अन्तर्वार्ता/विचार आइतबार, असार २१, २०७७

‘विवादको समाधान ओली, दाहाल र नेपालको कार्यविभाजन हो’

हिमालखबर

‘विवादको समाधान ओली, दाहाल र नेपालको कार्यविभाजन हो’
तस्वीर: द अन्नपूर्ण एक्सप्रेस

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को १० असारदेखि शुरू स्थायी समिति बैठकमा पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । लामो समयपछि बसेको स्थायी समिति बैठकमा बोलिसकेका अधिकांशले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागेपछि पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । ओलीले शनिवार साँझ मन्त्रीहरूलाई छलफलमा बोलाएर एक हुने सम्भावना सकिएको बताएका छन् । त्यस्तै, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत ६ सचिवालय सदस्यले शनिवार नै भेला गरेर अडान कायम राख्ने निर्णय गरेका छन् । दुवै पक्ष अडानमा रहँदा उत्पन्न हुने परिस्थिति, यसका कारण र समाधानका विषयमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीः

पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ, अब कसरी बढ्नुहुन्छ ?
सकेसम्म विवाद मिलाउने, सहमतिमा जाने, जनताले दिएको म्यान्डेटबाट तल–माथि हुन नदिने गरी समाधान खोज्ने कोशिश हुँदैछ ।

तर, सरकार र पार्टीबीच तालमेलभन्दा बढी आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । यसले त समाधान दिंदैन नि ?
दु्वैतिर समीक्षा गर्न सकिने ठाउँहरू छन् । सरकार र पार्टीबीच सहकार्य र समन्वय नभएको कुरा साँचो हो । सरकार चलाइरहेका प्रधामन्त्री लगायतका साथीहरूलाई सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बारेमा पार्टीले जनतालाई प्रष्ट्याउने काम गरेन भन्ने असन्तुष्टि छ । पार्टीको पनि सरकारले गतिविधि वा निर्णय गर्दा समन्वय गरेन भन्ने गुनासो छ । यी दुवै विषयमा समस्या छ ।

पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुनुमा कसको कमजोरी रह्यो ?
पार्टी सञ्चालन गर्ने पद्धतिमा कतिपय आ–आफ्ना बुझाइ, शैली र तरिकाको समस्या हो । जसले बढी जिम्मेवारी लिएको छ, उसैले बढी समन्वय गर्नुपर्छ । यसो नहुँदा समस्या भएको हो । सोपानक्रम अनुसार पनि राम्रा वा नराम्रा कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पार्टी र सरकारबीच कामको तालमेल मिलाउने र समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षको काँधमा छ । अहिले बैठक स्थगित गरेर कहाँ के भएको हो समीक्षा गर्नुस् हामी सहयोग गर्छौं भनेका छौं ।

स्थायी समिति बैठक नै स्थगित गरेर भेलाहरू भए । एउटा समूहले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा मागेको छ । अब कसरी दुई अध्यक्षलाई मात्रै विवाद मिलाउने जिम्मेवारी दिन मिल्छ ?
अहिले हामी जे गरिरहेका छौं त्यो समस्या समाधानका लागि हो । दिनहुँ वार्ता, छलफल भएको त्यसैका लागि हो । सकेसम्म पार्टी नफुटोस्, प्रधानमन्त्रीबारे अरू पक्षलाई लागेका विषयमा गम्भीर छलफल होस्, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी कमिटीका साथीहरूले जहाँ सहयोग गरेनन् भन्ने लागेको छ, त्यो पनि समीक्षा होस् र टुटफुट होइन एकतालाई बचाउनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं ।

जहाँसम्म आरोप प्रत्यारोपको विषय छ, त्यसमा साथीहरूलाई लागेको कुरा राख्दा पक्षधरता जस्तो लाग्न सक्छ । तर, पक्षधरता प्रकट भएर फुटसम्म जाने होइन । एकता र सहमतिको विन्दु खोज्नेतर्फ हाम्रो भूमिका हुन्छ र हुनुपर्छ ।

अब सहमतिको विन्दु के हुनसक्छ ?
सहमतिको विन्दु छलफल गर्दै जाँदा भेटिने हो । त्यसका लागि उद्देश्य मिलिराख्नुपर्‍यो । अनि कमजोरी गर्नेहरूले महसूस गर्नुपर्‍यो ।

