टिप्पणी आइतबार, चैत १७, २०७५

पश्चगामी जलवायु नीति मस्यौदा

मुकेश पोखरेल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ चैत २०७५ मा एक कार्यक्रम आयोजना गरी जलवायु परिवर्तन नीति २०७५ छलफलका लागि सार्वजनिक गर्‍याे।

माछापुच्छ्रे हिमाल । फाइल तस्वीरहरू

सरकारी तथा गैरसरकारी र विज्ञहरू समेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत नयाँ जलवायु नीतिमाथि त्यसयता विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यद्यपि यसको अन्तिम रूप अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

जलवायु परिवर्तन अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ । यसका असरहरू नेपाल लगायत गरीब एवं अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा बढी र असामान्य हिसाबले देखापरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका असर तथा प्रभाव र क्षतिको मात्रा बढिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जलवायु नीति आउनु स्वागत योग्य छ । तमाम जोखिम र सृजित समस्याहरूको योजनाबद्ध र दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

पुरानो नीतिको नियति

पछिल्लो ‘जलवायु परिवर्तन नीति २०६७’ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउने र जलवायु परिवर्तनका असर र जोखिमलाई उचित व्यवस्थापन गर्न केन्द्रित रहेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनका असर र जोखिमको यकिन विश्लेषण नभइरहेको अवस्था र राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा आन्तरिकीकरण गर्नेे नीतिको प्रमुख जिम्मेवारी थियो । तत्कालीन र विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्न केन्द्रित नीतिले केही लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

तर, २०६७ को नीतिले कार्यान्वयनमा आशातित नतिजा निकाल्न सकेन । लक्ष्यहरूमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएन । जस्तो कि यो नीतिले अनुसन्धानका लागि जलवायु परिवर्तन केन्द्र स्थापनाको सोच राखेको थियो । राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तन कोषको परिकल्पना गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म स्थापना भएन ।

नेपालको जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने र खर्च हुने रकमको यकिन लेखाजोखा छैन ।

तथ्यांक अनुसार, जलवायु वित्तमा अहिलेसम्म ३५० देखि ४५० मिलियन अमेरिकी डलर भित्रिएको भनिए पनि यसको सदुपयोगमा प्रशस्त आलोचना भएको छ ।

यसको असर कोषको पारदर्शिता र सुशासनमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा निर्भरताका कारण जलवायु वित्तमा राष्ट्रिय क्षमता विकास हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो नीतिले जलवायु परिवर्तनको ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जाने प्रावधान राखेको थियो । तर, त्यसको प्रगतिको तथ्यांक छैन । नीतिले सन् २०१४ भित्रैमा न्यून कार्बन आर्थिक विकास रणनीति कार्यान्वयनको सफलताको कल्पना पनि गरेको थियो ।

तर, रणनीतिको मस्यौदा ४ वर्षदेखि थन्किएको छ । कार्बन व्यापार सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने लक्ष्य राखे पनि यस सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया नै शुरु भएको छैन ।

जलवायु जोखिमको प्रभाव कम गराउन राखेको पूर्वानुमान प्रणाली विकास, नीतिको कार्यान्वयनका लागि कार्य समूह गठन गरी कार्य सम्पादन गर्नेलगायत काम पनि हुन सकेनन् ।

यद्यपि केही महत्वपूर्ण काम भने नभएका होइनन् । नेपालले जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको परिचालन गरेको छ । जसबाट गरीब, सीमान्तकृत र संकटासन्न घरधुरी र समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।

सुधारको आवश्यकता

भन्नका लागि प्रस्तावित नीतिले जलवायु परिवर्तनका चुनौती र जोखिमलाई वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पहिचान गरी जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण गर्ने सोच लिएको छ्र । संघीय संरचना, राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेको दाबी गरेको छ ।

मस्यौदाले जलवायु परिवर्तन एउटा साझा तर अन्तरसम्बन्धित विषय हो भन्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिने प्रयास गरेको छ । ११ वटा विषयगत र अन्तर सम्बन्धित विषयका आधारमा प्रस्तावित नीति एवं रणनीतिहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।

