प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १३ अर्ब खर्च, अनुत्पादक काममा खर्च भएको महालेखाको निर्क्योल
सरकारको महत्वकांक्षी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल नदिएको निर्क्योल महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ।
सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १३ अर्ब दुई करोड खर्च भइसके पनि यो रकम उत्पादक काममा खर्च नभएको जनाएको छ। महालेखाले वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले विश्व ब्यांकसँग ऋण लिएर यो परियोजना सञ्चालन गरेको हो।
देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा छ।
सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने यो कार्यक्रममा ६ लाख २१ हजार ७३ जना सहभागी भई औसतमा ४५ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।
कार्यक्रमबाट मूख्यतः सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा स–साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइ जस्ता कार्य गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम नभएको भनी महालेखाले यो कार्यक्रमको आलोचना गरेको छ। महालेखाले कार्यक्रमको दिगोपना र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति र अद्यावधिक गर्नुपर्ने जनाएको छ।
