पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पाँच वर्षः निजी आवासको काम ९० प्रतिशत सकियो, रू. ३ खर्ब ३९ अर्ब खर्च
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पहरूबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शुक्रबार पाँच वर्ष पूरा गरेको छ।
यो अवधिमा प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू तयार पारिसकेको बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म निजी आवासको पुनर्निर्माणको काममा ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको छ। अन्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि १० पुस २०७२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो। भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा क्षति भएका निजी आवास, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरू लगायतका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ।
कोभिड–१९का कारण पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित भएपछि सरकारले प्राधिकरणको कार्यवधि एक वर्ष थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को १५ मंसीरको बैठकले प्राधिकरणको म्याद १० पुस २०७८ सम्मका लागि थपेको थियो।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निमाणका लागि ७ लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा ५ लाख ५६ हजार ४८७ अर्थात ७० प्रतिशत लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको बताए।
यस्तै, १ लाख ६८ हजार ८३ अर्थात २१ प्रतिशत लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। बाँकी लाभग्राहीहरूले यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि सीईओ ज्ञवालीले बताए।
भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा मिलाउने काम भएको छ भने ११ हजार ४३७ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिएको छ।
१ हजार ३५१ लाभग्राहीले जग्गा खरीद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ। निर्माणाधिन १३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको पनि सीईओ ज्ञवालीले बताए।
सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जिर्णोद्वार तथा पुनर्निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको प्राधिकरणले बताएको छ। क्षतिग्रस्त ९२० वटा सम्पदामध्ये ४६५ वटा सम्पदाको पुनर्निमाण सम्पन्न भएको पनि सीईओ ज्ञवालीले बताए।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २०औं तल्ला पुनर्निर्माण भइरहेको र बाँकी २ तल्ला छिट्टै सम्पन्न हुने पनि उनले बताए। यसबाहेक सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन लगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको ज्ञवालीले बताए।
७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ६ हजार ८५ पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १ हजार ४ सय ६८ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। यस्तै कुल १ हजार १९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्।
सुरक्षा निकायका २१६ वटा संरचनामध्ये २१४ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै सडक तथा खानेपानी तर्फको पुनर्निर्माणमा पनि उच्च प्रगति भएको सीईओ ज्ञवालीले बताए।
पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत भएको कुल बजेट ४ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार र दातृ निकायहरूको समेत गरी कुल ३ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम ४ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम ब्यांकको तर्फको ४९ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ मात्रै रहेको प्राधिकरणले बताएको छ।
यसमध्ये २ खर्ब ३८ खर्ब रूपैयाँका लागि सम्झौता भई श्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरूसँग करीब ९० अर्ब रूपैयाँ परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भई करीब ७२ अर्ब रूपैयाँ परिचालन भएको छ।
-1725708169.jpg)
-1725683527.jpg)
