संविधान जारी हुँदा विरोध जनाउँदै सडकमा ओर्लिएका जसपा र लोसपा सत्तामा सहभागी भइरहेका छन् भने मधेशका नागरिक संविधान दिवस मनाउने कि कालो दिवसका रूपमा विरोध गर्ने अलमलमा छन्।
संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेको दिन काठमाडौं सहित देशका पहाडी जिल्लामा उत्सव मनाइएको थियो। सरकारको आह्वानमा साँझ घर घरमा दीपावली गरिएको थियो। तर, तराई-मधेशका जिल्लामा विरोध शुरू भयो। मधेशकेन्द्रित दलहरूको आह्वानमा ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन भयो भने मुख्य शहरमा ‘ब्ल्याक आउट’ नै गरियो।
वीरगन्जमा कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले गोली चलायो। पकाहामैनपुरका शत्रुधन पटेलको मृत्यु भयो भने बगहीका मुन्सी पटेल र बैरियाबिर्ताका विजय यादव घाइते भए। मुन्सी अझै हिंडडुल गर्न सक्दैनन्। परिवारको सहारामा बाँचेका छन्।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ। त्यति वेला आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरू अहिले दुई चिरामा विभाजित छन्। एउटा पक्षले असोज ३ लाई ‘कालो दिन’ का रूपमा लिएर विरोध प्रदर्शन, सभा, गोष्ठी गरिरहेका छन्। मधेश आन्दोलनको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँदै संविधान निर्माण प्रक्रिया, त्यसको अन्तर्वस्तु, जारी गर्दा प्रयोग गरिएको तरीकाप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्।
अर्को पक्ष अहिले मौन छ। मधेश आन्दोलनका मुख्य नेतृत्वकर्ताहरू उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एक एक धारको नेतृत्व गरेका छन्। यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अहिले ‘कालो दिन’ भनेर विरोध गर्दैन भने ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले चाहिं ‘कालो दिन’ भन्दै आएको छ।
लोसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल मधेशका जिल्ला र पार्टीको संगठन भएका अन्य जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, सभा, गोष्ठी गरेर ‘कालो दिन’ का रूपमा सम्झिएको बताउँछन्। “लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, गणतन्त्र र संघीयता संविधानको मुलभूत कुरा हो। यसमा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन, त्यसलाई आत्मसात् गरेका छौं,” सोनल भन्छन्, “अधिकार र पहिचानसँग जोडिएका सवालमा हाम्रो विमति अझै कायम छ। जुन विधि र प्रक्रियाबाट संविधान जारी भयो, त्यो गलत थियो।”
संविधान जारी भएको दिन सम्झिँदा पीडा नै हुने गरेको प्रदेश अध्यक्ष सोनलको भनाइ छ। “संविधानको जन्मदिन सम्झौं न, मधेशमा हडताल थियो, घर घरमा कालो झन्डा थियो। सुरक्षाकर्मीको दमन थियो। शत्रुधन पटेललाई गोली हानी हत्या गरियो। अरू साथीहरू घाइते भए,” उनी भन्छन्, “म पनि वीरगन्ज कारागारमा थिएँ। अरू थुप्रै नेता-कार्यकर्तालाई थुनिएको थियो, मान्छेलाई थुनेर, जेलमा राखेर, गोली चलाएर, ‘ब्ल्याक डे’ मा संविधान जारी गरियो। यो सम्झिँदा कालो दिन, कालो कपडा, कालो धुवाँ मात्रै देखिन्छ।”
संविधान जारी भएको दुई वर्षसम्म ‘कालो दिन’ भनेर विरोध गरेको जसपा अध्यक्ष यादव नेतृत्वको समूह पछिल्ला वर्षमा मौन बस्दै आएको छ। त्यति वेला संविधान जलाएका उनीहरू अहिले न ‘कालो दिन’ भनेर विरोध गर्छन् न त संविधान दिवस मनाउँछन्।
जसपा मधेश प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु यादव ‘कालो दिन’ भनेर विरोध गर्दा संघीयता चाहिँदैन भन्नेलाई बल पुग्ने देखेर मौन बस्न थालेको बताउँछन्। “संविधानमा दिएको अधिकार समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन, जसले गर्दा संघीयता उपयुक्त भएन भन्ने भ्रम फैलिएको छ। पूर्ण कार्यान्वयन गरिएको भए अर्कै अनुभूति हुन्थ्यो,” यादव भन्छन्। “केही शक्ति संघीयता खारेज गर्न लागेका छन्। कालो दिन भनेर विरोध गर्दा झनै उनीहरूलाई मलजल हुन्छ। शान्त तरीकाले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं।”
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले ‘जातीय द्वन्द्व फैलाउने, संघीयता बोझिलो भयो भनेर प्रचार गर्ने, संघीयताले के दियो’ भनेर संघीयता विरोधी धारलाई सघाइरहेको उनको आरोप छ। संविधान जारी हुने वेलामा लाठी र गोली खाएकाहरूले नै संविधान बचाउन गोली खानुपर्ने अवस्था आउन लागेको यादवको भनाइ छ।
अधिकार सहितको संघीयता लागू हुन नसकेको उनी बताउँछन्। “प्रशासनिक संघीयता होइन, पहिचान सहितको संघीयता खोजेका हौं। अधिकारसम्पन्न प्रदेश हुनुपर्ने, शान्ति सुरक्षा, सेना, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बाहेक सबै अधिकार प्रदेशले राख्न पाउनुपर्छ। संविधानले यी सबै दिन सकेको छैन,” यादव भन्छन्।
