‘संविधान दिवसमा खुशियाली मनाउने बेला भएको छैन’
हामीले संघीयताका निम्ति आवाज उठायौं, त्यो आवाज सम्बोधन भयो र देशलाई संघीय अभ्यासमा लैजाने सुनिश्चित गरेर संविधानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। यही संविधानअनुसार गठन भएका प्रदेश सरकारहरु अहिले सातवटै प्रदेशमा क्रियाशील छन्।
तर, प्रदेश सरकार गठन त भयो, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकार (संघ)ले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने भन्ने अन्योल अहिलेसम्म पनि यथावत छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संघबाट कुनै सहयोग भएन। को सहयोग भएन। बरु विभिन्न किसिमले कमजोर बनाउने, काम गर्न नदिने र अपमान गर्ने काम भइरहेको छ। प्रष्ट रुपमा भन्दा संविधानका मर्मविपरीतका गतिविधि भइरहेका छन्, अहिले।
झट्ट हेर्दा संविधान बमोजिम सबथोक भए जस्तो देखिन्छ। हो, प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरु छन्, तर ती सरकारलाई काम गर्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। हामीले जे जसरी हुन्छ, काम चाहिँ गरिरहेका छौं। जनताका आकांक्षा, सदियौंदेखि पछाडि पारिएका महिला, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यकको हक अधिकारलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं। महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने गरी प्रदेशले ऐन बनाएको छ। बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं। छोरी जन्मने बित्तिकै बीमा हुन्छ। दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याउने प्रदेश अहिलेसम्म हाम्रो मात्र हो। भन्नुको मतलव हामीले सक्ने सबै काम गरिरहेका छौं, तर संघबाट हुनुपर्ने सहयोग पाउन सकेनौं।
संघीयताको अभ्यास नयाँ हो, प्रदेश सरकारहरु पहिलो पटक बनेका हुन्। त्यही भएर हामीलाई संघीय सरकारको सहयोग हरेक स्टेपमा चाहिन्छ। अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भने तीन महिना भित्र कर्मचारी सरुवा गरिन्छ, तीन महिनामा सचिव सरुवा हुन्छन्। काम गर्न चाहनेलाई यहाँबाट सरुवा गरिहाल्ने, निकम्माहरुलाई पठाउने काम भइराखेको छ।
संघीयताको अभ्यास नयाँ हो, प्रदेश सरकारहरु पहिलो पटक बनेका हुन्। त्यही भएर हामीलाई संघीय सरकारको सहयोग हरेक स्टेपमा चाहिन्छ। अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भने तीन महिना भित्र कर्मचारी सरुवा गरिन्छ, तीन महिनामा सचिव सरुवा हुन्छन्। काम गर्न चाहनेलाई यहाँबाट सरुवा गरिहाल्ने, निकम्माहरुलाई पठाउने काम भइराखेको छ।
संघीय सरकारमा रहेकाहरु आफ्नो पार्टीको प्रदेश सरकार भएको ठाउँमा बजेट धेरै पठाउँछन्, हामीलाई थोरै दिइन्छ। संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूची निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्थाको कुरा छ। तर, कि त्यस्तो कानून बनाईँदैन, बनाइहाले हामीसँग समन्वय नै गरिँदैन। साझा अधिकार भन्नेबित्तिकै दुवैको हक हुनुपर्ने, हो तर आफ्नै मात्र मनोमानी गरिएको छ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सात प्रदेशमध्ये यही प्रदेशमा संघीय सरकारको असहयोग सबभन्दा धेरै भएको छ। प्रदेश १ मा प्रधानमन्त्रीजीको फेबर रिफ्लेक्ट हुन्छ, किनभने त्यहाँ अर्कै हुन्छ। प्रहरी प्रशासनले पनि प्रधानमन्त्रीजीको मनोविज्ञान बुझेर मात्र काम गर्छ। प्रहरी प्रशासनले हामीले भनेअनुसार काम नगरकै कारण हाम्रै प्रदेशमा हत्या, हिंसा र अपराधका घटना धेरै भइरहेका छन्। दलितहरु मारिएको मारियै छन्, महिलामाथिको हिंसा कम हुन सकेको छैन। अझै पनि पञ्चायती बस्ने समाज प्रदेश २ मा छ। यस्तो अवस्थालाई त प्रहरीले प्रहरीले कन्ट्रोल गर्नुपर्यो नि।
आज संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिन हो। त्यही संविधानका आधारमा हामी सरकार चलाईरहेका छौं। तर, मेरो कुरा के हो भने प्रदेश २ का लागि अझैं पनि संविधान जारी भएको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने बेला भएको छैन। प्रदेश २ ले संविधान संशोधनको माग गरिरहेको छ। जब मधेशीको मर्मअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ, त्यसपछि नै संविधान दिवस र यो दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाऔंला।
प्रहरीको भूमिका बलियो हुँदै जाँदा मात्र समाज बदलिन सक्छ। तर, प्रहरीले अहिले पनि हरेक काम बादलजी (गृहमन्त्री) को आदेश मानेर मात्र गर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गृह मन्त्रालयको छायाँ भएर मात्र काम गरिरहेका छन्। हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थुपै्र कार्यालयहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका छैनन्। पहिले उपेन्द्रजी (उपेन्द्र यादव) स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वास्थ्यका कार्यालयहरुलाई प्रदेशमा अलि बलियो बनाइएका कारण कोभिड विरुद्ध हामी लड्न सक्यौं। तर, शिक्षा मन्त्रालयले केही पनि हस्तान्तरण गर्दैन। स्वास्थ्यको संरचना पनि शिक्षाको जस्तै भएको भए कोभिड महामारीले के हुन्थ्यो होला?
कोभिड विरुद्ध लड्न पनि हामीलाई कुनै सहयोग भएन। अलि पहिलेसम्म म प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर सल्लाह र सुझाव लिन्थें। समय समयमा भेटघाट कुराकानी पनि हुन्छ। बोलीमा उहाँका सबै कुरा राम्रै पाउँछु। तर व्यवहारमा हेर्दा त्यो केही पनि पाइएन।
आज संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिन हो। त्यही संविधानका आधारमा हामी सरकार चलाईरहेका छौं। तर, मेरो कुरा के हो भने प्रदेश २ का लागि अझैं पनि संविधान जारी भएको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने बेला भएको छैन। प्रदेश २ ले संविधान संशोधनको माग गरिरहेको छ। जब मधेशीको मर्मअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ, त्यसपछि नै संविधान दिवस र यो दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाऔंला।
प्रस्तुतीः लक्ष्मी बस्नेत