अन्तर्वार्ता/विचार विहीबार, असार १२, २०७६

‘मदिरा व्यवस्थापनको कानून आवश्यक छ’

हिमालखबर

२०४९ सालदेखि विराटनगरबाट मदिरा नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन अभियान शुरू गरेका फणिराज नेपाल भन्छन्, “मदिराको प्रयोगलाई सरकारले नै बढावा दिएको छ।”

फणिराज नेपाल ।

यो अभियान किन शुरू गर्नुभयो ?
अस्पताल, मन्दिर, विद्यालय नजिक जथाभावी खुलेआम मदिरा बिक्री–वितरण र सेवन भएको देखेपछि हामीले यसलाई थितिमा बाँध्नुपर्छ भनेर २०४९ सालदेखि यो अभियान शुरू गरेका हौं । विराटनगरको पाञ्चाली टोलबाट शुरु गरिएको अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउँदै देशव्यापी बनाएका छौं ।

अभियान अन्तर्गत के–के गर्नुभएको छ ?
नियमित बैठक बसेर मदिरा व्यवस्थापनको अभियान संचालन गर्ने, विभिन्न ठाउँमा सचेतना र्‍याली निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, पर्चा पम्प्लेट वितरण गर्ने लगायत काम गर्दै आएका छौं । अस्पताल तथा विद्यालय नजिक सचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड राखेका छौं ।

मदिरा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले १८ भदौ २०७५ मा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म कानून बनाइएको छैन । हामी त्यसका लागि पनि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं ।

मदिरा व्यवस्थापनका लागि कस्तो कानून चाहिन्छ ?
देशमा सुर्ती चुरोट सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए पनि मदिरा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनेको छैन । मदिरा नियमावली, २०३३ मा देवस्थल, पाठशालाको २०० गजभित्र माछा–मासु तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

तर, त्यसलाई २०६५ सालको संशोधनबाट खारेज गरियो । बिहान १० देखि राति १० बजेसम्म बिक्री–वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । सरकारले नै मदिरा प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको छ । हामी यसैको विरुद्धमा छौं ।

अभियान चलाउने खर्च कसरी जोहो गर्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म हामीले कसैबाट एक रुपैयाँ पनि सहयोग लिएका छैनौं । ५१ जना आजीवन सदस्य छौं । तिनै सदस्यबाट वार्षिक रु.१ हजार शुल्क उठाएर खर्च चलाइरहेका छौं ।

को-को हुनुहुन्छ अभियानमा ?
अभियानमा डाक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक, मन्दिरका पुजारी लगायत आबद्ध छौं । ९ जना पूर्णकालीन भएरै खटिएका छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस