समाचार शुक्रबार, साउन ९, २०७७

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बजार मूल्य तोकिने, नयाँ मापदण्ड जारी

हिमालखबर

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बजार मूल्य तोकिने, नयाँ मापदण्ड जारी

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन रोक्न भन्दै सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को ५ साउनको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ पारित गरेको थियो।

निर्माणजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन रोक्दै राजस्व संकलन व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु गौतमले बताए । उनले यो मापदण्डले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् तथा विक्रीका विषयमा स्थानीय तहहरुको अधिकार र जिम्मेवारीका कानूनी अन्याेललाई हटाएको उनले बताए।

नयाँ मापदण्डअनुसार, नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र संकलन गर्न कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित निकायबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्रै ठेक्का लगाउन पाइने र ठेक्का लगाउँदा गाउँ वा नगरसभाद्वारा स्वीकृत दरमा मात्र उत्खनन्, संकलन र विक्री गर्न पाइने व्यवस्था मापदण्डले तोकेको छ । ठेक्का लगाउँदा हरेक वर्ष लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, नदीमा सोझै मेसिन प्रयोग गर्नुको सट्टा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको शर्त र सीमामा रही प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त पनि मापदण्डमा राखिएको छ।

ढुंगा,गिट्टी, बालुवा बोकेका सवारी साधन स्थानीय सरकारले तोकेका निश्चित बाटोबाट मात्रै हिंड्नुपर्ने, उत्खनन् स्थलमा प्रवेश गर्दा अनुमति लिनुपर्ने, उत्खनन् गरी सकिएपछि खाडल नहुने गरी सम्याउनुपर्ने सहितका व्यवस्था पनि मापदण्डमा छन्।

मापदण्डले घनावस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ।

नदीको वहाव परिवर्तन नहुने तथा विद्यमान सिचाइँ प्रणालीमा पनि असर नपुग्ने गरी मात्रै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न मिल्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ।

चुरे क्षेत्रमा सामान्यतया उत्खनन् नगरिने र गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित विधिअनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मापदण्डले ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् र संकलनको परिमाणलाई पनि सीमा तोकेको छ । ठेकेदारलाई स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी संकलन हुन नदिन स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्ने र बढी संकलन गरेको भेटिए तत्काल उत्खनन् गर्न रोक लगाउन सक्नेछ।

नयाँ मापदण्डले सडकको क्षमताभन्दा बढी क्षमता भएका ढुवानीका साधनलाई उत्खनन् क्षेत्रमा रोक लगाउने, यस्ता साधनको गति प्रति घण्टा ४० किमीभन्दा बढी हुन नहुने, पिच सडकमा पानी चुहिन नदिने, ढुवानी गरिएका सामग्रीलाई छोप्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी, उत्खनन् स्थलमा जाने ढुवानीका सवारी साधनबाट पहुँच मार्गमा धूलो उड्न नदिन नियमित पानी छर्किनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ।

नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र विक्री सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति गठन गर्ने पनि मापदण्डमा उल्लिखित छ।

समितिले आफ्नो निर्देशन पालना नगर्ने ठेकेदार वा ढुवानीकर्तालाई थप काम गर्न नदिन रोक लगाउनसक्ने र कारबाही समेत गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ।

मापदण्डले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको बजारमूल्य नियमन गर्न उत्खनन् लागत, कर, बजारको दूरी र निश्चित मुनाफाको आधारमा बजार मूल्य निर्धारण गर्नसक्ने अधिकार अनुगमन समितिलाई दिएको छ । बजार मूल्यभन्दा बढीमा ढुंगा गिट्टी बालुवा विक्री गरेमा विक्रीमा रोक लगाउनसक्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ।

ढुंगा, बालुवा, गिट्टीबाट प्राप्त आयको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा जाने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ।

प्रतिकृया दिनुहोस