प्रहरी समायोजन नहुनु, संघीय निजामती ऐन नआउनु लगायत पक्षले प्रदेशको अस्तित्व नभएको जस्तो देखिएको उनी बताउँछन्। “संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कुरा गरेको छ, तर केन्द्रले प्रदेशको अस्तित्व स्विकार्न सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “वनलाई पनि संघ मातहत नै राख्न खोजिएको छ। जसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पनि स्पष्टता देखिंदैन।”
अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मभन्दा तल झरेर संविधान जारी गरिएकाले विरोध जनाएको जसपाका नेताहरूको भनाइ छ। संशोधन गरेर भए पनि अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार जान सकिने विश्वास रहेको उनीहरूको तर्क छ। “अलिकति उज्यालो भयो, सबै विभेद अन्त्य भयो भन्ने होइन, कम्तीमा यसलाई बचाएर राख्यो भने संशोधन गरेर अन्तरिम संविधानको मर्मसम्म लैजान सकिन्छ कि भन्ने छ,” जसपा प्रदेश अध्यक्ष यादव भन्छन्।
समानता, पहिचान सहितको संघीयता, राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशिता लगायत माग राखेर मधेश आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनका अजेन्डा पूरा हुन नसक्दा मधेशी तथा उत्पीडितले संविधानलाई हृदयदेखि स्विकार्न नसकेको आन्दोलनमा सहभागी मधेशका बासिन्दा सुनाउँछन्।
यससँगै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दलहरूको ढुलमुले प्रवृत्ति मधेशकै नागरिकलाई मन परेको छ। ‘कालो संविधान’ भन्ने कतिपय नेताले मन्त्री पद पाएपछि देश र जनताको हितमा रहेको भन्दै बचाउन गर्न थालेको वीरगन्जका सञ्जयकुमार साह तेली बताउँछन्। अर्का स्थानीय बासिन्दा राज वर्णवाल मधेशमा सत्ता-भत्ता सहितको कालो दिन आएको भन्दै व्यंग्य गर्छन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुवै पक्षले भाग लिएका छन्। संविधान जारी गर्दा देश टुक्र्याउने राजनीति गरिरहेका सिके राउत जनमत पार्टी खोलेर संसदीय अभ्यासमा छन्।
दलहरूको द्वैध चरित्रले समस्या
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह दलहरूको चरित्रले समस्या भएको बताउँछन्। “संविधान बन्दै गर्दा ६ महीनासम्म नाकाबन्दी, आमहडताल गरे। त्यति वेला पनि ‘डबल स्टयान्डर्ड’ थियो,” साह भन्छन्, “संसद्बाट राजीनामा नदिने, संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भइराख्ने, सडकमा आन्दोलन गरिराख्ने। अहिले पनि त्यस्तै चरित्र देखिएको छ।”
जसपा र लोसपा दुवै पार्टीले द्वैध चरित्र देखाइरहेको उनको बुझाइ छ। “जसपाले संविधान मान्छौं पनि भन्न सक्दैन किनभने हिजो विरोध गरेको छ। मान्दिनँ भन्यो भने सत्तामा जानु छ, सरकार चलाउनु छ। लोसपाको अवस्था पनि उस्तै छ,” साह भन्छन्।
सत्ताभन्दा बाहिर कालो दिन भनेर विरोध गर्ने र सत्तामा जाँदा मौन बस्ने प्रवृत्तिले समस्या थपेको उनको भनाइ छ। संविधान मान्दिनँ भनेर कसैले सुख नपाउने तर्क उनको छ। “आममधेशीले दीपावली गरेर स्वीकार गरेको हैन। मधेशमा मनले त कसैले मान्दैन, नमाने पनि आममानिसले के गर्न सक्छन् र?” साह भन्छन्, “संविधान देशको सर्वोच्च कानून हो। तपाईंले माने ठीकै छ, नमाने बाँध्ने हो।”
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेशी मात्रै नभएर देशका सबै भागका जनतामा असन्तुष्टि देखिएको सुनाउँछन्। नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा संविधान दिवस सबैका लागि कालो दिन बन्न सक्ने उनको तर्क छ। “के पहाड, के हमाल सबैतिर असन्तुष्टि छ। हिजो दीपावली मनाउने जनता पनि आज किन असन्तुष्ट छन्?” चन्द्रकिशोर भन्छन्, “केवल मधेशी जनता मात्रै हारेको मनोविज्ञानमा छैनन्, माओवादी सशस्त्र संघर्ष र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भाग लिएका जनता पनि असन्तुष्ट छन्।”
राज्यले ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्दा असन्तुष्टि बढेको उनको बुझाइ छ। मधेशतिर मात्रै औंला तेर्स्याएर समाधान ननिस्कने उनको भनाइ छ। “मधेशतिर बन्दूक फर्काउनुभयो। कहाँ कहाँ बन्दूक तेर्स्याउनुहुन्छ? संविधानको रक्षाका लागि बन्दूक हैन विवेक चाहिन्छ,” चन्द्रकिशोर भन्छन्।
विश्लेषक साह असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा आन्दोलनको रूप लिन सक्ने सङ्केत गर्छन्। समाजले यो भन्दा क्रूर र कठोर संविधान भोगेको बताउँदै उनी जनताले परिवर्तनकारी शक्तिलाई साथ दिने बताउँछन्। अहिलेसम्म जसपा र लोसपाले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको सुझाउँदै विश्लेषक साह भन्छन्, “अब जसपा र लोसपा अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै अर्को नेता आउँछ, आन्दोलन गर्छ, अर्को चरणमा लिएर जान्छ।”
