जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा खुलाइएको आरोप
सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले १८ भदौमा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी हुन्। १९ भदौमा मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणबारेका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको उल्लेख गरेको छ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउनमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोकेका थिए। अर्यालले २०७५ पुसमा कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यतिबेला, स्थानीय तहको कृषियोग्य जमीन नभएको सिफारिसका आधारमा कित्ताकाट खुलाइएको थियो।
मन्त्रालयले भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू उपयोग नक्शा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोको आधारमा हुनेगरी हाललाई भू-उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता, सहसचिव जनकराज जोशीले बताए।
जग्गाका व्यवसायी तथा दलालहरूले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए। कतिपयले उनीहरूकै स्वार्थमा भू-उपयोग ऐनको मर्मविपरीत मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट खुलाएको आरोप लगाएका छन्। ऐनले शुरूमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर आवासीय क्षेत्रमा मात्रै कित्ताकाट खुलाउने परिकल्पना गरेको छ।
भू-उपयोग ऐन २०७६ ले नेपालको भू-बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपर्युक्तता, भूमिको मौजुदा व्यवस्था र आवश्यकताका आधारमा भूमिलाई विभिन्न उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने र नक्शांकन समेत गरिने उल्लेख गरेको छ। ऐनले जग्गालाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वन लगायतका क्षेत्रमा बाँड्ने उल्लेख गरेको छ।
तर, ऐनको व्यवस्थाअनुसार, कैयौं स्थानीय तहमा अझै यस्तो वर्गीकरण र नक्शांकन भएको छैन। ऐन अनुसारको नियमावली नै बनेको छैन र देशभरिको भू-उपयोग नक्शा र डाटा तयार भएकै छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले ऐनको व्यवस्थाअनुसार कृषियोग्य जग्गालाई कित्ताकाट गर्न नमिल्ने बताए।
जथाभावी कित्ताकाटले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण बढेपछि सरकारले भूमिको खण्डीकरण रोक्न कित्ताकाट रोकेको थियो। अहिले देशमा करीब ५५ लाख परिवार भएपनि जग्गा करीब ४ करोड कित्ताभन्दा धेरै छन्। यसको अर्थ आवश्यकता भन्दा पनि किनबेच गरेर नाफा खाने प्रयोजनका लागि कृषियोग्य भूमिको कित्ताकाट भइरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भने बिस्तारै जग्गाको वर्गीकरण स्थानीय तहमार्फत् गर्दै जाने अभ्यासस्वरूप कित्ताकाट खुलाइएको बताए।
कित्ताकाट खुलाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठमा मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको थियो। वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशनात्मक सुझाव पठाएको थियो।
-1725690060.jpg)
