पर्यटनमन्त्री भट्टराई भन्छन्- 'निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध छैन'
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताएका हुन्।
स्थानीय बासिन्दाका लागि दिनुपर्ने मुआब्जा ८० प्रतिशत वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुआत भएको उनले बताए। १९ सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा बन्ने एयरपोर्ट भएकाले कति रुख कटान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा रुखको गणना गर्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए। विभिन्न १२ वटा ब्लकमा विभाजन गरेर रुख गणनाको सुरुआत गरिएको र अहिलेसम्म २ वटा ब्लकको गणना गर्नेकाम सकिएको उनले बताए। २ वटा ब्लकमा ६५ हजार रुख रहेको पनि उनले बताए।
उक्त तथ्याङ्कका आधारमा करिब ४ लाख रुख कटान हुने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए। यस्तै विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी जुटाउने काम पनि लगानी बोर्डमार्फत भइरहेको उनले बताए। लगानी बोर्डले जुरिच अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लगानीकर्ताको रुपमा छनौट गरिसकेको र विभिन्न दुई चरणमा प्रपोजल आदानप्रदान भइसकेको समेत बताए।
उक्त विमानस्थलाई पछिल्लो पटक लगानीका लागि अन्तिम मौका दिइएको पनि उनले बताए। त्यसपछि पनि लगानी सुनिश्चित नभए देश विदेशबाट लगानीकर्ता खोज्ने वा सरकार आफैले लगानी गर्ने भन्ने समबन्धमा छलफल गरी टुंगो लगाइने उनको भनाइ छ। तरपनि विमानस्थल निर्माणका अन्य कामहरू भने भइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताए।
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशको हित र अन्य लाभलाई हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो शुरु गर्नुपर्ने बताए। विमानस्थल निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान भए तत्काल समाधान गरी निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्ने उनले बताए। आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा समेत यो विमानस्थल निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले १० वर्ष भइसक्दा समेत कुनै प्रगति हुन नसकेको बताए। अब पनि कुनै समस्या भए उच्च तहबाट नै उच्चतम प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा सांसदहरूले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यमा भइरहेको सुस्तता प्रति चासो व्यक्त गरेका थिए। विमानस्थल निर्माणका लागि कति रुख काट्नुपर्ने हो त्यसको निर्क्रयोल गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न सांसदहरूले सुझाव दिए ।
त्यसबाहेक स्थानीय समुदायका कुनै समस्या छन भने तत्काल समाधान गरी विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने सांसदहरूले बताए। यस्तै लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण समेत छिटो गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए। यसबाहेक बैठकमा कोरोना संक्रमणका कारण विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने नागरिकहरूलाई छिटो ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
