जवाफदेहीबाट पन्छिन लोकरिझ्याइँको सहारा
प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रममा उभिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्ने गरी मार्गप्रशस्त त गरेनन् नै, लोकजनमा भ्रमपूर्ण अतिरञ्जना सिर्जना गर्ने बदनियतका साथ लोकरिझ्याइँलाई नै निरन्तरता दिए।
ठीकै भन्छन् गृहमन्त्री रवि लामिछाने- उनी सधैं विवादित छन्, टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा पनि र राजनीतिमा आउँदा पनि। आशय भने फरक थियो, आफूमाथि प्रश्न उठाइएकैमा लामिछानेको आक्रोश थियो। त्यसैले त पटक पटक आफूप्रति प्रश्न गर्ने आमसञ्चारमाध्यमप्रति आक्रोश पोखिरहे। मन्तव्यको शुरूमै रोष प्रकट गरे, “संसद्मा बोल्न विधेयक पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, संसद्मा बोल्न त पत्रपत्रिका, मिडिया पढ्नुपर्ने रहेछ।”
प्रसंग हो, गृहमन्त्री लामिछानेले जेठ ६ मा प्रतिनिधि सभामा दिएको मन्तव्यको। संसद्मा हुने हरेक भाषणबाजी समाचार टिप्पणीको विषय बन्दैन। तर यो भाषण विवेचना गरिनुपर्ने मूलतः दुई कारण छन्। पहिलो, संसद्मा सम्बोधन गरे पनि उनका ‘अडियन्स’ सांसद होइनन्। उनी आफ्ना मतदाता, समर्थक र पार्टी पंक्तिलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए।
दोस्रो, परम्परागत दलहरू शासनका लागि अयोग्य छन् भन्ने नारा बोकेरै आएकाले उनीप्रति जनताको आशा छ। त्यसैले ती सर्वचासोका विषय हुन्। तीबारे समयमै सही र सम्यक् समीक्षा गर्दै गइएन भने भविष्य निराशापूर्ण हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ।
पहिलो कारणबाटै शुरू गरौं। अघिल्लो पटक गृहमन्त्री तथा सांसद पद गुमाउँदा होस् वा अहिले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्दा, पटक पटक लामिछानेले सार्वजनिक मञ्चको उपयोग एउटै प्रयोजनले गर्ने गरेका छन्- आमवृत्तलाई प्रभावित पार्न। ‘सीधा कुरा जनतासँग’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रमबाट उदाएका लामिछानेको अभ्युदयको स्रोत नै अतिरञ्जना हो।
टेलिभिजन कार्यक्रममा जसरी उनले व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनका सीमा नाघेर आरोपको प्रसारण गर्थे, त्यसरी नै राजनीतिक रंगमञ्चमा प्रवेश गरेदेखि नै स्थापित दलहरूमाथि आक्षेप नै उनको शक्ति बनेको थियो। टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा उनी सफल थिए, किनभने जसमाथि उनी टेलिभिजनको पर्दाबाट ‘मिडिया ट्रायल’ गर्थे ती प्रायः तल्लो दर्जाका कर्मचारी हुन्थे। टेलिभिजनको बूम, क्यामेरा र लामिछानेको हाईहाईबाट त्रसित ती कर्मचारी न्यायिक पुनरावलोकनको आवाज उठाउन सक्दैनथे, शायद तिनलाई आफ्ना गल्तीले पनि थिचेको हुन्थ्यो।