यसले जलवायु परिवर्तनको सवाललाई अन्य मन्त्रालय, सरकार र सरोकारवालाको नीति तथा कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्न मद्दत पु¥याउने सम्भावना छ । तर, नीतिको मस्यौदाले समय सान्दर्भिक जलवायु परिवर्तनको सोंच प्रतिबिम्बित गर्दैन।

मस्यौदा जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्तको पहुँच, परिचालन, प्रविधि विकास, पहुँच विस्तार, क्षमता अभिवृद्धि, नीति तथा बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नमा अधूरा र मार्ग निर्देशन सिद्धान्तहरू अमिल्दा छन् ।

जस्तै पहिलो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रसंगमा मेल नखाने देखिन्छ । दोस्रो सिद्धान्त मूल प्रवाहीकरणको मर्म अनुसार हुन सकेको छैन । सबै सरोकारवालालाई अपनत्व दिलाउन सिद्धान्तमा समावेशिता, लैंगिक समानता, न्याय जस्ता प्रावधान उल्लेख छैन ।

मस्यौदाका मौनता
प्रस्तावित नीति विषयगत रूपमा वनतिर ढल्केको देखिन्छ । विषयगत क्षेत्रमा समावेश कतिपय प्राविधिक शब्दावलीमा पनि उचित ध्यान दिनुपर्नेछ । भाषा रूपान्तरणमा यसको झन् ख्याल गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ कार्यनीति पनि अपूर्ण छन् ।

प्रविधि विकास र प्रसार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाको सुदृढीकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषयवस्तु नीतिमा समावेश छैनन् । न्यून कार्बन अथवा उत्थानशील समाज निर्माण गर्न जलवायु मैत्री प्रविधिमा नेपालको पहुँच हुन जरुरी छ ।

जलवायु वित्तको परिचालन र बाँडफाँटमा मौन हुनु नीतिको अर्को कमजोरी हो । यसबाट जोखिम र संकटासन्न घरधुरी र समुदायको अनुकूल क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाउने र वित्त केन्द्रीकृत हुने डर छ ।

नीतिको प्रादेशिक छलफलमा, बाँडफाँटको आधार र अनुपातको सुझाव दिइएको थियो । तर, ती कुराहरू छुटेका छन् ।

यो नीति आर्थिक एवं गैरआर्थिक हानि–नोक्सानी बारे मौन छ । जलवायुजन्य जोखिमको सन्दर्भमा हानि–नोक्सानी बारे राष्ट्रिय ढाँचा एवं प्रयासहरू हुन जरुरी छ । साथै अध्ययन अनुसन्धानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने दिशातर्फ अग्रसर हुने नीति आवश्यक छ ।

यो मस्यौदा नीतिले संस्थागत संरचना सम्बन्धी केही प्रावधान उल्लेख गरेको छ । जस्तो स्थानीय, प्रदेश र संघको भूमिका प्रष्ट्याउने प्रयास गरेको छ । तर, नीति कार्यान्वयनका स्पष्ट खाका प्रस्ताव गर्न सकेको छैन ।

अहिलेको आवश्यकता एउटा शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण वा केन्द्रको हो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा समन्वय गर्न अहिलेको संरचना अपूरो, केन्द्रीकृत एवं विषयगत हिसाबले पूर्वाग्रही देखिन्छ ।

सुझावमा बेवास्ता
यो नीति निर्मााण र छलफलमा जनप्रतिनिधिको भूमिका न्यून र कर्मचारीको मुख्य जस्तो देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व भए पनि सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको साझा चासो भएकाले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा कर्मचारी बाहेक जनप्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवाला प्रतिनिधि सम्मिलित समूहमा छलफल अत्यावश्यक छ ।

कर्मचारी र सीमित व्यक्तिबीचको छलफलले मात्र सबै विषय नसमेटिने हुँदा मस्यौदा सार्वजनिक बहसमा लैजान जरुरी छ । किनकि नीति जनभावना अनुकूल बनाइनुपर्छ, कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थ अनुरूप होइन ।

प्रतिकृया दिनुहोस