सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुराकी र छद्मवेशी अनुसन्धान गरिने
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न थप कडाइका कैयौं व्यवस्था सहित प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाले भदौ २१ गते पारित गरेको संशोधन अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरी परेपछि सो व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगे पनि उक्त व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरी असूल गरिनेछ।
ऐन अनुसार, मुद्दा चलाउन नमिले पनि सो व्यक्तिको आम्दानीका तुलनामा सम्पत्ति धेरै भएको भेटिएमा वा जीवनस्तर मेल नखाएमा, अस्वाभाविक आम्दानी देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उक्त व्यक्तिबारे अभिलेख राखी कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगेका व्यक्तिमाथि थप कारबाही चलाउने व्यवस्था थिएन।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संशोधनमा विभागले जाँचबुझ गर्दा अनुसन्धानमा परेको व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिको नभई वास्तविक धनी अर्कै व्यक्ति रहेको देखिए त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरिने प्रावधान छ।
त्यसै गरी, प्रस्तावित ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धानमा परेको व्यक्तिमाथि सुराकी परिचालन, अन्डरकभर अपरेशन, टेलिफोन, कम्प्युटर र विद्युतीय प्रणालीमा पहुँच एवं तत्काल पक्राउ समेत गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ। यद्यपि, टेलिफोनको विवरण लिनुपूर्व भने अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्तावित ऐनमा छ। यसअघिको ऐनमा नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधिको मात्रै व्यवस्था थियो।
प्रस्तावित ऐनमा सवारी साधन बिक्री व्यवसायी र त्यस्तो साधन खरीद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभाले बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्र ब्यांकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। जस अनुसार, यसअघि गभर्नरले नै एकाइ प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब गभर्नरको सिफारिशमा नेपाल सरकारले प्रमुख नियुक्त गर्नेछ। त्यस्तै, यसको छुट्टै कार्यालय स्थापनाको प्रबन्ध समेत गरिएको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत १५ वटा ऐन संशोधन भएका छन्।