टिप्पणी मंगलबार, असार २, २०७७

कालापानी र सुस्ता दशकौंदेखि नक्शामा मात्रै, सीमाका नागरिक सास्तीमा

हिमालखबर

कालापानी र सुस्ता दशकौंदेखि नक्शामा मात्रै, सीमाका नागरिक सास्तीमा
सुस्ता जान नारायणी नदी तर्नुपर्छ, तर यहाँ झोलुंगे पुलसमेत छैन । तस्वीरहरु: विमल पोखरेल

राष्ट्रवाद र देशभक्तिको कुरा गरेर नथाक्ने सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्वले सीमा क्षेत्रका जनताको दुःख, शोषण र दमन बुझ्ने प्रयत्न कहिल्यै गरेको छैन । दशकौंदेखि कालापानी, सुस्ता र नक्शाको मात्रै ‘गीत’ गाइएको छ ।

विमल पोखरेल

भूगोलबारे धेरै भाषण गरियो । तर त्यही भूगोलमा बसोबास गर्नेको पीडाबारे चुँइक्क बोलिएको छैन । यही बीचमा सरकारले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर देशको नयाँ नक्शा जारी गरेको छ । सरकारको उक्त पहलकदमीमा संसद्का सबै दलले समर्थन गरे ।

सीमामा गरेको अतिक्रमणबाट भारतले सानो र गरीब देशको माटोमाथि गरेको हमला र दिएको सास्ती प्रष्ट हुन्छ । तर सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि भारत र नेपाल दुवै देशले कसरी हुर्मत लिएका छन् भन्ने मेरा कैयौं अनुभव छन् ।

सीमाका जनताले भोगेको राज्यको वास्तविक र कुरुप अनुहार हेर्न त्यही क्षेत्र पुग्नुपर्छ । म दार्चुलाको सदरमुकामबाट धार्चुला जोड्ने पुलदेखि इलामको मानेभञ्ज्याङसम्म भारतले मिचेका लगभग सबै भूभाग र त्यस नजिकका भारतीय क्षेत्र पुगेको छु । त्यहाँका जनताको प्रत्यक्ष पीडासँग साक्षात्कार गरेको छु ।

आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित

तराईको विकास राजमार्ग केन्द्रित छ । राजमार्गबाट जति दक्षिण पुगिन्छ, विकासको गति त्यति नै सुस्त छ । सिमानासम्म पुग्दा जनतालाई सास्ती दिने तहसम्म पुगेको छ । भारतले सीमा मिचेको नवलपरासीको सुस्ता जान नारायणी नदीमाथि झोलुंगे पुल समेत छैन ।

दक्षिणी मात्र नभई पूर्व र पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा पनि विकास जान रोकिएको छ । मानौं, त्यहाँ विकास भए भारतीयहरू लाभान्वित हुन्छन् । अस्पतालहरू राजमार्ग केन्द्रित छन् । तराईका जिल्लाको सदरमुकाममा भएका सरकारी अस्पतालहरूको सेवा राम्रो छैन । जसका कारण देहातका जनता आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित छन् ।

सीमा क्षेत्रमा स्कूलहरू छैनन् । कैयौं गाउँका केटाकेटी भारतीय स्कूल जान्छन् । नवलपरासीको सुस्ताकै बालबालिका ५ कक्षामाथि पढ्न भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । मेची नदी पारिको गाउँको हालत पनि त्यही हो । त्यहाँ एउटा सुविधाविहीन प्राथमिक विद्यालय मात्र छ । उता इलामको मानेभञ्ज्याङका अधिकांश पढ्न भारतको दार्जीलिङ जान्छन् ।

त्यही कारण राजमार्ग आसपासभन्दा सीमा क्षेत्रका जनतामा स्वास्थ्य समस्या धेरै छ । सीमा क्षेत्रका अधिकांश जनताको उपचार गर्ने थलो सीमावर्ती भारतीय अस्पताल हुन् । तिनीहरूलाई नेपाली अस्पताल कस्ता छन् भन्ने जानकारी पनि छैन ।

सडक, खानेपानी, स्कूलको हालत पनि त्यही हो । दक्षिणका गाउँहरूमा गरीबीको कारण पक्की घरहरू देख्न मुश्किल पर्छ । सरकारले बनाइदिनुपर्ने पक्की सडक पनि छैन । भएका धूले सडक मर्मतसम्भार गरिंदैनन् ।
स्वस्थ खानेपानी उपलब्ध छैन । अधिकांश जनता पानी तान्ने पम्पको भरमा छन् । खानेपानीको गुणस्तर मापन गरिंदैन । पानीमा आर्सेनिक तराईको ठूलो समस्या हो । जसकारण त्यहाँका जनता कैयौं जटिल रोगको शिकार बनेका छन् ।

सीमा क्षेत्रमा स्कूलहरू छैनन् । कैयौं गाउँका केटाकेटी भारतीय स्कूल जान्छन् । नवलपरासीको सुस्ताकै बालबालिका ५ कक्षामाथि पढ्न भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । मेची नदी पारिको गाउँको हालत पनि त्यही हो । त्यहाँ एउटा सुविधाविहीन प्राथमिक विद्यालय मात्र छ । उता इलामको मानेभञ्ज्याङका अधिकांश पढ्न भारतको दार्जीलिङ जान्छन् ।

जनताकै असुरक्षा

कञ्चनपुरको पुनर्वासमा पर्ने आनन्दनगरमा नेपाली भूमिमा कल्भर्ट बनाउँदा भारतीय सशस्त्र प्रहरीले गोली हानेर गोविन्द गौतमको हत्या गर्‍यो । केही वर्ष पहिले पनि बर्दियाको गुलरियामा भारतीय सशस्त्र प्रहरी आएर दुई नेपालीको हत्या गरेको थियो ।

