वन पैदावारमा लगाइएको रोक खोल्न व्यवसायीको माग
काठ कटान, संकलन, ओसार पसारमा सरकारले लगाएको रोक खोल्न काष्ठ उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले अनियमितता र अवैध काठ कटान भएका बाहेकका स्थानमा लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्न माग गरेका हुन्।
उनीहरुले नेपाल सरकारको नियमअनुसार बिक्रीवितरण भइसकेको तर, हस्तान्तरण हुन बाँकी वन पैदावार तत्काल हस्तान्तरण गरी स्थानान्तरणका लागि अनुमति प्रदान गर्न भनेका छन्। महासंघका अनुसार, करीब रु. ५० करोड मूल्य व्यवसायीले बुझाइसकेका छन्। पैसा बुझाएर हस्तान्तरण नहुँदा रकम फ्रिज हुने र त्यसले व्यवसायीहरुलाई रकम अभाव हुने महासंघको भनाइ छ।
वन क्षेत्रमा अनियमित तरिकाले काठको कटान र ओसारपसार भएकोले १५ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले काठको कटान ढुवानी, संकलन अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
महासंघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको निर्णयले वन पैदावार संकलन गर्ने कामको प्रारम्भिक हुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई वर्षभरि नै कच्चा पदार्थको अभाव हुने, ८० अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेका उद्योगी व्यवसायीहरु निरुत्साहित हुनुका साथै भविष्यमा लगानी प्रवर्द्धनमा कठिनाइ हुने उल्लेख छ।
महासंघले सरकारको निर्णयबाट वन पैदावारमा आधारित देशभरका करीब ४० हजार साना तथा मझौला उद्यम प्रभावित हुने र त्यसमा संलग्न करीब २ लाख ५० हजार श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ।