के प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेकै हुन् ?
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई आफू नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार गठन भएको बताएका छन्। तर, वर्तमान सरकार धारा ७६ (१) अनुसार नभएर ७६ (२) अनुसार बनेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन विचाराधीन छन्। भोलि, बुधबारबाट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ती निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ।
१० पुसमा बसेको संवैधानिक इजलासले १९ पुससम्ममा लिखित जवाफ मगाउने र त्यसपछि २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश बमोजिम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले १९ पुस साँझसम्ममा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।
उक्त लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्–‘धारा ७६ को उपधारा (१) को व्यवस्था बमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ।’ तर, यथार्थ भने प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेजस्तो होइन, उनलाई ३ फागुन २०७४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त (दलको) संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ। उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओली यही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको नेताको रूपमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कुरा प्रष्ट उल्लेख छ। त्यसपछि उनलाई समाजवादी पार्टी नेपाल लगायत दलहरूले समर्थन गरेका थिए। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र)का बीचमा त्यसको तीन महीनापछि पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन भएको थियो।
एकतापछि ओली नेकपाको संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए। यद्यपी उनी त्यसपछि पनि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका होइनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा पनि धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ लाई उद्धृत गरिएको छ।
धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसदले नयाँ सरकार गठन गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ। धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट त्यहाँका सचिव हरि पौडेलले १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा पनि विज्ञप्तिकै भाषा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त लिखित जवाफमा धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन भएको सिधै उल्लेख नगरिए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आधारको रूपमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएका कारणले उक्त प्रसंग आफैंमा असान्दर्भिक छ।
“यथार्थ तथ्य र राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको दाबीमा फरक पर्यो, यो सरासर झुठ र संविधानमाथिको फ्रड हो”, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले हिमालखबरसँग भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा आफू धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र आफूले सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्।
“उहाँले आफू नियुक्त भएको भन्दा फरक धारा देखाएर सरकार गठनको वैकल्पिक अवस्था थिएन भन्ने जिकिर लिनु भएको छ। सरकार गठनको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था भएको बुझेर नै उहाँले त्यस्तो दाबी लिनुभएको हो,” अधिवक्ता अर्यालले भने, “तर, यस्तो गलत दाबीलाई अदालतले स्वीकार गर्ने देखिँदैन।”