भारतीय सशस्त्र प्रहरीले बन्दूक सहित आएर सिमानाका जनतालाई कुटपिट गर्ने, धम्क्याउने गर्छन् । भारतीय प्रहरीले मात्रै नभई भारतीय चोर, डाँकाले सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर चोरी, डकैती गर्छन् । तर न नेपालले नियन्त्रण गर्न सकेको छ, न भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्छन् । नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्ने क्रम धेरै छ ।

तराईका कैयौं जिल्लामा नेपाली किसानको भूमि भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेर घर न घाटको बनाएका छन् । नेपाल सरकारले ती भूमिहीन किसानको कुनै सुरक्षा गर्न सकेको छैन । न भूमि फिर्ता दिइएको छ न खेतीका लागि बेग्लै भूमि दिइएको छ । झापा, सप्तरी, रौतहट, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लामा यस्ता समस्या धेरै छन् । नेपालीको हातमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र भारतीयको हातमा जमीन छ ।

सुस्तामा भारतीय प्रहरी र स्थानीय आएर नेपालीमाथि आक्रमण गर्छन् । कैलाली र कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि त्यस्ता घटना दोहोरिन्छन् । पछिल्लो पटक पर्साको ठोरीमा नेपालले बनाएको पुल भत्काउन भारतीय सुरक्षाकर्मी उताका स्थानीय लिएरै आए ।

सप्तरीको तिलाठीमा हरेक वर्षायाममा भारतीयले बाँध बनाएर नेपाली भूमि डुबाउँछन् । रूपन्देही, कपिलवस्तु, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी लगायत जिल्लाका सीमामा भारतीय बाँधका कारण वर्षेनि डुबान हुन्छ । तर डुबानबाट सुरक्षा दिनको लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

सप्तरीको तिलाठीमा हरेक वर्षायाममा भारतीयले बाँध बनाएर नेपाली भूमि डुबाउँछन् । रूपन्देही, कपिलवस्तु, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी लगायत जिल्लाका सीमामा भारतीय बाँधका कारण वर्षेनि डुबान हुन्छ। तर डुबानबाट सुरक्षा दिनको लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन।


भारतीय सशस्त्र प्रहरीले बन्दूक सहित आएर सिमानाका जनतालाई कुटपिट गर्ने, धम्क्याउने गर्छन् । भारतीय प्रहरीले मात्रै नभई भारतीय चोर, डाँकाले सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर चोरी, डकैती गर्छन् । तर न नेपालले नियन्त्रण गर्न सकेको छ, न भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्छन् । नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्ने क्रम धेरै छ ।

दुवै देशका सुरक्षाकर्मीको ज्यादती

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने गर्छन् । वारि ठूलो बजार नभएको र भारतीय बजार सस्तो पर्ने भएकाले स्थानीय उता जाने गरेका हुन् । तराईका लगभग सबैजसो सीमा क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय बजारमा निर्भर छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्री, बीउ, मल, औषधि, लत्ताकपडा सबै भारतीय बजारबाट खरीद गरिन्छ ।

भारतीय बजारमा किनमेल गरेर फर्किने वेलामा भारतीय प्रहरीको ज्यादती हुन्छ । नेपाल आइसकेपछि नेपाल प्रहरीले झोला, पोका खोलेर सामान फालिदिन्छन् । यताका प्रहरीले पनि पैसा असुल गर्ने गरेको स्थानीय पीडित गुनासो गर्छन् । तर गुनासो स्थानीय प्रशासनले सुन्दैन ।

राष्ट्रवाद केवल माटो मात्रै हुन सक्दैन । त्यहाँ जनता बसेकैले देशको सीमाको रक्षा भएको छ । यदि सीमा क्षेत्रमा जनताको बसोबास हुने थिएन भने भारतले अहिले भन्दा अझै धेरै जमीन मिच्ने थियो । त्यो पक्षमा राज्यको कहिल्यै ध्यान गएको छैन।

भारतमा काम गरेर फर्किएका नेपालीमाथि भारतीय प्रहरी र नेपाल प्रहरी दुवैले ज्यादती गर्छन् । गरीब जनतामाथि भइरहेका यसप्रकारका शोषण र ज्यादती राज्य तहबाटै हुनु निन्दनीय छ ।
शहर–बजारमा राष्ट्रवाद जत्तिकै प्रिय शब्द भएको छ, त्यही शब्दले सीमा क्षेत्रका जनतामाथि पीडा थोपरेको छ । काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन हुँदा भारतीयले सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि झनै ज्यादती बढाउँछन् । तर नेपालको प्रशासनले जनताको सुरक्षा गर्न सक्दैन ।

राष्ट्रवाद केवल माटो मात्रै हुन सक्दैन । त्यहाँ जनता बसेकैले देशको सीमाको रक्षा भएको छ । यदि सीमा क्षेत्रमा जनताको बसोबास हुने थिएन भने भारतले अहिले भन्दा अझै धेरै जमीन मिच्ने थियो । त्यो पक्षमा राज्यको कहिल्यै ध्यान गएको छैन।

सीमा क्षेत्रमा बसेर कठिन जिन्दगी जिउन बाध्य जनताले नै सीमाको रक्षा गरेका छन् । तर सीमा रक्षामा खटिएका तिनै जनतामाथि राज्यले चरम शोषण गरेको छ । आधारभूत मानवीय सेवाबाट बञ्चित गरिएको छ । भारतीय र नेपाल सरकारको दोहोरो थिचोमिचोमा परेका सीमाका जनताको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन जरूरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस