अपराधलाई दुरुत्साहन गर्ने सर्वोच्चको आदेश
नाबालिग बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने मात्र होइन विदेश जानेसम्मको अधिकार दिएर अदालतले अपराधलाई दुरुत्साहन गरेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्।
नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले विदेश जाने अनुमति दिएसँगै यसको विरोध भएको छ। सर्वोच्चको आदेशले अपराधलाई दुरुत्साहन हुने टिप्पणी भइरहेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई मुद्दाको फैसला नभएसम्म विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छोड्न प्रहरीको लिखित अनुमति लिनुपर्ने लगायत शर्त सहित धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो।
विदेश जान पाउनुपर्ने भन्दै सन्दीपले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको आदेश उल्टाउँदै विदेश जान दिने आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशले कस्तो नजीर बस्छ? समाजमा के असर पर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न व्यक्तिसँग हिमालखबरकर्मी सम्झना विकले गरेको कुराकानीः
देशको नाम चम्काउन बलात्कारको आरोप लागेका बाहेक अरू छैनन्?
उषाकिरण तिम्सेना
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एमाले)
उषाकिरण तिम्सेना
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एमाले)
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय क्रूर हो। असामाजिक निर्णय हो।
हाम्रो समाज बिस्तारै प्रगतिशील हुँदै गएको छ। महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाबारे ध्यान दिन्छ। यसलाई संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैले यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर‚ यही विषयलाई कमजोर बनाउँदै लगियो। हाम्रो समाज बलात्कारमैत्री हो भन्ने देखाइयो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशले न्यायालयमाथि अझ धेरै प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। आम मानिसमा प्रहरी, अदालत लगायत सरकारी कार्यालयहरूमा घूस नदिई काम हुँदैन भन्ने जुन नकारात्मक छाप थियो‚ सन्दीपबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशले त्यो छापलाई अझ गाढा बनाएको छ। यो सुखद होइन। अदालतको उक्त आदेशले शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नजीर स्थापित गर्न खोजेको छ। यस विरुद्ध न्याय चाहिने सबै मानिस लाग्नुपर्छ।
सन्दीप लामिछानेबाट पीडित किशोरी १६-१७ वर्षकी छन्। अहिले ती किशोरी सन्दीपबाट मात्र नभई राज्य संरचनाबाटै पीडित भएकी छन्। यस्ता घटनाले किशोरीहरूको मानसिकतामा कस्तो असर परेको होला! उनीहरूलाई लाग्दो हो‚ सरकारी संरचना हाम्रो संरक्षण गर्न होइन शोषण गर्न खडा गरिएको संस्था हो। एउटा महिलाले बलात्कृत भएँ भन्न कति गाह्रो रहेछ भन्ने अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ।
बलात्कार अभियोग लागेका व्यक्तिबाट देशको नाम उच्च हुन्छ भने सोचाइ दुर्भाग्यपूर्ण छ। हाम्रो देशको नाम राख्न बलात्कार अभियोग लागेको मान्छे बाहेक अरू छैनन्?
बलात्कारको आरोपीलाई राष्ट्रको गहना मान्नुपर्ने?
हिमा विष्ट
महिला अधिकारकर्मी
सर्वोच्च अदालतले जे आदेश दियो त्यो गलत छ। यस्तो आदेश आउनु निराशाजनक हो। यसले बलात्कारलाई संस्थागत गर्न दुरुत्साहन गरेको छ।
हिमा विष्ट
महिला अधिकारकर्मी
नाम चलेका वा ख्याति कमाएका व्यक्तिले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि माफी पाउँछन् भन्ने नजीर स्थापित गर्यो। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पीडितले आफूलाई भएको अन्याय‚ अत्याचारबारे बोल्न सक्दैनन्। सन्दीपको मुद्दामा पीडितबारे सोचिएन। आदेश सुनाउँदा पीडितको कुनै भनाइ छैन‚ आरोपितको मात्र छ।
यहाँ त बलात्कार आरोपीको महिमा गाइँदै छ। राष्ट्रको गहना भनेको के हो? यो भनाइ नै अचम्मको छ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागेका व्यक्ति राष्ट्रको गहना हुने हो भने हाम्रो मुलुक कुन अवस्थामा छ? जो व्यक्ति अनुशासनमा बस्दैन, विद्यमान कानून मान्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रको गहना मान्नुपर्ने?
म र मेरा साथीभाइले त यस्तालाई राष्ट्रको गहना मान्दैनौं। यदि यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रको गहना मान्छौं भने हामी खत्तम नै भइसकेका रहेछौं नि!
अर्को कुरा‚ यदि एउटा अमुक व्यक्तिको अनुपस्थितिमा कुनै संस्था चल्दैन भने त्यहाँ केही गडबड छ भन्ने देखाउँछ। एउटा खेलाडी नहुँदा अप्ठ्यारोमा पर्ने कस्तो खालको संस्था हो नेपाल क्रिकेट संघ?
