अंगीकृत नागरिकतामा विभेद हटाउन संविधान संशोधनको पहल थाल्न माग
अंगीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषबीच विभेद हटाउन संविधान संशोधनको विकल्पमा जानुपर्ने सुझाव महिला अधिकारकर्मीहरुले दिएका छन्।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमै समानताको अधिकार सुनिश्चित भएको स्मरण गराउँदै सोही संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन आउनुपर्ने बताएको छ।
सञ्जालले विज्ञप्ति निकालेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले विवाहित नेपाली महिला र पुरुषका लागि विभेद गरेको भन्दै तत्काल संशोधनको लागि पहल गर्न सांसदहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो नागरिकता विधेयकले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक अन्तर्गतको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, १८ को समानताको हक र ३८ महिलाको हकको उल्लंघन भएको छ, यस्तो हुनुहुँदैन।”
विधेयकमा थुप्रै राम्रा कुरा पनि छन् तर अंगीकृत नागरिकतामा गरिएको विभेदले त्यसलाई ओझेलमा पारेको सञ्जालकी अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले बताइन्।