अहिलेको विवाद पूर्व एमालेबीचको हो र पूर्व माओवादी पक्ष त्यसैमा खेलिरहेको छ भन्ने आरोप छ नि ?
एकता प्रकरणसँगै पूर्व पार्टीभित्रका प्रवृत्तिहरू पनि सँगै आए । व्यक्तिगत इगो, टकरावका विषयमा अर्को कुनै पृष्ठभूमिबाट आएको साथीलाई सरोकारको विषय भएन । अहिले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच विवाद छैन । सबैले आफ्नो प्रकारले कुरा राख्नुभएको छ ।

निर्वाचनमा जनतामा गरेका प्रतिबद्धताहरू, स्थायी सरकार, पार्टी एकता, संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली ल्याउने जस्ता विषयमा छलफल चलेको छ । कोही पनि साथी पूर्व पार्टीतिर फर्किनुभएको छैन । छासमिस भएर छलफल चल्नु राम्रो पक्ष हो । अहिले जिम्मेवारीमा बढी छलफल चलेको हुनाले, पार्टी फुटसम्म जान अहिले आवश्यक छैन भन्ने हो । हामीबीचमा कार्यविभाजनमा कुरा मिलेन । 

दृष्टिकोण आधारभूत रूपमा फरक छैन। हामीले यो विषय दुवै अध्यक्षलाई भनेका छौं । अब त्यसको निम्ति फुटबाट जोगाउने भनेको कार्यविभाजन मिलाएर नै हो । सबै शीर्ष नेताहरूले भूमिका पाउने हो भने समस्या हल हुन्छ । आजको मिलनविन्दु भनेको कार्यविभाजन हो।

दुई अध्यक्षले छलफल गरिरहेको कार्यविभाजन र सहमति बाहेक तपाईंहरूले दिएको विकल्प के हो ?
हामी गृहकार्यमा नै छौं । त्यही भएर नै हामीले दुवै अध्यक्षलाई स्थायी समिति बैठक रोक्न भनेका हौं । किनभने स्थायी समितिमा राखेका विचारले सहमतिभन्दा विभाजनतिर गयो । छलफल व्यक्तिगत इगोमा मात्रै केन्द्रित हुनुहुँदैन । हामीले पार्टी एकताका क्रममा दुई अध्यक्षबीच भएका सहमति र निर्णयलाई पनि सम्झिनुपर्छ । यी सबै निर्णय र सहमतिको विषयमा बैठकमा पनि प्रश्न उठेको हो ।

पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय दुवै अध्यक्ष र सदस्यका निम्ति पनि मान्ने हुन्छ । सही या गलत के थियो भन्ने इतिहासले निर्णय गर्ला तर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय त पार्टी कमिटीले गरेको हो । त्यो कसैको दबाबमा भएको होइन । सचिवालयका नौ जना बसेर नै निर्णय भयो। तर, कार्यान्वयन भएन । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । धेरै सहमति र निर्णय कार्यान्वयन भएनन् ।

अहिले पार्टी चलेकै छैन । यसलाई कार्यविभाजनद्वारा मिलाउनुपर्छ । कार्यविभाजन भनेको सरकारको मोर्चा र पार्टीको मोर्चा हो । शीर्ष नेताहरूलाई भूमिका दिऊँ भन्ने कुरो उठेको हो । कसैले कसैलाई छाडेर गइहाल्नुस् भनेको छैन । शब्दहरू कसैले तीता कसैले मीठा प्रयोग गरेका होलान्, तर कोही पनि एकताको विपक्षमा छैन ।

सरकारको काम अलिकति अपुग भएको साथीहरूलाई महसूस भएको थियो र बैठकमा राख्नु पनि भएको छ । साथीहरूले सरकारको काम अझै प्रभावकारी हुनसक्थ्यो भएन, हामी सहयोग गर्छौं भन्नुभएको थियो । जुन स्वाभाविक थियो ।

अहिले पार्टी चलेकै छैन । यसलाई कार्यविभाजनद्वारा मिलाउनुपर्छ । कार्यविभाजन भनेको सरकारको मोर्चा र पार्टीको मोर्चा हो । शीर्ष नेताहरूलाई भूमिका दिऊँ भन्ने कुरो उठेको हो । कसैले कसैलाई छाडेर गइहाल्नुस् भनेको छैन । शब्दहरू कसैले तीता कसैले मीठा प्रयोग गरेका होलान्, तर कोही पनि एकताको विपक्षमा छैन ।