त्यही नै थियो, लोकरिझ्याइँको अभ्यास। आमवृत्तमा अतिरञ्जनाको सिर्जना गरेर शक्ति हासिल गर्ने पुरानै प्रवृत्ति उनले संसद्बाट दोहोर्याए, आफूमाथि उठेका प्रश्नहरू पन्छाउन अरूमाथि थप प्रश्नहरू गरेर। प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रमबाट भने, “सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्र होइन, कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, हाँस, माछा, खसीबोका पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऔं। दुई-तीन वटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्रै होइन, नागरिकताको एउटै बोक्ने, देशकै बोक्ने तर देशका गोप्य सूचना विदेशी बेच्ने अजेन्ट र एसेटहरूलाई पनि बाहिर पठाऔं। तिनलाई पनि बाहिर पठाऔं, ती जतिसकुै शक्तिशाली होस्, पार्टीका महामन्त्री होस् ...।”
आफूप्रति खडा भएका प्रश्न पन्छाउन उल्टै प्रश्न गर्ने प्रवृतिलाई ‘ह्वाटअबाउटरी’ भनिन्छ। जुन राजनीतिमा नौलो भने होइन। तर नेपाली सन्दर्भमा पुनः एक पटक दोहोर्याउनुको अन्तर्य हो, आफूमाथि उठेका प्रश्नहरू पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास। कारण, पहिलेदेखि नै संसदीय अभ्यासमा स्थापित राजनीतिक दलका अनेकौं नेताहरू यस्ता अनेकौं आरोपले डामिएका छन्। कतिपय आरोप प्रमाणित भएर कारबाहीको भागीदार पनि भएका छन्।
तर लामिछानेले नजरअन्दाज गरिदिएको अर्को पक्ष हो, उनी अहिले बहालवाला गृहमन्त्री हुन्। जब जब यस्तो चुनौती प्रस्तुत गरिन्छ, उनलाई सहजै जवाफ आउन सक्छ- तिमीले भने जस्तै अनुसन्धान गरेर देखाऊ। हुन पनि संसद्मा लामिछानेको मन्तव्यपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यो चुनौती दिए।
सत्ताका खेलाडीलाई यो अभ्यासले धेरै क्षति नगर्ला। कारण, ती भोलि कुनै बिन्दुमा एकै ठाउँमा उभिन पनि सक्छन्। तर लामिछाने र उनको पार्टी रास्वपाप्रति विश्वास गरिरहेकाहरूलाई यस्तो अभ्यासले दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन सक्छ। ‘ह्वाटअबाउटरी’को पुरानो तरीका खोजेर लामिछानेले आफ्ना मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजे, साथै आफ्ना पार्टी पंक्ति र समर्थकलाई पनि, मन्तव्यको अन्त्यतिर सम्बोधन नै गरेर। तर यो ‘ह्वाटअबाउटरी’को अर्को जोखिम बिर्सिदिए, यसले उनीमाथि उठेको प्रश्नको स्थायी समाधान गर्दैन। भोलि पार्टी पंक्तिमै पनि विभाजन आउँदाका बखत यो विषय मुद्दा बन्न सक्छ।
स्थायी समाधान त लामिछाने स्वयंले समितिका निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिंदा हुन्छ। उनी त्यसका लागि तयार भएनन्, बरु समितिकै नाममा अर्को लोकरिझ्याइँको मार्ग अपनाए। उल्टै प्रश्न गरे, “संसदीय छानबिन सहमतिबाट म कहिल्यै डराएको छैन। मूल कुरो कस्तो थिति र नजिर बसाउने भन्ने थियो, हो र छ। ...सबैलाई छानबिनको परिधिमा ल्याउने विधि बनाउने कि नबनाउने?”
