थियो।
२०७८ फागुन १६ गते यस मुद्दाको निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो। फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध न्यायाधीश समेतकै संलग्नतामा आन्दोलन भइरहेको समयमा यो महाअभियोग दर्ता भएको थियो। महाअभियोग दर्ता भएपछि जबरा निलम्बित भए।
निलम्बित अवस्थामै २०७९ मंसीर २७ मा उमेर हदकै कारण उनी सेवानिवृत्त भए। जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तिम सुनवाइ तोकेको थियो। जबरा सेवानिवृत्त भएपछि यो मुद्दा पुनः आरम्भ बिन्दुबाटै सुनुवाइ प्रक्रियामा पुगेर विचाराधीन छ।
सुशासन मिच्दै, जस खोज्दै
दाहाल नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल सहित कुनै पनि मन्त्रीहरूको अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि पूर्व शर्त मानिने पारदर्शितामा दाहाल नेतृत्वको सरकार गैरजिम्मेवार रहेको यो घटनाले देखाउँछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको उल्लेख छ। तर नागरिकले त्यो हेर्न पाएका छैनन्। आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुलाई असल अभ्यास मानिन्छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने अभ्यास शुरू भएको थियो। खुला सरकारको मान्यता अनुसार संसारभरि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने प्रचलन छ।
सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको अर्को उदाहरण हो, कर्तव्य ज्यान मुद्दाकी आरोपित विद्यार्थी नेतृ पञ्चा सिंहको संरक्षण। हत्या अभियोगमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेकी सिंह अहिले पनि माओवादीको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय अध्यक्ष छिन् र उनी पक्राउ परेकी छैनन्। प्रहरी र प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालय समेत माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार सुशासनप्रति कति असंवेदनशील छ भन्ने अर्को उदाहरण गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल विना प्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको सन्दर्भ हो। दाहाल नेतृत्वकै सरकारले गत साउनमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएका विवादास्पद छविका ल्हारक्याल लामाको पहलमा गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ कम्पनीलाई तजबिजीमा छानिएको थियो।
यो कम्पनी प्रधानमन्त्री दाहाल बस्ने गरेको खुमलटारस्थित आवासका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीका छोराको हो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यो सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि तत्काललाई यो काम रोकिएको छ।
सुशासन स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निकायमा पर्छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालय। सरकारका कामकारबाही तथा आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गरेर महालेखा परीक्षक कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्छ। यसले औंल्याउने विषय, नियम विपरीतका खर्चका टिप्पणी सुशासनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।
तर यो संस्थाको प्रमुख महालेखा परीक्षक सरकारको उदासीनताका कारण पछिल्लो नौ महीनादेखि रिक्त छ। गत जेठ ७ गते महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएसँगै पद रिक्त बनेको हो।
संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले यो संवैधानिक व्यवस्थाको अवज्ञा गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : अख्तियारकै निर्णयमा टेकेर ललिता निवासका ‘हाइप्रोफाइल’ अभियुक्तहरूलाई सफाइ
-1725708169.jpg)
-1725683527.jpg)
-1725605973.jpg)