तर प्रधानमन्त्री त बैठकमा नै आउनुहुन्न । कसरी छलफल हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी नेताहरूका कारण समस्या परेको भए स्पष्ट रूपमा बैठकमा भन्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कार्यविभाजन भएर पार्टीको निर्णय पनि लागू भएन, त्यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ । निर्णय र सहमति लागू नगर्ने अनि बैठकमा पनि नआइदिने गरेर समस्या समाधान हुँदैन । त्यो स्तरमा प्रधानमन्त्री कसरी पुग्नुभयो, त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।

प्र्रधानमन्त्रीले पार्टीका नेता र भारतको भूमिकालाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिले स्थायी समिति बैठकको कार्यसूचीलाई नै परिवर्तन गरायो । त्यही अभिव्यक्तिका कारण अहिले विवाद बढेको हो ?
त्यस्तो नबोलेको भए फरक अवस्था हुन्थ्यो । किनभने, यसअघि पनि अध्यादेश ल्याएपछि गतिरोध उत्पन्न हुन थालेको थियो । तर साथीहरूबाट त्यसको विरोध भएपछि उहाँले त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो । परिस्थिति सहज भयो । प्रधानमन्त्रीलाई सबैले सम्मानजनक रूपमा बधाई दिएका थिए । लिपुलेक, कालापानीको नक्शा सम्बन्धी विषयमा सरकार र सदनलाई सबैले बधाई दिइरहेका थिए । बैठक स्थगित भएपछि उहाँले जब बाहिर गएर पार्टी नेतालाई जोडेर अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भयो।

साथै नेकपा एमाले भन्ने दल अहिले विना प्रसंग निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुले पनि मलजल गर्‍यो । चुनाव भएको भए वा पार्टी एकतालगत्तै असहमत पक्षले दर्ता गराएको भए त्यसले कुनै अर्थ राख्ने थिएन। तर, चरम विवाद भएको वेलामा हिजो भएको एउटा दल आकस्मिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु र बाहिर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले स्थायी समिति बैठकलाई तरङ्गित गरिदियो।

सरकारको समीक्षा, एमसीसी, कोभिड–१९, सोती घटना, नागरिकता विधेयक नियमित अजेण्डा थिए । पछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नेकपा एमाले नामको दल दर्ताले परिस्थितिलाई यहाँसम्म ल्यायो।

यसअघि २० जना स्थायी समिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको बुझाइलाई त्यसले पनि प्रभावित गरेको हो कि ?
त्यसमा प्रधानमन्त्रीका विषयमा कुनै पनि प्रश्न उठाएका छैनौं । हामीले त्यतिवेला उठाएका तीनवटा विषय हुन्, जो लिखित छ । एउटा, अध्यादेशको सान्दर्भिकता थिएन, त्यसको विरोध भयो र प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिएपछि सकियो । दोस्रो, पार्टी एकताको विषय थियो, जहाँ बाँकी रहेका कामहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने थियो । र तेस्रो, कोभिड–१९ सम्बन्धी कामहरू अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्‍र्‍यो भन्ने थियो ।

त्यतिवेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र एक पद, एक जिम्मेवारीको प्रसंग कुनै पनि थिएन । पार्टीका साथीहरूले बैठकको माग राखे र आफ्ना कुरा राखे भने अध्यक्षले सुन्ने र जवाफ दिने, सहमतिमा ल्याउने, गलत भए गलतै भन्ने र कारण देखाउने, सँगै लिएर हिंड्ने हो । हामीले असामान्य अवस्था बाहेक पार्टीको बैठक नियमित रूपमा बसाल्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेका थियौं । नियमित बैठक नै तीन महीनामा बस्ने भनिएको छ । त्यसरी बैठकको माग गर्दा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन, छैन र हुनुहुन्न।

अडान पनि नछोड्ने, सहमति पनि नहुने अवस्थामा के हुन्छ ?
दुवै पक्षलाई ‘विन विन’ हुने गरी समस्या हल गरिनुपर्छ। दुवै पक्षले आफ्नो अडान नछोड्ने हो भने पार्टी फुट्छ । ठोस रूपमा भन्दा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको कार्यविभाजन गरिनुपर्छ । त्यस बाहेकका साथीहरूको पनि भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्छ। आफ्नै पार्टीको सरकार भएका वेला सांसदहरूको खिचातानी तथा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल भयो भने त्यो इतिहासका लागि व्यंग्य हुनेछ । त्यसैले हामीले दुवैतर्फ कुरा गरेर मिलनविन्दु खोज्नुपर्छ भनेका छौं।

प्रस्तुति: सइन्द्र राई/दिपेश शाही

प्रतिकृया दिनुहोस