उनले दाबी गरे जस्तै ‘नाति, पनाति’ पुस्ताका भए पनि लामिछाने र उनको पार्टीलाई राम्रैसँग थाहा हुनुपर्छ, संसदीय समिति निश्चित मुद्दामाथि बन्ने गर्छ। सुडान घोटालाका विषयमा छानबिन समिति बन्दा कसैले पनि सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै घोटालाको अनुसन्धान गरौं भनेको थिएन। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका वेला संसदीय समिति गठन हुँदा पनि कसैले सबै अर्थमन्त्रीको छानबिन गरौं भनेको थिएन।
सबै सहकारीको अनुसन्धान गर्न राज्य संयन्त्रकै अंगहरू छन्। ती अपर्याप्त लागेमा संसद्ले नै नयाँ नयाँ संयन्त्र बनाउन कानून बनाइदिने हो। तर शासन संयन्त्रमा हिस्सा लिइसकेको, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पदमा आसीन र संसद् सदस्य भएकैले संसदीय छानबिन समितिको मुद्दा उठेको हो। सबै सहकारीको छानबिन गरौं भन्नु लोकरिझ्याइँको अर्को अभ्यास हो।
नागरिकता खारेजीमा पर्दादेखि नै लामिछानेले गरिआएको अर्को अभ्यास हो, आमसञ्चारमाध्यममाथि अविश्वासको सिर्जना। पक्कै पनि नेपाली आमसञ्चारमाध्यममा धेरै समस्या छन्, जसरी अन्यत्रका आमसञ्चारमाध्यममा पनि छन्। पश्चिमा मिडियाहरू राम्रो रिपोर्टिङका लागि जसरी प्रशंसित छन्, त्यसैगरी इजरायल-प्यालेस्टाइनको विषयमा पक्षधरता लिएकाले आलोचित पनि। यद्यपि एउटा विषयको कमजोरी उठाएर सम्पूर्ण रूपमै गलत भनिंदैन।
शायद लामिछानेको पार्टीका बुद्धिजीवी नेता पनि त्यस्तो पूर्वाग्रह राख्दैनन्। तर लामिछाने आफै आमसञ्चारमाध्यमप्रति निरन्तर आक्रोशित देखिन्छन्। कारण हो, ती मिडिया उनीसँग प्रश्न सोध्छन्। तब पो ती मिडिया हुन्। मिडियाको काम नै प्रमाण पुर्याएर प्रश्न सोध्ने हो। त्यो प्रश्न व्यक्तिगत जीवनका विषय नहुँदासम्म, साम्प्रदायिक कलहका सर्जक नहुँदासम्म, राज्यको गोपनीयतामा नै खलल पुग्ने हदका नहुँदासम्म जायज हुन्छन्, संविधानप्रदत्त अधिकार हो यो। फेरि यस्तो प्रश्न गर्न मिडिया नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, जोकसैले जस्तोसुकै सार्वजनिक मञ्चबाट यस्तो प्रश्न गर्न सक्छ, सार्वजनिक पदमा बसेको मानिसका सार्वजनिक दायित्वका सम्बन्धमा।
लामिछाने आरोपित भएको विषय उनको नितान्त व्यक्तिगत जीवनको विषय होइन, न त राज्यको गोपनीयता नै चुहिने खालको। यो त साधारण मानिसले खाई नखाई जम्मा गरेको पैसा कहाँ कसले किन लग्यो र त्यसमा तिम्रो नाम किन आयो भन्ने मात्रै प्रश्न हो। यति साधारण प्रश्नमा पनि सहज तरीकाले समिति गठन गर्न नदिई अनेकौं प्रश्न थुपारेर गैरजवाफदेही हुनुले नै थप आशंका सिर्जना गर्दैन र?
फेरि पनि बिर्सन नहुने तथ्य हो, आज गृहमन्त्री लामिछानेप्रति प्रश्न गरिरहेका आमसञ्चारमाध्यमले उनको टेलिभिजन कार्यक्रमले जस्तो ‘मिडिया ट्रायल’ गरेका छैनन्, जस्तो उनी आरोप लगाइरहेछन्। नपत्याए जोकसैले पनि उनका पुराना टेलिभिजन कार्यक्रमको भिडिओ हेरे हुन्छ। अनि थाहा हुन्छ, वास्तविक मिडिया ट्रायल कस्तो हुन्छ भनेर।
यी तमाम टिप्पणीका बावजूद लामिछानेलाई विश्वास गर्ने, उनीसँग भविष्यको सपना साँच्ने तमाम नेपाली नागरिक छन्। ती देशभित्र छन्, देश बाहिर छन्। ती सबैको मनबाट विश्वास उड्न नदिन लामिछानेले आफूलाई निर्दोष सावित गर्नु नै पर्छ। त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति जत्तिको सुनौलो अवसर अरू त हुनै सक्दैन। यस्तो अवसर छोडेर लोकरिझ्याइँकै मार्गमा दौडिरहँदा उनका नियतमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक त होइन नै, आवश्यक पनि हो।
-1728374020.jpg)