सर्वोच्चको आदेशले अपराध गर्न दुरुत्साहन मिल्छ
सम्झना वाग्ले भट्टराई
समाजशास्त्री
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तो आदेश आउनु हुँदैनथ्यो। उच्च अदालतले विदेश जान नपाउने गरी २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि सन्दीपले विदेश जान पाउनुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। तर‚ सर्वोच्च बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने प्रमाण जुटाउनतिर लाग्यो।
सम्झना वाग्ले भट्टराई
समाजशास्त्री
यस घटनामा सन्दीप धेरै ठाउँ चुकेका छन्। उनी क्रिकेट प्रशिक्षणका लागि क्याम्पमा बसेका थिए। तर‚ उनी अनुशासन तोडेर बाहिर निस्किए। सन्दीप नाबालिग किशोरीसम्म कसरी पुगे? ती दुईले कसरी र कुन ठाउँमा समय व्यतीत गरे भन्नेले पनि अर्थ राख्छ।
एउटा सेलेब्रिटीसँग १६-१७ वर्षकी केटी त्यसै आकर्षित हुन्छिन्। भेट्न इच्छुक हुन्छिन्। तर‚ आकर्षित हुनु र भेट्नु भनेको शारीरिक सम्बन्ध राख्न तयार हुनु होइन।
गौशला-२६ को कुरा सुन्दा सन्दीपले आफ्नो व्यक्तित्वलाई दुरुपयोग गरेको थाहा हुन्छ। ती किशोरीले अबेर भएकाले होटलमा जान्नँ भनेकी छन्। अर्का कुरा होटलमा दुइटा कोठा भने पनि सँगै बसेका छन्। अबेर भएपछि ती किशोरीलाई होस्टलमा छोडेर आफू क्याम्पमा फर्किनुपर्थ्यो। सन्दीपले त्यसो गरेका छैनन्।
यस मुद्दामा सर्वोच्चले जे आदेश दियो त्यो महिलाको विपक्षमा छ। यो आदेशले आम महिलालाई त असर गरेको छ भने पीडितलाई कस्तो भएको होला? यस्तो अवस्थामा पीडितको मानसिक अवस्था के भएको होला? पीडितले ठूलो आँट गरेर मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। घटनालाई बाहिर ल्याएकी थिइन्। तर‚ अदालत पीडकको पक्षमा उभियो। बलात्कारका अभियुक्त खुला रूपमा सेलेब्रेटी भएर हिंडेका छन्। पीडित चाहिं लुकेर बस्नुपरेको छ।
आरोप लागेका व्यक्ति खेलाडी हुन्। उनले देशको नाम राखेका छन्। तर‚ बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएपछि उनलाई त्यो घटना हुनुअघि जस्तै हेर्न मिल्छ? गलत काम गर्नेलाई त दुरुत्साहन गर्नु भएन नि। त्यही अनुसार कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ
हिरादेवी वाइबा
संयोजक‚ आजाद मोर्चा
सर्वोच्चको आदेश पीडितलाई हतोत्साहित गर्ने र पीडकको मनोबल बढाउने खालको छ। यसले सत्ता र शक्तिमा पहुँच राख्नेले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ।
हिरादेवी वाइबा
संयोजक‚ आजाद मोर्चा
यस घटनाका पीडित नाबालिग हुन्। साथै‚ उनी कमजोर आर्थिक अवस्था भएको परिवारकी सदस्य हुन्। सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टीमको खेलाडी भएकाले उनका धेरै समर्थक छन्। ती समर्थकहरूको सामाजिक सञ्जालमा राम्रो उपस्थिति छ। उनीहरूले यस घटनालाई गिजोलिरहेका छन्। सन्दीपको वाहवाही गरिरहेका छन्।
अर्कातर्फ अदालतले पनि पीडकको पक्षमा आदेश दिएको छ। देशभित्र हिंडडुल गर्न मात्र होइन विदेश जान समेत अनुमति दिएको छ। पीडकलाई आफूले गरेको अपराध केही होइन रहेछ भन्ने बनाइदिएको छ। यस्ता व्यवहारले अपराधलाई दुरुत्साहन गर्छ।
गौशला-२६ माथि हिजो सन्दीपले मात्र हिंसा गरेका थिए‚ अहिले उनका समर्थकहरूले पनि हिंसा गरिरहेका छन्। अदालतले पनि त्यसलाई बल दिएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाबारे बोल्न सक्दिनन्।
मानिस सबैभन्दा पहिला नागरिक हुन्छ। नागरिक भएपछि मात्रै उनी खेलाडी‚ शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार हुन्छ। अर्थात्, मानिसको सामाजिक हैसियत पछि बन्छ। कुनै पनि नागरिकले अपराध गर्छ भने ऊ अपराधी हो। उसले हैसियतको आधारमा छूट पाउनु हुँदैन।
कुनै व्यक्ति शक्तिशाली पदमा छ‚ ख्याति कमाएको छ भन्दैमा उसले गरेको अपराधमा छूट दिनु कानूनी शासनको उपहास हो। किनकि‚ कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ भने जस्तो हुनु हुँदैन।
